बक्यौता नउठाउने, अनुदान र ऋण माग्ने प्रबृति, बिद्युत महशुल साढे १५ अर्ब उठ्न बाँकी


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 14 Jan 2022

काठमाडौ  / नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बेवास्ताका कारण विद्युत महसुल बक्यौता बढेको पाइएको छ । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष विद्युत महसुल बक्यौता ७२ दशमलव ५३ प्रतिशतले वृद्धि भएर ३२ अर्ब १८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बक्यौता रकम उठाउन प्राधिकरणले पर्याप्त पहल गरेको को पाइँदैन । तथ्यांक अनुसार विद्युत महसुल बक्यौता मध्ये ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइन तर्फको ४९ जना ग्राहकबाट असूल हुनुपर्ने १५ अर्ब ५३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ उठाउनै बाँकी छ ।

सो रकम कुल बक्यौताको ४८ दशमलव २७ प्रतिशत हो ।महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइन तर्फका ग्राहक मध्ये प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७२र७३ देखि २०७५र७६ सम्म गरी ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बीजक जारी नगरेको पाइएको छ । ती मध्ये यसवर्ष जम्मा ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको बीजक जारी गरेको छ भने अझै २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको बीजक गर्न बाँकी रहेको छ ।

विद्युत ऐन २०४९ को दफा ११ बमोजिम जलविद्युतको व्यापारिक उत्पादन गर्ने उत्पादकले विद्युत रोयल्टी बुझाउने पर्ने व्यवस्था छ । प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न ८२ वटा जलविद्युत आयोजनाबाट गत वर्षसम्म ४४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रोयल्टी उठ्न बाँकी छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार २०७६ ७७ मा ९४ जलविद्युत कम्पनीबाट २ अर्ब ८८ करोड ५१ लाख समेत गरी कुल ३ अर्ब ३३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ रोयल्टी उठ्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये २ अर्ब ८८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्र असूल भएको छ भने अझै ४५ करोड ५५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको देखिन्छ । ।

उर्जा मन्त्री पम्फा भुषालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीबाट उठाउन बाँकी रहेको १५ अर्बभन्दा बढी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौताबारे आफूले विस्तृतमा बुझेर मात्रै निर्णय लिने जानकारी गराएकी छिन् ।

यता केही उद्योगीहरूले आफूले विद्युत् नै प्रयोग नगरेकाले महसुल नतिर्ने भन्दै आएका छन् ।मंत्री पम्फा भुसालले भने उद्योगी व्यवसायीहरूलाई बक्यौता तिर्न आग्रह गरिरहेको र त्यसका लागि ४८ महिनासम्मको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने निर्णय भएको पनि जानकारी दिइन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले  मन्त्रिपरिषद् र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले बक्यौता असुली गर्ने निर्णय गरिसकेकोले सोही अनुरुप काम भैरहेको दावी गरेका छन् ।



Share Your Thoughts