जलवायु संकटसँग जुध्नका लागि पर्याप्त रकम अहिले जुटेकाे छ?


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 05 Nov 2021

जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभाव न्यूनिकरण तथा अनुकूलनसहितका प्रयासका लागि आवश्यक रकम र वाचा गरिएको रकमलाई लिएर अहिले चर्चा उच्च छ ।

बेलायतको स्कट्ल्याण्डस्थित ग्लास्गो शहरमा जारी जलवायु परितर्वन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप–२६ मा धनी विकसित देश तथा विश्वका ठूला व्यवसायीहरुले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नका लागि अर्बौैँ रकम उपलब्ध गराउने वाचा गरेका छन् ।

तर हाल चर्चा भरहेको वा योगदान गरिएको रकम जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नका लागि पर्याप्त छ त ? संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (युएनइपी) का अनुसार पर्याप्त छैन ।

जलवायु परिवर्तनको अनुकूलनका लागि हाल खर्च गरिएको भन्दा पाँचदेखि १० गुणा बढी रबम चाहिन्छ ।

अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा जलवायुजन्य अतिशय विशम घटनासँग जुध्न वा अनुकूलनका लागि सन् २०३० सम्ममा विकसित देशले १४० बिलियनदेखि ३०० बिलियन अमेरिकी डलरसम्म योगदान गर्नु पर्छ ।

यस्तै सन् २०५० सम्ममा यो रकम २८० बिलियनदेखि ५०० बिलियन अमेरिकी डलरसम्म पुग्ने चेतावनी युएनइपीले दिएको छ । यो वित्तिय दायित्व जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव न्यूनिकरण तथा अनुकूलनका लागि गरिने भन्दा थप हो ।

नेपालसहितका अतिकम विकशित तथा साना टापु राष्ट्रहरुका लागि जलवायुजन्य अतिशय विषम घटनाहरु गम्भीर बन्दै गएको र त्यसको अनुकूलन क्षमता उनीहरुसँग नरहेको पछिल्लो केही विपदहरुले देखाएका छन् ।

नेपालसहित अतिकम विकसित देशको समूह एलडिसीले जलवायुजन्य अतिशय विषम घटनाका कारण हुने हानिनोक्सानीको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाए पनि धनी विकसित देशले त्यसमा खासै चासो दिएका छैनन् ।

जलवायु परिवर्तनको कारक तापमानवृद्धिका लागि सहयोग गर्ने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका लागि अधिकांश भूमिका रहेका धनी विकसित देशले विकाशिल देशहरुलाई न्यूनिकरण तथा अनुकूलनका लागि प्रदान गर्ने वाचा गरेको वित्तिय सहयोग पनि अहिले भनिए अनुसार हुन सकेको छैन ।

हालै प्रकाशित भएको द एडाप्टेशन ग्याप रिपोर्ट : द ग्यादरिङ स्टोर्म का अनुसार विश्वका धेरै देशले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने प्रयासहरुलाई महामारी अन्त्यहुँदासम्मका लागि थाँती राखेको देखिएको छ ।

नमूनाका रुपमा लिइएका ८८ देशले महामारीपछिको कोषको एक तिहाई मात्रै जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न प्रयोग गरेको देखिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तीव्र गतिमा बढेको तथा महामारीका कारण दायित्व थपिएको अवस्थामा समस्या विकराल हुने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समस्या थपिँदै जाँदा धनी विकसित देशले वाचा गरे अनुसार जलवायु वित्तमा योगदान भने गरेका छैनन् । सन् २००९ मा भएको सहमति अनुसार धनी विकसित देशले अतिकम विकसित विकासशील देशलाई जलवायु संकटसँग जुध्ने प्रयासका लागि जलवायु वित्तमा सन् २०२० देखि प्रतिवर्ष १०० बिलियन अमेरिकी डलर योगदान गर्नु पर्ने थियो ।

तर कोप–२६ को संघारमा भएको सहमति अनुसार सन् २०२३ देखि मात्रै जलवायु वित्तमा प्रतिवर्ष १०० बिलियन डलरको वाचा पूरा हुने भएको छ ।

जलवायु वित्तमा धनी विकसित देशले सन् २०१९ मा ७९.६ बिलियन डलर योगदान गरेका थिए ।



Share Your Thoughts