कोरोना बिमा भुक्तानी थाल्न दुई विकल्प पेस


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 03 Nov 2021

काठमाडौँ — सरकारले पैसा नदिएपछि झन्डै एक वर्षदेखि रोकिएको कोरोना बिमाको भुक्तानी पुनः सुरु गर्न बिमा समितिले अर्थ मन्त्रालयमा दुई विकल्प पेस गरेको छ । सरकारले तिर्नुपर्ने रकम धेरै भएकाले एकै पटक तिर्न नसक्ने भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भुक्तानीका अरू विकल्प ल्याउन भनेपछि समितिले गत साता दुई विकल्प पेस गरेको हो ।   

कोरोना बिमाको मापदण्डअनुसार सरकारले ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । सरकारबाट पैसा नआएको भन्दै बिमा कम्पनीहरूले भुक्तानी रोकेका छन् । हालसम्म करिब १ लाख बिमितको बिमा भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताइएको छ ।     

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समितिले पेस गरेकामध्ये पहिलो विकल्प यस्तो छ । हाल राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मात्र करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बिमा भुक्तानी दिन बाँकी छ । सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बिमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले गरेको छ । यो सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनी हो । यसकारण उक्त दाबी सोही कम्पनीबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्वको समयावधि सरकारले नै तोकी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिने विकल्प अघि सारिएको छ ।  सरकारी कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम घटाएर बाँकी रहने दायित्व रकमलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत रकम सरकारले निकासा गर्ने, १०/१० प्रतिशत रकम बिमा समितिको कोष र पुनर्बिमा कम्पनीको कोषबाट र ३० प्रतिशत रकम समानुपातिक हिसाबले निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्ने प्रस्ताव छ । 

दोस्रो विकल्पमा, कुल भुक्तानी हुन बाँकी ११ अर्ब ४३ करोड ९६ लाख ६३ हजार ८ सय ९२ रुपैयाँ सरकार, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, बिमा कम्पनीहरू र बिमा समितिले बाँडफाँट गर्ने भनिएको छ । यसअनुसार सरकारले ५५, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले १२, बिमा कम्पनीहरूले २५ र बिमा समितिले ८ प्रतिशतका दरले रकम संकलन गरेर भुक्तानी दिने भनिएको छ ।   

बिमा समितिले बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनीलगायत सरोकारवालासँग छलफलका आधारमा उक्त विकल्प तयार पारेको हो । समितिले उल्लिखित विकल्प पेस गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले केही जवाफ दिएको छैन । ‘समितिले विकल्प दिएको सुन्नमा आएको हो । त्यसबारे थप छलफल भएको छैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘छलफल नै नभएको विषयमा सरकारले पैसा दिने/नदिनेबारे केही भन्न सकिँदैन ।’  उल्लिखित विषयमा बिमा समिति पनि धेरै बोल्न चाहेन । अर्थमन्त्रीको निर्देशनअनुसार आफूहरूले सम्भावित विकल्प दिइसकेको र अर्थ मन्त्रालयबाट केही जवाफ नआएको स्रोतले बतायो ।

‘हाम्रो हातमा केही छैन, सरकारले पैसा दिएपछि कम्पनीहरूले भुक्तानी सुरु गर्छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘पैसा नआउँदै कम्पनीहरूलाई भुक्तानी देऊ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’  लामो समयसम्म कोरोना बिमा रकम नपाएका बिमितले भुक्तानी पाउने सम्भावना टर्दै गएको गुनासो गरेका छन् । सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको रकम नदिएको र बिमा कम्पनीहरूले पनि आनाकानी गरेपछि बिमितहरू अधिकारबाट वञ्चित हुने जोखिम बढेको हो ।  पछिल्ला दिनमा सरकारका उच्च पदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमा दिँदै आएको वक्तव्यले पनि तत्काल बिमा भुक्तानी पाउने सम्भावना नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । 

केही महिनाअघि प्रकाशित महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि कोरोना बिमाबापत रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको औंल्याइएको छ । तर तिर्न बाँकी रकम कसको दायित्व हो भन्ने विषय प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन ।  करिब एक वर्षयता अपवाद (नातेदार तथा पहुँचका आधारमा केहीले पाएका छन्) बाहेक बिमितले भुक्तानी पाएका छैनन् । गत असारयता कोरोना बिमालेखको अवधि पनि सकिएको छ ।

तर, असारअघि नै दाबी पेस गरेका करिब १ लाख बिमितले दाबी भुक्तानी पाउन बाँकी छ । सरकारबाट पैसा नआएकाले भुक्तानी दिन नसकिएको भन्दै बिमा कम्पनीहरूले सूचना नै निकालेका छन् । सरकारले भने पैसा दिने सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको छैन । त्यसमाथि अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीले अघिल्लो सरकारले कोरोना बिमाको दायित्व बहन गर्ने गलत निर्णय गरेकाले रकम दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । 

बिमा रकम नपाएपछि बिमितहरू आक्रामक भएर बिमा कम्पनीका कार्यालय घेर्न र तोडफोडमा समेत उत्रिन थालेको बिमक संघका महासचिव चंकी क्षत्रीले बताए । ‘बिमितलाई परेको मर्काबारे थाहा छ । तर कम्पनीले धेरै जोखिम लिन सक्ने कुरा पनि भएन,’ उनले भने, ‘सरकारले पैसा नदिँदै कम्पनीले भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था छैन ।’  कोरोना बिमा मापदण्डमा सरकारले पनि बिमाको दायित्व बेहोर्ने भनिएको छ । सोही प्रावधानअन्तर्गत सरकारले बेहोर्नुपर्ने रकम भुक्तानीका लागि बिमा समितिमार्फत कम्पनीले करिब ५ महिनाअघि (गत चैत दोस्रो साता) सरकारसँग ३ अर्ब रुपैयाँ मागेका थिए । तर सरकारले यसबारे निर्णय गरेको छैन । 

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कोरोना बिमाबापत १ लाख ४३ हजार ७ सय ४८ वटा दाबी परेको समितिको तथ्यांक छ । यी दाबीबापत कम्पनीहरूले १३ अर्ब ७१ करोड ४७ लाख ८० हजार २ सय ६६ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । यो औसतमा ४७ हजार ८ सय दाबीबापतको हो । यसका आधारमा अझै झन्डै एक लाख दाबीको भुक्तानी बाँकी छ । 

ती दाबीबापत कम्पनीले बिमितलाई करिब ९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बँकी रहेको बिमा समितिले बताएको छ । भुक्तानी गर्न बाँकी दाबीमध्ये धेरैजसो प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँका छन् । ती बिमाबापत कम्पनीहरूले १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्र बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् ।



Share Your Thoughts