जलवायुले निम्त्याएका हानिनोक्सानी: सम्बोधन गर्न किन आलटाल गर्दैछन् धनी देशहरु?


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 31 Oct 2021

काठमाडौँ / जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष वा त्यसले सहयोग गरेको अतिशय विशम घटनाको जोखिमको सबैभन्दा पहिलो लहरमा अतिकम विकसित तथा विकासशील देशहरु छन् । वैज्ञानिक अध्ययनहरु तथा उपलब्ध प्रमाणहरुले जलवायु परिवर्तन तथा त्यसले निम्त्याएका वा उक्साएका बाढी पहिरो, खडेरी, डढेलोसहितका विपदका घटनाहरुको जोखिममा बढाएको र सबैभन्दा चाँडो र बढी असर अतिकमविकसित देशहरुमा परिरहेको देखिएको छ ।

विशम घटना सामना गर्नुपर्ने जोखिमको अग्रपंक्तिमा रहेका नेपालसहितका अतिकम विकसित देशहरुका लागि न्यूनिकरण तथा अनुकूलनसहितका कार्यका लागि स्रोतको जोहो गम्भीर चुनौतिको विषय हो । विकसित धनी देशहरुले पूरा गर्ने आर्थिक दायित्वमा यी देशको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनिकरण तथा अनुकूलनसहितका प्रयासहरु आश्रित छन् ।

त्यसमाथि यी देशका लागि जलवायुजन्य अतिशय विशम घटनाहरुको हानी–नोक्सानी (लस एण्ड ड्यामेज) सम्बोधन गर्नु पर्ने अवस्था आइपरेको छ । मनसुन सकिए लगत्तै कात्तिकको सुरुमा परेको भारी वर्षा र त्यसले गरेको मानवीयसँगै कृषि तथा भौतिक क्षतिलाई जलवायुजन्य अतिशय विशम घटनाको परिणामसँग जोडिएको छ । यस्तै यो वर्षको मनसुनको सुरुमै र मध्यतिर सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची तथा हेलम्बुसँगै मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग जिल्लामा भारी वर्षा भइ भएको क्षतिलाई पनि जलवायुजन्य विशम घटनाका रुपमा हेरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनिकरण तथा अनुकूलन प्रयासका लागि आफूसँग आवश्यक स्रोत नभई अधिकांश रुपमा विकसित धनी देशमा निर्भर रहेको नेपालसहितका अतिकम विकसित देशका लागि छिटो–छिटो र सघन बन्दै गएका जलवायुजन्य हानी–नोक्सानीको विषय थप र टड्कारो समस्याका रुपमा अगाडि आएको छ । न्यूनीकरण र अनुकूलनसँगै हानी–नोक्सानीको मुद्दालाई पनि जलवायु परिवर्तनको छलफलमा प्रमुख मुद्दाका रुपमा स्थापित गरी आवश्यक सम्बोधन गरिनु पर्ने बताउँदै आएका छन् अतिकम विकसित देशहरुले । तर विकसित धनी देशहरु भने आर्थिक दायित्व थपिने भन्दै चलाखीपूर्ण रुपमा जलवायुजन्य हानी–नोक्सानीको मुद्दालाई मुलधारको छलफलबाट पाखा लगाउन चाहिरहेका छन् ।

जटिल जलवायुजन्य हानीनोक्सानीको मुद्दा


जलवायु परिवर्तनको कारक विश्वव्यापी तापमानवृद्धि यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने वाचा गरिएको पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण सम्मेलन कोप–२६ मा हानी–नोक्सानीको मुद्दा पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावको अग्रभागका रहेको अतिकम विकसित देशहरुले न्यूनिकरण (मिटिगेशन) र अनुकूलन (एडाप्टेशन) सँगै हानी–नोक्सानी (लस एण्ड ड्यामेज) लाई प्रमुख मुद्दाका रुपमा स्वीकार गरिनु पर्ने बताउँदै आएका छन् । तर तापमान वृद्धिको कारक हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ठूलो भूमिका रहेका विकसित धनी देशहरु भने हानी–नोक्सानीलाई छुट्टै मुद्दा वा एजेण्डाका रुपमा स्वीकार गर्न चाहिरहेका छैनन् ।

उनीहरु यसलाई अनुकूलन अन्तर्गत नै समेटिने बताएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिरहेको देखिने जलवायु अध्येयता डा. विमल रेग्मीले बताए । उनले भने, ‘अनुकूलन र न्यूनिकरण जस्तै एउटा महत्वपूर्ण विषयका रुपमा लिन धनी देशहरु मानेका छैनन्। उनीहरु अनुकूलन अन्तर्गत नै पर्छ भन्छन् । तर जलवायुजन्य मौसमी विशम घटनाहरु र त्यसले निम्त्याएको विपदले पारेको हानी नोक्सानी ठूलो छ । तात्कालीक समस्या हो । विशम मौसमी घटनाहरुलाई जलवायुले सहयोग गरेकाले त्यसका लागि पनि व्यवस्था हुनु पर्छ भन्ने हो नेपालसहितका अतिकम विकसित देशको अडान।’

अतिकम विकसित देशहरुले अनुकूलनको पनि सीमा हुने र अनुकूलनबाट रोक्न नसकिने अवस्थामा हुने हानी तथा नोक्सानीका लागि त्यसका लागि समर्पित छलफल र कोषको व्यवस्था गरिनु पर्ने बताउँदै आएका छन् । तर यो विषयलाई स्वीकार गरेको अवस्थामा आफूहरुको आर्थिक दायित्व बढ्ने देखेका विकासित धनी देशहरुले आलटाल गरिरहेको जलवायु अध्येयता डा. रेग्मीले बताए ।

विकसित धनी देशहरुले हानी–नोक्सानीको विषयलाई औपचारिक मुद्दा वा मुख्य एजेण्डाका रुपमा कोप–२६ मा छलफलमा आउन नदिने प्रयासमा रहेका छन् । तर नेपालसहितका अतिकम विकसित देशहरुले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सबै महत्वपूर्ण मञ्चहरुमा हानी–नोक्सानीको विषयलाई औपचारिक रुपमा स्वीकार गरी छलफल गर्नु पर्ने र सो अनुसारको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गरिरहेको जलवायु विश्लेषक अध्येता मञ्जीत ढकालले बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २६ औँ सम्मेलन, कोप–२६ का लागि बेलायतको स्कट्ल्याण्डस्थित ग्लास्गोमा रहेका ढकालले भने, ‘नेपालसहितका अतिकम विकसित देशका लागि जलवायुजन्य हानी–नोक्सानीको विषय महत्वपूर्ण बनेर आएको छ । तर विकसित धनी देशहरु भने यसलाई औपचारिक रुपमा स्वीकार गर्न चाहेको अवस्थामा देखिँदैनन्, यसले ससंकित बनाएको अवस्था हो।’

जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा अतिकम विकसित देशहरुको समूह (एलडिसी) ले कोप–२६ मा प्रमुख एजेण्डाका रुपमा हानी–नोक्सानीलाई स्वीकार नगरी पाखा लगाउन खोजिएको आशंकामा आफ्नो चासो पनि व्यक्त गरेको छ । अहिले भुटानले अध्यक्षता गरिरहेको एलडिसीले कोप–२६ का अध्यक्ष बेलायती सांसद आलोक शर्मालाई चासोसहितको पत्र बुझाएर हानी–नोक्सानीको मुद्दालाई प्रमुख एजेण्डाका रुपमा स्थापित गर्न माग गरेको छ । हानी–नोक्सानीको विषय त्यति सजिलो भने छैन ।

किन उल्झनमा हानीनोक्सानीको मुद्दा?


जलवायुजन्य अतिशय विशम मौसमी घटनाका कारण भएको हानी–नोक्सानीको विषय सम्बोधन गर्नका लागि सन् २०१३ मा पोल्याण्डको वार्सामा भएको कोप–१९ ले युएनएफसिसिसी अन्तर्गत हानी–नोक्सानी हेर्ने संयन्त्र वार्सा इन्टरनेशनल मेकानिज्म फर लस एण्ड ड्यामेज (डब्लुआइएम) स्थापित गरेको थियो । यो विषयमा युएनएफसिसिसीको माथिल्लो निकाय कोपमा छलफल हुँदै आएको थियो । तर जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा अहिलेसम्मकै महत्वपूर्ण पेरिस जलवायु सम्झौता र त्यसपछिका वर्षमा भने हानी–नोक्सानीको विषयमा विकसित धनी देश र अतिकम विकसित देशबिच एकमत हुन सकेको छैन ।

नेपालसहित ४६ देशको रहेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको एलडिसी सहयोग समूहका प्रमुख समेत रहेको जलवायु विश्लेषक–अध्येयता मञ्जीत ढकालले भने, ‘हानी–नोक्सानीको विषयलाई युएनएफसिसिसीले स्थापित गरेरपछि पेरिस जलवायु सम्झौताले स्वीकार गरेकाले दुवै तिर यसको अपनत्व लिनु पर्छ भन्ने अतिकम विकसित देशको माग हो ।’
तर धनी देशहरु भने मानिरहेका छैनन् । जलवायु विश्लेषक–अध्येयता ढकालले भने, ‘पेरिस जलवायु सम्झौता सम्बन्धी एक व्यवस्थामा हानी–नोक्सानीका लागि दाबी गर्न पाइने छैन भनिएको छ। धनी देशहरु हानी–नोक्सानीको विषय पेरिस सम्झौता अन्तर्गत मात्रै रहेको भन्दै युएनएफसिसिसी अन्तर्गत स्वीकार गर्न मानिरहेका छैनन् ।’

कोप–२६ का लागि तय गरिएको एजेण्डामा लस एण्ड ड्यामेजलाई प्रमुखताका साथ स्थान नदिइएपछि आशंकित बनेको एलडिसीले कोप–२६ का अध्यक्षलाई पत्र लेखेर चासो व्यक्त गरेको हो । पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन पक्ष हेर्ने माथिल्लो निकाय सिएमए र युएनएफसिसिसीको माथिल्लो निकाय कोपको जिम्मेवारी र यिनको क्षेत्रलाई लिएर विवाद छ । विशेष गरी हानी–नोक्सानीको मुद्दामा धनी देशहरु यसलाई सिएमएको क्षेत्राधिकार भन्छन्, अतिकम विकसित देशहरु भने यो विषय कोप र सिएमए दुवैको रहेकाले सोही अनुसार व्यवहार गरिनु पर्ने बताउँछन् ।

‘धनी देशहरु हानी–नोक्सानीलाई छलफल सिएमए अन्तर्गतको मात्रै भनेर कोपमा यससम्बन्धी छलफललाई रोक्न वा टार्न चाहेको देखिन्छ । तर हाम्रो जस्ता अतिकम विकसित देशका लागि भने हानी नोक्सानीको विषय अति महत्वपूर्ण र सघन बनेर आएको छ । अहिले छलफलको विषय बनाउन चाहेको जस्तो देखिए सशंकित भएकाले हानी–नोक्सानीलाई पनि दुवैतिर छलफलको विषय बनाउनु पर्ने भन्दै चासो व्यक्त गरिएको हो ।’

जलवायु परिवर्तनका प्रमुख तीन पक्षका रुपमा न्यूनिकरण, अनुकूलन र हानी–नोक्सानीलाई लिइन्छ । तर धनी देशहरुले हानी–नोक्सानीको विषय अनुकूलनले नै समेट्ने भन्दै पन्छिन खोजिरहेको छन् विगतदेखि नै । कोप–२५ मा पनि हानी–नोक्सानीको मुद्दा सबैभन्दा विवादित अर्थात गमर विषय बनेको थियो । अहिले पनि धनी देशहरु हानी–नोक्सानीको एजेण्डालाई कोप अन्तर्गत ल्याउन चाहिरहेका छैनन् ।

न्यूनिकरण तथा अनुकूलन अन्तर्गत धनी देशहरुले अतिकम विकसित तथा विकासशील देशहरुलाई वार्षिक १०० बिलियन अमेरिकी डलर जलवायु वित्तमा योगदान गर्ने वाचा अझै पूरा गरेका छैनन् । हालै प्रकाशित भएको विश्लेषण प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२३ मा मात्रै १०० बिलियनको लक्ष्य पूरा हुन्छ । हानी–नोक्सानीलाई पनि स्वीकार गरेको खण्डमा आफूहरुमाथि थप वित्तिय दायित्व आउने हुँदा धनी देशहरुले यो विषयलाई टार्ने प्रयास गरिरहेको देखिने ढकालले बताए ।

तर नेपालले हानी–नोक्सानीको एजेण्डा प्रमुखताका साथ उठाइरहेको छ । हालै नेपालले हानी नोक्सानी सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा नै मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरेको छ । जलवायु अध्येयता डा. विमल रेग्मीले विकसित देशका लागि हानी–नोक्सानी थप आर्थिक दायित्वको मुद्दा भए पनि नेपालसहितका देशका लागि वास्तविकता रहेकाले खुलेर छलफल हुनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘हानी–नोक्सानीको कुरा गर्दा यसमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका हिसाब गर्न कठिन छ तर त्यो भन्दैमा छलफल रोकिनु हुँदैन । अतिकम विकसित देशका वास्तविकता बनेको विषय जलवायु सम्बन्धी महत्वपूर्ण छलफलको मुख्य एजेण्डा बन्नु पर्छ।’



Share Your Thoughts