आमाको नाममा नागरिकता नदिँदा जरिवाना


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 13 Aug 2021

भरतपुर । चितवन प्रशासनलाई आमाको नाममा नागरिकता दिनू भनी भएको एक परमादेशमा नागरिकता नदिएपछि अदालतको अवहेलना ठहर गर्दै ५० रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

न्यायाधीश मोहम्मद साविर हुसैन र चण्डीराज ढकालको इजलासले साउन १३ गते प्रशासनलाई उक्त जरिवाना तोकेको हो ।  ०७६ मंसिर २५ मा उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासबाट आदेश भयो । वंशजको आधारमा नागरिकता दिनू भनी परमादेश जारी भएको थियो ।

आदेश पालना नगरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा २ को कसुरमा उपदफा ४ बमोजिम ५० रूपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।

नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनेपछि समस्या समाधान हुने भनी प्रशासकहरु पन्छने गरेका छन् । चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर–११ बस्ने प्रतीक शर्मालाई निजकी आमाको नामबाट नागरिकता दिनू भनी भएको आदेशमा अदालतले आदेश पालना नगरेको भनी जरिवाना तोकेको छ ।

तर, प्रशासनले भने नागरिकता दिनुको साटो बुझ्ने क्रममा राखी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कागजात पेश भएमा प्रतीक शर्मालाई अङ्गीकृत नागरिकताका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन ०७७ चैत २४ गते पत्र पठाएर अदालतको आदेश पालना नगरेको अदालतको ठहर छ । 

संविधानमा बुबा वा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था भए पनि प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको शर्माको तर्फबाट मुद्दा हेरेका अधिवक्ता जगन्नाथ भण्डारीले जानकारी गराए ।

नेपालको सन्दर्भमा हालसम्म केही घटनाहरुमा मात्रै अदालतले आमाको नाममा नागरिकता दिन आदेश गरेकोमा चितवनमा यो पहिलो घटना भएको अधिवक्ता भण्डारीको दाबी छ । 

आमा नेपालको नागरिक तर बाबु नेपाली नै भए पनि पत्ता नलागेको वा बाबु को हो भन्ने कुरा आमाले नै यकिन गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा नै जन्मिएका बालबालिकाले संविधानको मर्मअनुसार सहजरुपमा नागरिकता पाउनुपर्ने मौलिक हक र मानवअधिकारको विषय भनी अदालतले सविना दमाई वादी रहेको एक मुद्दामा उल्लेख गरेको छ । 

आमाको नामबाट सहज तरिकाले नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन देशव्यापीरुपमा सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाममा परिपत्र जारी गर्न गृह मन्त्रालयको नाममा ०६७ सालमै निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो । तर, आदेश कार्यान्वयनमा नआउँदा समस्या भएको हो ।





Share Your Thoughts