कमलपोखरी पुनःस्थापनाको लागि सिंहदरवारमा ध्यानाकर्षण


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 14 Jul 2021

काठमाडाैं । ठमेलमा छायाँ सेन्टर निर्माणका कारण स्थानीय ठमेल विहार र कमलपोखरीको धार्मिक संस्कृतिमाथि पारेको प्रभावकाबारे संयुक्त राष्ट्र संघलाई नेपाल सरकारले दिएको प्रत्युत्तर सम्वन्धमा ठमेलस्थित पुरातात्विक कमलपोखरी पुनःस्थापना अभियानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेख्दै यस सम्वन्धमा ठोस कदम उठाउन माग गरेकाे हो । स्वीजरल्याण्डको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदले सन् २०२१ मार्च ३० मा एक पत्र लेख्दै नेपाल सरकारलाई ठमेलमा छायाँ सेन्टर निर्माणका कारण स्थानीय आदिवासी नेवाः समुदायको ठमेल विहार, कमलपोखरी र वरपरको क्षेत्रमा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा गुठी सम्पदा लगायतका अधिकार उल्लङ्गन भएको सम्बन्धी सरकारको जवाफ माग गरेको थियो ।

स्वीजरल्याण्डको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदका मानव अधिकार र आदिवासी अधिकार सम्बन्धी अनुगमन गर्ने चार जना स्वतन्त्र विज्ञहरुले यस सम्वन्धि सरकारको जवाफ मागेका थिए । जवाफमा नेपाल सरकारले गत मे ३१ तारिखमा धार्मिक र वैचारिक विश्वासका आधारमा कुनै भेदभाव नभएको र नेपाल सरकारले नेवाः समुदायलाई ठमेल विहार, कमलपोखरी र वरपरको क्षेत्रमा उनीहरुको धार्मिक प्रथाको अभ्यास गर्न नरोकेको बताउँदै संयुक्त राष्ट्र संघलाई पत्र पठाएको थियो ।

यसै सम्वन्धमा अभियानले छायादेवी कम्प्लेस प्रा।लिले आदिवासी नेवाः समुदायको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र धार्मिक आस्था बोकेको सम्पदा कमलपोखरी क्रमिक रुपमा अतिक्रमण गरेर छाँया सेन्टर निर्माण गरेको दावी गरेको छ ।

‘अदालती मुद्दा प्रक्रियामा विचाराधीन हुँदाहुँदै पनि पैसा र पहुँचको दुरुपयोग गरेर सो सम्पदा कमलपोखरी पूर्णतः मासेको छ’ अभियानले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखेको छ ।

नेपाल सरकार मातहतका निकायहरु आदिवासी हक अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) महासन्धी नं. १६९ र आदिवासी अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र (UNDRIP) प्रति गैरजिम्मेवारीपना देखिएको महासंघको आरोप छ ।

वि.सं.२०४४ मंसीर २३ गते तत्कालीन श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णय बमोजिम सो पोखरी सरकारको नाममा दर्ता भएको बताउँदै राष्ट्रिय कमलपोखरी पुनःस्थापनाका लागि नेपाल सरकारबाट पुनः ठोस कदम उठाउन अभियानले आग्रह गरेको छ ।





Share Your Thoughts