प्रधानमन्त्रीमा स्पष्टरुपमा देखिन थालेको हतास मानसिकता



Dharana    

access_time 04 Mar 2021

 –चन्द्रप्रकाश बानियाँ

नेपालको राजनीतिमा सेटिङ्ग भन्ने शब्दावली यो वर्ष निकै चर्चित रह्यो । अदालतमा सेटिङ्ग । निर्वाचन आयोगमा सेटिङ्ग । दक्षिण छिमेकीको आडभरोसा । सेनाको साथ । अमेरिकी ढाढस ! यस्तै यस्तै हल्ला चलिरहे । चल्दै छन् । समाजमा घुइरो घुइरो चल्न थालेको हल्लालाई अकस्मात मञ्चन गरिएको संसद विघटनको घटनाले थप हावा दियो । पाँच घन्टा पनि नकुरिकन राष्ट्रपतिबाट विघटनको सिफारिस स्वीकृत भएपछि चर्चा थप चुलियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरुमा देखिएको आत्मविश्वासले सेटिङ्गको हल्ला साँचो रहेछ कि भनेर गरिने अनुमानलाई बल पु¥यायो ।  स्वभाविक बनायो । त्यसैले होला थरी थरीका चर्चा भए । अनेक खालका कथा सुनाइयो । सुनियो । समाजले कथामा विश्वास ग¥यो । नपत्याउनुपर्ने कारण देखिएन । 

अघिल्लो पटक  हप्तादिन पनि नकुरेर अध्यादेश फिर्त लिने कमजोर मानसिकता प्रदर्शन गरेका प्रधानमन्त्री संसद विघटनपछिको झण्डै दुई महिना ढुक्कजस्तो देखिए । निर्धक्क देखिए । उनले प्रदर्शन गरेको आत्मविश्वासको मनोविज्ञानले अवश्य कुनै अवांक्षित गुमस्ता भएकै रहेछ कि भनेर अनुमान गर्नुपर्ने बनायो । त्यही आशंकाले राजनीतिक दलहरुलाई मात्र होइन, देशका विद्वान, बुद्धिजीवि, कानुनविद र सर्वसाधारणलाई आन्दोलित बनायो । सडकमा उता¥यो । प्रधानमन्त्रीलाई अदालतबाट आश्वासन मिलेकै भए पनि कार्यान्वयन गर्न कठिन पर्ने परिस्थिति निर्माण भयो । संसदको विघटन अनुमोदित हुँदा समाजको आलोचनाको तारो बन्नुपर्ने, अदालतप्रति जनतामा बचेखुचेको आस्था विश्वास समाप्त हुने परिस्थितिको स्पष्ट आभास अदालतलाई भयो । ऐन, कानुन र संवैधानिक प्रावधान संसदको असामयिक विघटनको पक्षमा थिएन, त्यसमाथि जनदवावको विपक्षमा उभिनु अदालतले हितकर ठानेन, सायद । अदालतको निर्णय प्रधानमन्त्रीको लागि अनपेक्षित र प्रतिकुल आयो । 

संसद पुनस्थापनाको अदालती निर्णय प्रमको तेजोवध गर्ने विषय बन्यो । नैतिक पराजयको घटना बन्यो । तर पनि संसद पुनस्थापना नहुने कुरामा जसरी विश्वस्त आश्वस्त थिए उस्तै आत्मविश्वास संसद पुनस्थापछि पनि देखाउने चेष्टा प्रधानमन्त्रीले निरन्तर गरिरहेका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर देखाउन चुनौती दिँदै अएका छन् । कहिले कहीँ त अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेर देखाउ भन्न पनि पछि पर्दैनन् । प्रस्ताव पास हुने नहुने कुरा अलग हो, प्रस्ताव दर्ता गर्ने कुरा सामान्य हो । २५ प्रतिसत सांसदले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् । उसै पनि संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भएकै छ । विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरुबिच साझा सहमति खोज्ने प्रयत्न हुँदै होला । अन्य विकल्प उपलब्ध नहुँदा त्यही प्रस्ताव प्रक्रियामा जान सक्छ । संवैधानिक प्रावधानले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा भावी प्रधानमन्त्रीको नाम दिनुपर्ने कुराले अलिकता अप्ठेरो परेको हो । प्रचण्डको नाम काँग्रेस र जसपालाई मान्य हुदैन कि भन्ने कुरा मात्रै हो । काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व आफै लिन चाह्न्छ भन्ने अनुमानका आधारमा प्रमको बोली टाँठो भएको हो । हुन पनि यतिबेलासम्म कांँग्रेस दुविधामा देखिएको छ । देउवा आफै प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छन् । विपक्षी समूह तत्काल पार्टी सत्तामा जाने विषयमा सहमत छैन । काँग्रेस भित्र देखिएको त्यही दुविधा ओलीका लागि सञ्जिवनी बनेको छ । 

काँग्रेसलाई तत्काल निर्वाचनमा जाँदा फाइदा हुन्छ भन्ने लागेको छ । संसद पुनस्थापनाको पक्षमा रहेका रामचन्द्रहरुले पनि चुनावमा त जाने नै हो तर संसद पुनस्थापना गरेर संविधानलाई लिकमा ल्याएपछि मात्र भन्दै अएकै हुन् । काँग्रेसको प्राथमिकता निर्वाचन भए पनि ओलीको नेतृत्वको सरकारले गराउने चुनाव उसलाई रुच्ने छैन । चुनावकै लागि पनि कुनै अर्को पार्टी वा व्यक्तिको नेतृत्वको सरकार रोज्ने छ । त्यसका लगि पनि नेपाली काँग्रेस ओली सरकारको विस्थापनाको पक्षमा उभिने बलियो सम्भावना देखन्छि । हो, प्रचण्डको पक्षमा भने काँग्रेस रहने सम्भावना न्यून छ ।  प्रचण्ड–माधवले नेतृत्व गरेको नेकपाको पक्षमा काँग्रेस छैन भने बरु जसपाका महन्थ ठाकुर उसको रोजाइमा पर्नेछन् । काँग्रेसले प्रचण्डभन्दा माधव नेपाल, माधव नेपालभन्दा डा. भट्टराई र भट्टाराई भन्दा महन्त ठाकुरलाई अनकूल मान्ने छ । अर्थात ओली सरकारको विरुद्धमा सकभर आफ्नै नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने छ । होइन, अन्यत्रबाट प्रस्ताव आइहाल्यो भने तठस्थ बस्ने छैन । त्यसैले अािलीको हातबाट सत्ता गुम्ने निश्चित जस्तै छ ।  

माधव–प्रचण्ड गुटले ओलीलाई पुनः अर्को एकपटक संसदीय दलको नेताबाट हटाउने औपचारिक निर्णय गर्नेछ । ओलीपक्षमै रहेका हुनाले उपनेतालाई पनि हटाउनुपर्ने हुनसक्छ । संसदीय दलको विधानअनुसार नेता–उपनेतालाई हटाइएको सूचना सभामुखले अनुमोदन गरिदिनेछन् । त्यतिबेला ओलीलाई सत्ताबाट हट्नुपर्ने नैतिक दवाव पर्ने छ । अथवा संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुनेछ । त्यतिखेर उनको पदको रक्षा काँग्रसेबाहेक  अरु कसैले गर्न सक्नेछैन । त्यस्तो अवस्था आयो भने “कुचोले गर्नुपर्ने काम हावाले गरिदिएकोमा” काँग्रेसले हाइसञ्चो मान्ने छ । अर्थात  ओलीलाई विश्वासको मत दिने वा मतदानमा तठस्थ बस्ने मुर्खता गर्नेछैन । पार्टीले नेतापदबाट हटाउँदा ओलीले राजीनामा पनि गरेनन् र विश्वासको मतयाचना प्रस्ताव पनि सदनमा प्रस्तुत गरेनन् भने काँग्रेस अघि सर्नेछ । किनकि  नेकपालाई एकै ठाउँमा उभिन दिने मुर्खता उसले गर्नेछैन । 

हिँउदे अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्ताव कुनै कारणवश असफल भएछ भने अथवा निर्वाचन आयोगको आड लिएर प्रधानमन्त्री जोगिएछन भने पनि आगामी जेठको १५ उता उनको हातमा सत्ता रहने छैन । संविधानतः जेठ १५ मा सरकारले बार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्छ । बजेटपूर्व सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनबाट पारित हुनुपर्छ । काँग्रेसले प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह ग¥यो भने मात्र पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनेछैन ।  संसदबाट नीतिकार्यक्रम भोटआउट भयो भने प्रम पदबाट राजनीनामा गर्न ओली वाध्य हुनेछन् । प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउने त्यो सुनौलो अवसर सदनले गुमाउने छैन । अदालतको पछिल्लो फैसलाले प्रधानमन्त्रीलाई मध्यावधिको सिफारिस गर्ने अधिकार छैन भनिसकेको छ । त्यसैले ओलीले दोश्रोपटक मध्यावधिको सिफारिस गर्न सक्ने छैनन् । 

वर्तमान प्रधानमन्त्री पदबाट हटेपछि सदनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २, ३, ४ अुनसारको सरकार बनाउने अभ्यास थाल्ने छ । त्यस्तो कोसिस असफल भएछ भने उपधारा ५ को प्रधानमन्त्री बन्ने छ र त्यसैले मध्यावधिको सिफारिस गर्ने छ । अर्थात प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता हिउँदे अधिवेशनमा कुनै कारणबाट सुरक्षित रह्यो भने पनि बर्खे अधिवेशनको प्रारम्भमै धरासायी हुनेछ । त्यही कारणले हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री यतिखेर निकै हतास मनस्थितिमा देखिएका छन् । पोखरामा आफ्नै कार्यकर्ताहरुबिच उनले आफ्नो हतासा प्रकट गरेका छन् । कुनै तरिकाबाट आफूलाई पदबाट हटाइयो भने पनि दुई बर्षपछि हुने चुनावमा दुई तीहाई जनताले आफूलाई नै दिन्छन् भनेर कार्यकर्तहरुलाई आश्वस्त बनाउने प्रयत्न गरे । उनको मनमा सत्ता जान्छ भन्ने कुराले डेरा जमाइसकेको रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण थियो त्यो । 

पोखरामा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सुरक्षा खतरा रहेको भनेर समेत बोलेका छन् । त्यो पनि उनको हतास मानसिकताको उपज मात्र थियो । उनलाई कतैबाट सुरक्षा खतरा छ भन्ने कुराको खण्डन सुरक्षा अधिकारीहरुले गरिसकेका छन् । उनले त्यसरी कार्यकर्ताहरु बिच अनावश्यक त्रास सिर्जना गर्न खोज्नुको कारण कार्यकर्ताको सहानुभूति जृुटाउने चेष्टा मात्रै थियो भन्न सकिन्छ । वास्तवमा यतिखेर प्रधानमन्त्रीलाई कहीँकतैबाट सुरक्षा खतरा उत्पन्न भएको छ भनेर पत्याउने ठाउँ देखिदैन । हो, उनको प्रधानमन्त्री पदमाथि भने खतराको कालो बादल स्पष्ट दृष्टिगोचर हुन्छ । जसरी संसद विघटनको असंवैधानिक कदम विरुद्ध सबै प्रतिपक्ष राजनीतिक शक्तिहरु उत्रिका थिए त्यसैगरी सदनमा पनि एक ढिक्का हुनसक्ने सम्भावना प्रबल छ । र त्यो शक्ति संगठितरुपमा प्रस्तुत भयो भने प्रधानमन्त्रीको पराजय निश्चित छ । प्रधानमन्त्रीको पक्षमा नेमकिपाबाहेक अर्को कुनै राजनीतिक दल देखिएको छैन । अर्को कुनै एकजनाले पनि प्रमलाई साथ दिने सम्भावना देखिदैन । नेमकिपाको बैशाखीले प्रधानमन्त्रीको सत्ता जोगिदैन । उनको मनले पराजयबोध गरिसकेको छ । उनको दम्भ नराम्रोसँग पछारिइसकेको छ । त्यही हतासाको प्रतिविम्व उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिमा देखिएको होइन भन्न सकिन्न । -जनधारणा साप्ताहिकबाट




Share Your Thoughts