काठमाडौं। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बिक्री हुन नसकेको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बेच्न बजार खोज्न थालेको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले गृह, रक्षा तथा शिक्षा मन्त्रालयलगायत अन्य निकायसँग छलफल सुरु गरेको छ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले पनि खरिद गर्नुपर्ने मन्त्रालयको आग्रह रहेको छ । सुरक्षा निकायमा मासु अनिवार्य गरेजस्तै दूध र अण्डा पनि अनिवार्य गर्नुपर्ने कृषि मन्त्रालयको आग्रह छ । सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीमा एक गिलास दूध तथा एउटा अण्डा अनिवार्य गर्दियो भने नेपालमा उत्पादन हुने दूध र अण्डा निकै खपत हुने कृषि मन्त्रालयको आकलन छ ।

सुरक्षा निकालयहरूले दैनिक ५०–५० हजार लिटर दूध खरिद गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ तर त्यसका लागि नीतिगत निर्णय गर्न सकेको छैन । रक्षा तथा गृह मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गरेपछि पुनः कृषि मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने भनिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले पनि चिल्ड्रेन मिल्क प्रोग्राम सञ्चालन गर्नुपर्ने कृषि मन्त्रालयको आग्रह रहेको सहसचिव निर्मलले बताउनुभयो । त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको बालपोषण कार्यक्रममा दूध तथा अण्डा अनिवार्य गर्नुपर्ने कृषि मन्त्रालयको आग्रह रहेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयमा दिइने खाजाका लागि स्थानीय उत्पादनलाई अनिवार्य गरेको छ तर त्यसमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ परेको छैन । स्थानीय उत्पादनमा दूध तथा अण्डालाई पनि राख्न शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै वैदेशिक नियोगहरूले पनि आफ्नो क्यान्टिन तथा कार्यालयमा दूध अनिवार्य गर्नुपर्ने कृषि मन्त्रालयको आग्रह छ ।

कोरोना महामारी प्रभावका कारण दुग्ध विकास संस्थानमा मात्र हाल ५०० मेट्रिक टन बटर, एक हजार केजी एसएनपी (धुलो दूध)लगायतका दुग्धजन्य पदार्थ भण्डारणमा थन्किएको छ । डीडीसीका बजार व्यवस्थापनका प्रमुख सञ्जीव झाका अनुसार डीडीसीमा झन्डै एक अर्ब १० करोड रुपियाँ बराबरको दुग्धजन्य पदार्थ भण्डारण गरिएको छ ।

काठमाडौँमा मात्र डीडीसीले एक लाख लिटर दूध बिक्री गथ्र्यो तर अहिले ८० हजार लिटर दूध बेच्न धौधौ परेको उहाँले बताउनुभयो । किसानबाट खरिद गर्नुपर्ने सबै दूध खरिद भइरहेका छन् तर ती सबै खपत नभएका कारण बिक्री नभएको धुलो दूध, बटर तथा एसएनपी बनाएर राख्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो तर त्यो पनि बिक्री नहुँदा किसानलाई भुक्तानी दिन पनि समस्या भइरहेको डीडीसीले जनाएको छ ।

दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री नहुँदा डीडीसीले किसानलाई अढाई महिनादेखि भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन । त्यही भएर दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ कसरी बिक्री गर्न सकिन्छ भनि कृषि मन्त्रालयले बजार खोज्न थालेको छ । दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा नेपाली बजारको ३० प्रतिशत भाग डीडीसीले ओगटेको छ भने ७० प्रतिशत भाग निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सदस्य एवं डेरी उद्योगी सुमित केडियाले दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री नभएर भण्डार गर्ने ठाउँको समेत अभाव भएको जनाउनुभयो ।

सरकारसँग आफूहरूले भण्डारणका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको र त्यसमा छलफल भइरहेको उहाँले  जनाउनुभयो । कोरोनाको अवधिमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ विक्रि निकै खस्केको थियो, अहिले बिक्रीमा वृद्धि भए पनि पुरानो अवस्थामा अझै नफर्केको उहाँले बताउनुभयो । नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहालका अनुसार निजी क्षेत्रसँग अहिले दुई अर्ब बराबरको बटर र एसएनपी (धुलो दूध) भण्डारण रहेका छन् । त्यसलाई बिक्रीका लागि बजार खोजी भइरहेको जनाउनुभयो । गाेरखापत्र