प्रधानमंत्रीको बिशेषाधिकार सम्बिधानमा नरहेकोबारे ईजलाशको सहमति



Dharana    

access_time 21 Jan 2021

इजलासमा राष्ट्रपतिको भूमिकादेखि प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारसम्मका गम्भीर प्रश्नहरु उठाईए

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको मूल मुद्दाकेन्द्रित बहस हिजो बुधबार चौथो दिन पनि जारी रह्यो। आइतबारदेखि शुरु भएको मूल मुद्दाकेन्द्रीत सुनुवाइमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले रिट निवेदकका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने बिशेषाधिकार प्रधानमंत्रीलाई संबिधानले नै नदिएको जिकिर गरिरहेका छन् ।

 ईजलाशमा बसेका न्यायाधीशहरुले भने प्रतिप्रश्न गर्दै प्रधानमंत्रीको बिशेषाधिकारबारे नै स्पष्टता खोजिरहेका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्नेमा बहस केन्द्रित रहेको छ । चार दिनदेखि संविधानको यही धारामा बहस भइरहेको छ।

निवेदकका तर्फबाट बहसमा उत्रेका कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद छलेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने जिकीर गरिरहेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने अधिकार संविधानमा नभएको जिकीर गरिरहेका छन्। संवैधानिक इजलासमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भनिरहेका छन्। 

यो बीचमा न्यायाधीशहरूले एउटै आशयका प्रश्न उठाइरहेका छन्–बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिन भनेपछि कहाँ  जाने ? संविधानको धारा ७६ (७) को अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने ? सरकार दिने संसदले हो, तर सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्थामा विघटन हुन्छ कि हुदैन ? र, संविधान भित्रबाट समाधानको विकल्प के हो ? रिट निबेदकतर्फका कानून ब्यवशायीहरुलाई सोधिएका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुका प्रश्नहरु प्रधानमंत्रीको बिशेषाधिकारको पक्षमा भावना ब्यक्त गरिरहेको जस्तो बुझिने खालका छन् ।

 बहसका क्रममा  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाईका छन् ।  २०७४ माघ अन्तिममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभाको सदस्यका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्दा महिनौँसम्म अनेक बहानामा राष्ट्रपतिले आलटाल गरेको तर अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गर्दा तत्कालै अनुमोदन गरेकाले संविधानको संरक्षकको भूमिकामा राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठेको तर्क पनि अघि सारेका छन्। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नैपर्ने भए विगतमा पनि हुनुपर्दथ्यो भन्ने तर्क कानून ब्यवशायीहरुले गरेका छन् ।

 तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सभाको सदस्यका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्दा महिनौँसम्म आलटाल गर्ने राष्ट्रपतिले ओलीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन सिफारिस गर्दा तत्कालै अनुमोदन गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाईएको छ । विगतमा सम्बिधानसम्मत सिफारिशमा समेत अलमल गरेर टार्न मिल्ने तर अहिले गैरसंवैधानिक काम भैरहेकोतर्फ हेर्दै नहेरी सहमति जनाउने काम राष्ट्रपतिबाट भएको जिकिर पनि गरिएको छ ।

संविधानको विकासक्रम हेर्दा सडकबाट समेत संसद पुनस्र्थापना भएकोतर्फ पनि कानून ब्यवशायीहरुले इृजलाशको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  २०६२–६३ को आन्दोलनले यो नजिर निर्माण गरेकाले अहिले निर्माण भएको संविधानमा उक्त कुरा प्रतिबिम्वित भएको दाबी पनि उनीहरुले गरेका छन्।  ‘यही कुरालाई हेरेर र यस्ता घटना दोहोरिन नदिन प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको पनि ईजलाशमा प्रसंग उठाईएको छ ।  

 प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्दा पनि सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ को नै बन्नेबारे रिट निवेदकको भनाइ के हो ? संविधानले कसरी विकल्प दिन्छ भनेर र्इजलाशमा बहसका क्रममा प्रश्न  सोधेका थिए। अहिलेको विघटनलाई अस्वीकार गर्दा पनि सरकार त संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ कै बन्छ नि हैन र ?–प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न थियो । 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म उपधारा २, ३ वा ५ अनुसार सरकार गठनको बाटो नखुल्ने प्रधानन्यायाधीशको तर्क थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार होइन भन्नेबारे कानुन व्यवसायीहरूलाई थप व्याख्या नगर्न पनि प्रधानन्यायाधीशले रिट निवेदकहरूलाई आग्रह गरेका थिए। उनले बहस सुन्ने क्रममा यो विशेषाधिकार अहिलेको संविधानले नराखेको स्वीकार गरेका छन् ।–जनधारणा साप्ताहिकबाट



Share Your Thoughts