नेपालमा काेभिड १९ काे खोप उपलब्ध भए ६० अर्ब लाग्ने


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 21 Nov 2020

नेपालमा १५ वर्ष उमेरभन्दा माथिका सबै मानिसलाई कोरोनाभाइरसविरूद्ध खोप लगाउन अर्बौँ रुपैयाँ आवश्यक पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गठन गरेको एउटा विज्ञ समितिका संयोजकले कोभिड-१९ को खोप उपलब्ध भए त्यसका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको बताएका छन्।

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको खोपसम्बन्धी एउटा प्रस्तावअन्तर्गत कुल लागतको कम्तीमा २० प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने र बाँकी रकमका लागि दातृनिकाय र विकास साझेदारलाई आग्रह गरिने योजनामा सरकार छ।

केही दिनअघि सरकारले अर्थ, परराष्ट्र तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित समिति गर्दै कोभिड-१९ को खोप प्रभावकारी देखिनेबित्तिकै नेपाल भित्र्याउन पहल गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहको बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्वनिर्देशक तथा खोपविज्ञ डा. श्यामराज उप्रेतीको नेतृत्वमा गठित विज्ञ समितिको सुझावअनुसार उक्त सहजीकरण संयन्त्र बनाइएको गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
नेपालमा खोपका लागि खर्च कति?
डा. उप्रेतीका अनुसार अहिले गरिएको खर्चको लेखाजोखा अनुमानित हो र कतिपय विकास साझेदार र दातृनिकायले सहयोग उपलब्ध गराए यो खर्च कम हुनसक्छ।

उनले भने, "स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको छलफलमा हामीले १५ वर्षभन्दा माथिका सबैलाई कोभिड-१९ विरूद्धको खोप लगाउने हो भने ६० अर्ब रुपैयाँ जति खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। हामीलाई केही सुविधा खोपसम्बन्धी विश्वव्यापी गठबन्धन गाभीले दिन्छ। त्यसो भए भने खर्च अलिकति कम हुन्छ।"

"स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्भावित खर्चको स्रोतबारे पनि अध्ययन गरेको छ। सबै दातृनिकाय र विकास साझेदारहरूलाई तिमीहरूले गर्ने सहयोगमा कोभिड-१९ को खोपका लागि पनि सहायता गर्न भनिरहेको छ।"

अहिले कोरोनाभाइरसविरूद्ध निर्मित खोपको परीक्षणमा विश्वभरि महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको देखिन्छ। एक दर्जनभन्दा बढी खोप तेस्रो चरणको क्लिनिक्ल परीक्षणमा छन्।

तर अहिलेसम्म कुनै पनि खोपले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) वा कुनै देशको नियामक निकायबाट सर्वसाधारणमा प्रयोगका लागि अनुमति पाइसकेको छैनन्।
सहयोगको अपेक्षा
तर खोपको विश्वव्यापी गठबन्धन गाभीले कोभ्याक्स कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २०२१ सम्ममा कोभिड-१९ खोपको दुई अर्ब मात्रा आफूसँग हुने बताएको छ।

उसले कम र मध्यम कम आय भएका नेपालसहित ९२ देशलाई खोप उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने बताएको छ।

सरकारले गठन गरेको विज्ञ समितिका संयोजक डा. उप्रेतीले गाभीसँग संयुक्त लगानीको ढाँचामा नेपालको जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतलाई पुग्ने खोप उपलब्ध गराउन सहमति भएको जानकारी दिए।

उनी भन्छन्, "गरीब वा धनी सबै देशलाई गाभीले जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतलाई खोप दिने भनेको छ। त्यो सहुलियत दरमा पनि हुनसक्छ वा निःशुल्क पनि हुनसक्छ। हाम्रो अहिलेको हिसाबमा त्यो २० प्रतिशतका लागि खोप लगाउन छ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ। रकम तिर्नुपरेन भने हामीलाई दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्दैन होला।"
खोप खरिदमा निजी क्षेत्र पनि
खोप खरिदको विषयमा नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि अनुरोध गरेको बताइन्छ।

सरकारी विज्ञ समितिका संयोजक उप्रेतीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निजी क्षेत्रलाई पनि खोप भित्र्याउन बाटो खोल्ने हिसाबमा निर्णय गरेको छ।

उनले भने, "सरकारले हामी कम्तीमा २० प्रतिशत राख्छौँ भनेको छ। विकास साझेदार र निजी क्षेत्रलाई पनि अनुरोध गरेको छ। निजी क्षेत्रले खोप ल्याउँछ भने उसलाई कर मिनाहा दिने भन्ने कुरा पनि अर्थ मन्त्रालयको निर्णयमा छ।"

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले अर्थ, परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरूले नियमित छलफल गरिरहेको भन्दै खोप भित्र्याउने प्रक्रिया सहजीकरण गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताए।

उनले भने, "यसै हप्ता ऐनमा देखिएको गाँठो फुकाउन अध्यादेश जारी गरिएको छ। खोप कसरी भित्र्याउन सकिन्छ र त्यसमा लगानी र साझेदारीको ढाँचा कस्तो हुनुपर्छ भनेर छलफल चलिरहेको छ।"

बीबीसीबाट

Prabhu bank

Share Your Thoughts