ओली सरकारबाट राष्ट्रघाती सम्झौता नवीकरण



Dharana    

access_time 07 Aug 2020

लगानीका नाममा भारतको स्वेच्छाचारितालाई निरन्तरता 

काठमाडौंं — भारत सरकारले नेपालको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ र त्यसका लागि उसले विकास र सामाजिक सहयोगका नाममा देश कुना—कुनासम्म आफ्ना गुप्तचरहरूलाई खटाउने गरेको छ । कहीँ सैनिक पोसकमै बर्दीधारीहरू नेपाल प्रवेश गरेर नेपाली भूमि हस्तक्षेप गरिरहेका छन् भने कहीँ विभिन्न सहयोग र अनुदानको बहानामा सादा पोसाकका गुप्तचरहरू नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर नेपालको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् । यसका लागि उनीहरूले नेपाली भाषा बोल्ने, नेपालको नागरिकता लिएका भारतीय दलालहरूलाई परिचालन गर्ने गरेका छन्  भन्ने कुरा धेरै पहिले देखि सरकारलाई जानकारी भएको विषय हो । तर पनि राष्ट्रवादी आवरणमा झण्डै दुईतिहाई बहुमतको नजिकको हैसियतमा रहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भारतको स्वैच्छाचारी लगानी अधिकारलाई निरन्तरता दिने सूर्यबहादुर थापाको सरकारले गरेको सम्झौतालाई निरन्तरता दिएको छ ।  

नेपालका हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको भारतले भारतीय दूतावासबाट लागू हुने परियोजनाहरुमा पनि मनपरी गर्ने गरेको छ । २०६५ सालदेखि सरकारले साना विकास परियोजना (एसडीपी) कार्यक्रममार्फत सञ्चालन गर्ने परियोजनामा पनि भारतले हस्तक्षेप गरिरहेको छ । यो भारतको पूर्ण अनुदान सहयोगमार्फत सञ्चालित परियोजना भनिए पनि आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र भारतले लगानी गर्दै आएको छ । 

उक्त परियोजना रकम हात पार्नका लागि नेपालका कर्मचारी, सामाजिक अभियन्ता, समाजसेवी, पत्रकार, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरू भारतीय दूतावास धाउने गर्दछन् । यही मार्फत भारतीय दुतावासले आफ्ना दलालहरु निर्माण गर्दै आएको छ । सरकारले गरेको  निर्णयअनुसार एडीबीका ती परियोजनाहरू नेपाल सरकारको तजबिजमा हुनुपर्ने हो तर दूतावासले मनोमानी ढङ्गले छान्ने गरेको छ ।

कुनै पनि विदेशी दूतावासले जुन देशमा बस्यो त्यही देशको संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर काम गर्नुपर्ने भए पनि भारतले मनपरी ढङ्गले परियोजना सञ्चालन गर्नु नेपाली राष्ट्रियतामाथिको हस्तक्षेप हो । साथै भारतीय दूतावासको रकम खानलाई लाम लाग्नेहरू असली दलाल हुन् ।

नेपालमाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्क्ष रुपमा हस्तक्षेप गर्ने भारतीय योजना अनुरुप लागु गरिने  सानाविकासे परियोजनालाई ओली नेतृत्वको डबल नेकपा सरकारले थप ३ वर्षको लागि निरन्तरता दिएको छ । नेपाल भारत सिमा विवादपछि उत्पन्न असहज परिस्थितिमा उक्त परियोजनालाई निरन्तरता दिन भारतले निकै दबाब दिएको थाहा भएको छ ।  नेपाल सरकारको हालै बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सन् २०२३ सम्म यो परियोजना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थाहा भएको छ  । 

Prabhu bank

Share Your Thoughts