जोखिममा परेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीद्वारा सुरक्षा र भत्ता माग



Dharana    

access_time 20 Mar 2020

काठमाडौं । कोरोनाको जोखिममा पर्ने खतरा बढेको भन्दै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले सुरक्षा र भत्ता मागेका छन् ।

स्थानीय तह कर्मचारी युनियन नेपालले स्थानीय तहका कर्मचारी कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० को उच्च जोखिममा रहेको भन्दै निर्धक्क भएर काम गर्ने वातावरण बनाइदिन तीनै तहका सरकारसँग माग गरेको हो ।युनियनले कोरोनाको संक्रमण नफैलने सुनिश्चित गरेर मात्रै सेवा प्रवाहमा लगाउन तीनै तहका सरकारसँग माग गरेको छ ।

‘नेपाल सरकारले संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न नीतिगत र कार्यगत व्यवस्थाबाट सर्वसाधारण व्यक्ति तथा निकायलाई भेला, सभा, सम्मेलन नगर्न, भीडभाडमा नजान सचेत गराइसकेको अवस्थामा कर्मचारीको सुरक्षालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन,’ संघका महासचिव रामप्रसाद पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक गतिविधि, सूचना तथा सञ्चार, आपतकालीन खोज तथा उद्धारजस्ता कार्यमा संलग्न हुने कर्मचारी सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने तीन तहको सरकारले यसको सबै जिम्मा लिनुपर्ने युनियनको माग छ ।

युनियनले विज्ञप्तिमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग राखेका ७ बुँदै माग यस्ता छन् 

१। स्थानीय तहमा फोहोर मैला व्यवस्थापनमा काम गर्ने ९निजी क्षेत्रमा समेत० कर्मचारी÷कामदारहरुलाई भाइरस निरोधात्मक पोशाक ९एप्रोन, नसर्ने माक्स, ग्लोब, बुट० लगायतका सामग्रीहरुको तत्काल व्यवस्था गर्ने ।

२। स्वास्थ्य एवं आपतकालीन सेवामा काम गर्ने कामदार÷कर्मचारीहरुलाई समेत सोही अनुसारको व्यवस्था गर्ने ।

३। कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी कामदारहरुलाई भाइरस निरोधात्मक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने ।

४। नेपालभरका ७५३ वटै स्थानीय तह एवं सवै वडा कार्यालयहरुमा सेवाग्राही सेवा लिन आउँदा आवश्यकताअनुसारको भाइरस निरोधात्मक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था एवं वडा वडामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

५। जनता ९सेवाग्राही०लाई स्वास्थ्य चेतना सम्बन्धी कार्यक्रमहरु घर घरमा नै पु¥याउने व्यवस्था मिलाउने ।

६। प्रत्येक वडामा सक्रमित हुनेहरुलाई अवधि समाप्त नहुन्जेलसम्मका लागि एकान्तबास ९सेल्फ क्वारेन्टाइन० आवासको व्यवस्था मिलाउने ।

७। स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारी÷कामदारहरुका लागि संक्रमित अवधि समाप्त नहुञ्जेलका लागि जोखिम भत्ता स्वरूप सुरु तलबको कम्तीमा ७५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने ।




Share Your Thoughts