एमसीसीबारे मुख खोले महराले - संसदमा मैले रोकेकै हो, यो विषयमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 20 Feb 2020

काठमाडौं  / लगभग ५ महिनाको तनावपूर्ण जेल बसाइ समेतको जीवनबाट बाहिर निस्किएलगत्तै पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले अमेरिकी संस्था एमसीसी प्रकरणबारे मुख खोलेका छन् । महराले आफू सभामुख हुँदा एमसीसीको अनुदान सम्झौतालाई संसद्मा टेबल गर्न अनुमति नदिँदा आफूमाथि आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिले षड्यन्त्र गरेको र जेलसमेत जानुपर्ने अवस्था आएको दाबी गरेका छन् ।

एमसीसीको अनुदानलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान सो सम्झौतामा उल्लेख भएकाले तत्कालीन समयमा संसद् पुगेको सम्झौतालाई महराले टेबल गर्न अस्वीकार गर्दै एमसीसीबारे थप अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सर्वसाधारणले एमसीसीबारे त्यति थाहा नपाएको अवस्थामा सुटुक्क संसद्बाट सम्झौता पास गर्ने सरकारको प्रयास त्यतिबेला महराले विफल बनाइदिएका थिए । यो विषयबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले महरा जेल चलान भएलगत्तै एउटा दैनिक पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिँदै महराले सम्झौता टेबल नगरेर गल्ती गरेको दोषारोपण सार्वजनिक गरेको थिए । त्यही कारणले आफूमाथि नैतिक आरोप सृजना गरी जेल जानुपर्नेसम्मको षड्यन्त्र गरिएको महराले जनाएका छन् । महरामाथि लागेको यौन दुव्र्यवहारको प्रयास मुद्दामा हालैमात्र जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट सफाइ पाएका छन् । उनीमाथि दाबी गरिएको अभियोग पुष्टि नहुने भन्दै अदालतले महरालाई निर्दोष ठहर गरेको हो । 

महरा जेलमुक्त भएलगत्तैदेखि एमसीसी पारित गर्न हुँदैन भन्ने पक्षधरहरुले महराको एमसीसीबारे अवधारणा बुझ्न सामाजिक सञ्जालमार्फत उत्सुकता गरिरहेका बेला महराले एमसीसीको लागि पहलको सुरुवात आफैले गरेको स्वीकार गर्दै, तर संसद्बाट पास गर्ने सवालमा छलफलका लागि आफूले रोकेको पनि सगर्व दाबी गरेका छन् । महराले यो प्रकरण अध्ययन र छलफलको विषय भएकाले तत्काल टेबल गर्न आफूले अस्वीकार गरेको पनि खुलासा गरेका छन् । एमसीसीको अनुदान सम्झौता नेपालको हितमा नरहेको सत्तारुढ दल नेकपाकै वरिष्ठ नेतालगायतले दाबी गर्दै र एमसीसीको अनुदान अस्वीकार गर्न जनमत सृजना गर्दै आइरहेका भए पनि सरकार भने जसरी पनि पारित गर्ने पक्षमा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमसीसीको अनुदान सम्झौता लागू गर्ने विषयलाई प्रतिष्ठाकै विषय बनाएका छन् । 

अमेरिकी स्वार्थका लागि ५५ अर्ब रुपैयाँको उक्त अनुदान सहयोग हालसम्मकै ठूलो भएकाले यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्नुपर्ने सरकारको धारणा रहेको छ । अमेरिकाले पनि एमसीसी अनुदानलाई नेपालमा लागू गराउन चर्को दबाब दिँदै आएको छ र उसले एमसीसी पारित गराउन नेताहरुका घरघरमा दौडधूप पनि गरिरहेको छ । एमसीसीको माध्यमबाट नेपालमा प्रवेश गर्न सहज हुने भएकाले पनि अमेरिकाले सहयोगको बहाना बनाउँदै आएको स्पष्ट छ । यसरी बाह्य तथा आन्तरिक स्वार्थ मिसिएको एमसीसीमा केही संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी तत्काल आफूले संसद्मा टेबल नगरेको महराले स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने– ‘एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्न उपयुक्त थिएन । त्यसैले केही समय पर्खौं भनेर रोकेको हुँ ।’ उनले आफ्नो त्यस्तो कदमले प्रधानमन्त्री ओली चिढिएको र आफू षड्यन्त्रमा परेको पनि जनाएका छन् । महराले आफू सहमतिको निम्ति सबैभन्दा लचिलो बन्ने गरेको पनि दाबी गरेका छन् ।

विवादास्पद एमसीसी अनुदान इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत भएको अमेरिकाले खुलासा गरिरहेको छ । इन्डो प्यासिफिक रणनीति भनेको चीनलाई घेर्ने अमेरिकी स्वार्थले प्रेरित छ भन्ने कुरा विश्वले बुझेको कुरा हो । त्यसैले यही रणनीतिअन्तर्गतको एमसीसी अनुदानलाई स्वीकार गर्दा भोलि नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुँदैन भन्ने तर्क मूर्खले मात्र गर्न सक्छ । पूर्व सभामुख महराले एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेस नगर्नुको कारण खुलासा गरिसके पछि यो प्रकरण थप पेचिलो बनेको छ । सत्तासीन नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसीसी अध्ययन कार्यदल समेत गठन गरेका कारणबाट महराले सभामुखका हैसियतबाट एमसीसीलाई टेबल नगरेर ठीक गरेका रहेछन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।

एमसीसीमार्फत सम्पूर्ण काममा नेपालले अमेरिकाबाट जानकारी लिनुपर्ने र यसका प्रावधानसँग बाझिए नेपालको संविधान र कानुन लागू नहुने जस्ता शर्तहरुले पनि यो अनुदानलाई स्वीकार गर्न नहुने जनमत बढ्दै गएको छ । यो आयोजनाका लागि नेपालले भारतको पनि सहमति लिनुपर्ने थप विवादास्पद प्रावधानले पनि यो सम्झौता सुगौली सन्धिभन्दा घातक राष्ट्रघाती बन्ने खतरा देखिन्छ ।

नेपालको स्वाधीनतासँग जोडिएको यो विषय सकेसम्म अस्वीकार गर्ने र अस्वीकार गर्न सकिँदैन भने संशोधन अत्यावश्यक भएकै कारण महराले संसद्बाट अनुमोदन गर्न ढिलाइ गरिएको उनको भनाइबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । महराले जेलबाट निस्किएलगत्तै जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि तथाकथित आरोप गलत साबित भएको जनाएका छन् । ‘एक देशभक्त नेपालीका रुपमा मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा मेरो पहिलो र उच्च प्राथमिकतामा सधैं थियो, अहिले पनि छ र सदैव रहिरहनेछ । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपाली जनताको स्वतन्त्रता इतिहासदेखि नै गौरवपूर्ण रहेको छ र सधैं रहिरहनेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । 

महराले विज्ञप्तिमा मुलुकको स्वाधीनताको विषय उठाउनुले पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता विरोधी एमसीसीको अनुदान पारित गराउनका लागि देशभित्र चलखेल भइरहेको बुझ्न सकिन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीबाट सरकार प्रमुख बनेका प्रधानमन्त्री केपी ओली साम्राज्यवादी अमेरिकाको सानो सहयोगमा नै लतारिनुले पनि यस आशंकालाई थप मलजल गरेको छ । सरकार अहिले भारतद्वारा नेपालका कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक अतिक्रमण भएको विषयमा मौन छ भने देश र जनताको हितविपरीतको अमेरिकी सहयोग भित्र्याउन भने जोडतोडले लागिपरेको छ । सरकारको यस्तो कदमले दुई शक्तिराष्ट्र चीन र भारतबीचको नेपाललाई झनै अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने विश्लेषण विश्लेषकहरुबाट हुँदै आएको छ ।  

यसैबीच, सत्तासीन नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) लाई संशोधनसहित संसद्बाट पास गरिने जनाएका छन् । स्मरणीय छ, प्रचण्डले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत रहेको भए पारित गरिने छैन भने केही समयअघि अडान लिएका थिए । सुर्खेतमा पुगेर उनले आफ्नो बोलि फेरेका छन् । सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई गत मंगलबार सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले कूटनीतिक पक्षलाई जोगाउँदै एमसीसी पास हुने जनाएका छन् । एमसीसीबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदन पार्टी सचिवालयमा छलफल हुने र मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामाथि असर नपर्ने गरी पास हुने उनको भनाइ छ । उनले सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सम्मिलित नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी पनि सो अवसरमा गराएका थिए ।

यसैबीच अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले एमसीसी पारित गर्न दवाव सृजना गरिरहेका छन् भने नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन वैद्य ‘किरण’ले अमेरिकी परियोजना एमसीसीले देशमा झन् संकट थप्ने भन्दै नेपाललाई एउटा सैन्य गठबन्धनमा सामेल गराउने कुराले नेपालको राष्ट्रियता झनै गम्भीर बन्ने खतरा रहेको दावी गरेका छन् । सरकारले एमसीसी अनुमोदन गराएर अमेरिकी साम्राज्यवादसँग साँठगाँठ गर्न खोजे गम्भीर राष्ट्रघाती कदम गर्ने वैद्यको ठहर छ । उता विप्लव नेतृत्वको नेकपालगायत संसद बाहिर र संसदमै समेत रहेका नौ राजनीतिकहरुले पनि एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सडक आन्दोलनसमेत गर्दै आइरहेका छन् ।



Share Your Thoughts