एमसीसी र युक्रेन प्रकरणले नेपालको बिदेशनीतिमाथि प्रश्न खडा भएको छ


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 10 Mar 2022

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले कुनै पनि ठूला देशले साना देशको सार्वभौमिकता हनन गर्न नहुने नीति अन्तर्गत नै नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्ने र विज्ञप्ति जारी गर्ने काम गरेको दाबी गरेका छन्। 

सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले नेपालले कुनै पनि गुट वा देशको पक्ष नलिएको र यो नै नेपालको असंलग्न परराष्ट्र  नीति अन्र्तगत  भएको दाबी गरे। उनले युक्रेनमा भएको आक्रमणले ठूला र साना देशकाबीचको सम्बन्धलाई समेत खलल पूर्‍याउने देखिएकाले बिरोध गरेको दाबी गरे। यो दाबी नै सरकारको गल्ती स्वीकारोक्तिको प्रमाण हो । युक्रेन माथि रुसको आक्रमण नेटोको बिघटनसँगै सोभियतसँघको बिघटनसँग जोडिएको बिबाद हो भन्ने कुरा राजनीतिमा कखरा मात्र पढेकोले पनि बुझेको छ । नेटो बिस्तारले किन गति लियो रु नेटोकै अभियानका बिरुद्धको रुसको प्रतिरक्षा बाध्यता थिएन भने चीन, भारत र पाकिस्तानजस्ता छिमेकी देशहरु किन तटस्थ बसे रु तटस्थ बस्नु असंलग्नता हो कि एउटाको पक्ष लिनु असंलग्नता हो रु 
 असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत भएको र कुनै गुटलाई समातेको र छोडेको भनेर बुझ्न नमिल्ने मंत्री खड्काको भनाई छ । मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संविधान अन्तर्गत नेपालले बिरोध र मतदान गरेको दाबी पनि उनले गरेका छन् । तर नेटोको समर्थनमा नेपाल बाँधिएको यो घटनाले पुष्टि गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद्को आपतकालीन बैठकमा हरेक स्वतन्त्र राष्ट्रको सार्वभौमिकता स्वीकार गर्नपर्छ भनेर जोडदार रुपमा युक्रेनको पक्षमा आफ्नो अडान राखेको उनले दाबी गरे तर युक्रेनलाई युरोपियन युनियन र नेटोमा रहन दवाव दिने काम कति ठीक थियो रु असंलग्न देशले आफ्नो हैसियत यतातिर पनि स्पष्ट गर्न सकेको भए मंत्री खड्काको तर्क अलिकति स्वाभाबिक मान्न पनि सकिन्थ्यो । 
परराष्ट्रमंत्री खड्काले  ५३३ जना नेपालीहरु युक्रेन बाहिरिएको जानकारी दिए। युक्रेनबाट वाहिरिएका उनीहरु पोल्याण्ड, हङ्गेरी लगायतका देशहरुमा रहेको उनले जनाएका छन् । भारतले तटस्थ बसेकाले आफ्ना नागरिकहरुलाई उद्धार गर्न सहज भएको छ भने नेपालले भारतको सहयोग माग्नु परेको अवस्थाले पनि स्पष्ट हुन्छ कि गल्ती भएकै हो ।
त्यसैगरी मंत्री खड्काले एमसीसी अनुमोदन भएको  र यसका कार्यक्रम अघि वढ्ने भएकाले मन्त्रालय खुशी नै रहेको पनि त्यस क्रममा बोले ।  एमसीसी बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका वेवास्ता गरिएको नभई सक्रिय रहेको उनको भनाइ थियो। एमसीसी सम्झौतामा समेटिएका १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणाले नै एमसीसी सम्झौता गलत भएको पुष्टि भैसकेको छ । सरकारसमेत यो घोषणामा समेटिएकाले मंत्री खड्काको एमसीसी स्तुति पनि नेटोमा आबद्धताको अभिब्यक्ति मात्र हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । आगे सबैलाई चेतना भया ! 



Share Your Thoughts