संवैधानिक उपचारको हकबाट वञ्चित नगर


अगर बत्ती

access_time 02 Nov 2021

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामाको माग गर्दै सर्वोच्चका न्याधीशहरूले इजलासका बेन्च नै बहिष्कार गर्न थालेपछि सर्वसाधरण जनता संवैधानिक उपचारको हकबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । इजलास बहिष्कारका कारण १ हजार बढी मुद्दा प्रभावित हुन गएका छन् । यसरी हरेक दिन पेसीमा चढाइएका मुद्दामा सुनुवाइ हुन नसक्दा देशको सिंगो न्याय प्रणालीमाथि नै अविश्वास बढ्न थालेको छ । त्यसमा पनि संवैधानिक उपचारको हकसँग सम्बन्धित बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसक्दा अदालतप्रतिको विश्वास धरापमा पर्न थालेको छ । सर्वोच्चमा १८ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा अलपत्र परेपछि यसले सर्वत्र चिन्ता र चासो जगाएको छ । देशमा प्राकृतिक वा मानव निर्मित गम्भीर संकट उत्पन्न भएका बेला देश र जनताको सुरक्षाका लागि राज्यले लिने आकस्मिक प्राधिकारका रूपमा रहेको संकटकाल लागू भएका बेलामा पनि खुला रहने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको संवैधानिक हक अहिलेको सामान्य अवस्थामा खोसिन पुगेको छ । सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीशबाट तोकिएको इजलास सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूबाट बहिष्कार गरिँदा यस्तो संकटपूर्ण अवस्था सिर्जना हुन गएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यसो त हाम्रा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू अहिले कार्यालय जाने र आन्दोलन गर्ने कार्यमा नै व्यस्त छन् । दसैंमा १५ दिनसम्म बिदा मनाएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले दसंै खुलेयता राम्ररी काम नै गरेका छैनन् भने अब तिहारको बिदा हुने बेला भइसकेकाले उनीहरूले झन्डै एक महिना त्यतिकै राज्यकोषबाट तलब र सेवा सुविधा लिने भएका छन् । अब न्यायाधीशहरूले नै यस्तो गर्छन् भने नागरिकले कसबाट नैतिकताको पाठ सिक्लान् ?

अहिले सर्वोच्चमा देखिएको बेथितिका कारण सबैभन्दा जटिल थुनुवाको मानवअधिकार पनि हनन् हुुने अवस्था सिर्जना हुनु आफंैमा ठूलो संकट हो । त्यो पनि सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशहरूबाटै हुनु त घोर विडम्बनाको कुरा हो । यो संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार उल्लंघनको कुरा पनि हो । न्यायाधीशहरूलाई चित्त नबुझेका कुरामा आफ्नो मत राख्ने अधिकार पनि छ । उनीहरूले भद्र अवज्ञा गर्ने अधिकार पनि छ । तर, मानवअधिकारको आधारभूत कुरा उल्लंघन हुनेगरी गरिने कुनै पनि कुरा सुपाच्य र स्वीकारयोग्य हुन सक्दैनन् । न्याय सम्पादन कार्यमा रहेका दक्ष न्यायाधीशबाटै यसो हुन जानु खेदजनक मात्र नभएर दण्डनीय हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय पनि नयाँ बहस बनेर उठ्न थालिसकेको छ । न्यायाधीशहरूलाई थाहा छ, हरेकलाई आफ्नो हात चलाउने अधिकार त्यतिबेलासम्म मात्र स्वीकार्य हुन्छ, जति बेलासम्म चलाएको हातले अर्काको नाकमा चोट पु¥याउँदैन । त्यसैले न्यायाधीशहरूको भद्र अवज्ञाले अरूको आधारभूत मानवअधिकारमा कतिसम्म असर पार्न पुगेको छ, त्यसको बोध समयमै हुनु जरुरी छ । कथंकाल यसले न्याय सम्पादन कार्यमै गम्भीर मोड नल्याओस् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरी कात्तिक ७ देखि सर्वोच्चमा तोकिएको इजलास बहिष्कार गर्दै आएका छन् । यसले आजका दिनसम्म न्याय क्षेत्रमा ठूलो असर निम्त्याइसकेको छ । भनिन्छ, पनि न्याय दिनमा गरिएको ढिलाइ नै अन्याय हो । सामान्य अवस्था र सामान्य केसहरूमा पनि समान रूपमा लागू हुने यो भनाइको अर्थ अहिले सर्वोच्चमा तोकिएका इजलास नै बहिष्कार हुँदा कति गम्भीर रूपमा लाग्न आउँछ होला । यसको हेक्का न्यामूर्तिहरूलाई समयमै हुनै पर्छ । पीडितलाई उसले पाउनुपर्ने संवैधानिक उपचारको हकबाट वञ्चित गर्ने गरी कुुनै पनि काम नगरियोस् र जनतालाई न्याय मरेको अनुभूति हुनेगरी कुनै किसिमको आन्दोलन नगरियोस् ।



Share Your Thoughts