अपराधीले जनप्रतिनिधि बन्ने माध्यम बन्यो संसदीय चुनाव !


अगर बत्ती

access_time 14 Oct 2022

आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता सकिएको छ । तर, यस क्रममा केही विवादास्पद व्यक्तिले पनि उम्मेदवारीका लागि नाम दर्ता गरेको पाइएको छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता, हत्या, अपहरण र अनेक आपराधिक कर्ममा संलग्न भएका व्यक्तिले पनि आफैं उपस्थित भएर र वारेसमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन् । पहिले विभिन्न आपराधिक कर्ममा लाग्ने र पछि चारित्रिक तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि राजनीतिमा लाग्ने जमात अहिले बढेको छ । अर्को दुर्भाग्यको कुरा यिनै विवादित र आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुलाई दलहरुले उम्मेदवार नै बनाउने र समर्थन दिने गर्दै आएका छन् । केही त चुनिएर राज्यको जिम्मेवार पदमा पनि पुगेका छन् ।
गुण्डानाइकेको छवि बनाएका दीपक मनाङे अघिल्लो निर्वाचनमा प्रदेशसभामा निर्वाचित भई गण्डकी प्रदेशको मन्त्रीसम्म बने । अहिले पनि उनी उम्मेदवार छन् । जिल्ला अदालत सिन्धुपाल्चोकबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएका युद्ध विक्रम तामाङ (डिवी लामा) ले सिन्धुपाल्चोकको प्रतिनिधि सभा १ को प्रदेश सभा (क) मा नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार बन्दै वारेसमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका र विशेष अदालतबाट प्रारम्भिक रुपमा दोषी ठहर भएका पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले पनि उम्मेदवारी दिएका छन् । अघिल्लो पटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट उम्मेदवारी दर्ता गरेर निर्वाचित समेत भएका थिए रेशम चौधरी । उनले सांसदको रुपमा काम गर्न नपाए पनि अहिले फेरि उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । चौधरी लगायतमाथि कैलालीको टीकापुरको हिंसात्मक घटनामा प्रहरी अधिकारी लगायत सर्वसाधारणको हत्या गरेको आरोप छ ।
कसरी हाम्रो राजनीतिक वृत्त आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरुले भरिँदै गएको छ भन्ने यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसार भ्रष्टाचार, बलात्कार, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण लगायतका मुद्दामा दोषी ठहर भएमा त्यस्तो व्यक्ति कहिल्यै उम्मेदवार हुन पाउँदैन । अरु कुनै मुद्दामा जन्मकैदको फैसला भएको र फैसला अन्तिम भएको भए त्यस्तो व्यक्ति समेत उम्मेदवार हुन पाउँदैन । कुनै व्यक्ति अदालतबाट प्रारम्भिक रुपमा दोषी ठहर भएर कैद बसेको भए त्यस अवधिभर उम्मेदवार हुन पाउँदैन । यस्ता अपराधकर्मका आरोपितले भने उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ तर जितेमा भने काम गर्न पाउँदैनन् । यसले हाम्रंो कानुन त्रुटिपूर्ण, कानुनहरुमा समन्वयको अभाव देखिन्छ ।  
सर्वप्रथम आपराधिक गतिविधि गर्नेलाई उम्मेदवार बन्नबाट कानुनी रुपमै वञ्चित गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक दलले पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउँदा जनताले दल र व्यक्तिलाई पनि मत नदिएर दण्डित गर्न सक्छन् । नत्र भने राजनीतिक क्षेत्र अपराधकर्ममा लागेका व्यक्तिको क्रीडास्थल बन्ने हो भने विधिको शासन त सकिन्छ भने हिंसात्मक गतिविधि, भ्रष्टाचार र अनियमितता कसैले रोक्न सक्दैन । यसै पनि राजनीतिक दलका नेतृत्वको अकर्मण्यताको कारण हालसम्म मुलुक अविकास र बेथिति चरम दलदलमा भासिएको छ । अर्थतन्त्रदेखि विकास निर्माणको अवस्थाको बिजोग छ । त्यसमाथि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई जनताको आवाज उठाउने थलोमा पु¥याउने र राजनीतिक बागडोरको जिम्मा दिने हो भने त्यो देश र जनताको लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ, सबैलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिकबाट


Share Your Thoughts