सडक व्यापार रहर की बाध्यता ?


अगर बत्ती

access_time 23 Sep 2022

काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिले फुटपाथ व्यवसायमा कडाइ गरेको छ । आफ्नो व्यवसाय रोकिएपछि अहिले व्यापारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । रोजीरोटीका लागि अन्य विकल्प नभएपछि बाध्य भएर फुटपाथमा नै व्यसवसाय गर्न परेको उनीहरुको भनाइ छ । तर महानगरपालिकाले भने फुटपाथ पैदलयाुत्रका लागि भएकाले व्यवसाय गर्न नपाउने अडान लिएको छ । फुटपाथमा व्यवसाय गर्दा पैदलयात्रु सडकमा हिड्नु परेको र यसले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको महानगरको तर्क छ । 
महानगरमा नयाँ नेतृत्व बालेन्द्र शाह (बालेन)को उदयसँगै फुटपाथ व्यवसायमा कडाइ गरिएको हो । तर, महानगरको यो कदमपछि फुटपाथ व्यवसाय रहर हो की बाध्यता भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । अर्कोतर्फ यसरी जसोतसो व्यवसाय गर्दै आएका व्यक्तिलाइए राज्यले कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने पनि मुख्य सवाल बनेको छ । प्रथमत ः देश भनेको भूगोल मात्र होइन, जनता पनि देश हुन् । राज्यले हरेक जनताको समस्यालाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्नु प्रमुख जिम्मेवारी हो । 
फुटपाथ व्यवसायको समस्या अहिले देशभरको प्रमुख शहरमाहरुमा देखिन्छन् । राजधानी काठमाडौंमा त यो समस्या अझ विकराल छ । सरकारले फुटपाथमा व्यवसाय गर्नेलाई व्यवस्थापन गर्न योभन्दा अघि काठमाडौं कै भृकुटीमण्डपमा व्यवसाय गर्ने स्थान उपलब्ध गराएको थियो । तर, पनि फुटपाथ व्यवसाय हट्न भने सकेन । अहिलेको समस्यालाई पनि दीर्घकालीन रुपमा नसोच्ने हो भने यो समस्या पनि दोहोरिरहने स्पष्ट छ । 
वास्तवमा कोही पनि व्यक्ति सडकमा आइपुग्नु भनेको रहर होइन । जीवन जीउने अरु कुनै उपाय नभएपछि बाध्य भएर ऊ सडकमा ओर्लिन्छ । राज्यले शिक्षा, सीप र रोजगारीको व्यवस्था गर्न असफल भएपछि पैसा कमाउने अन्तिम विकल्पमा मानिस सडक व्यापार गर्न बाध्य भएको देखिन्छ । यसरी व्यापार गर्नेहरुमा धेरै जना निरक्षर र कम पढेका व्यक्तिहरु छन् । उनीहरुको आर्थिक अवस्था पनि नाजुक छ । उनीहरु सटरको भाडा तिरेर व्यवसाय गर्न नसक्ने आलका छन् । फुटपाथ व्यवसायमा कडाइ गर्ने यस्ता व्यक्तिहरुको दैनिकीमा नै असर पुगेको छ । जनताको यो अवस्थालाई सरकारले नदेखे जस्तै गर्न मिल्दैन । 
देशको संविधानमा नै समाजवाद उन्मुख मुलुक भनेर उल्लेख गरिएको छ । गरिब, सर्वहारा बर्गका लागि सहज रुपमा बाँच्ने वातावरण हुनु, उनीहरुलाई राज्यले विशेष प्राथमिकता दिनु नै समाजवादको पहिलो शर्त हो । त्यसैले सरकारले फुटपाथ, पैदलयात्रुको लागि मात्रै हो, व्यापार गर्न पाइदैन भनेर छुटकारा लिन मिल्दैन । सरकारले उनीहरुलाई कि रोजगारी दिनुपर्छ नत्र भने बाँच्ने विकल्प दिनुपर्छ । गाँस, बास र कपास मानिसका आधारभूत विषय हुन् । 
संविधानले समेत रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेको छ । यो अवस्थामा महानगरपालिकाले फुटपाथमै भए पनि व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गरेकाहरुको अधिकार खोस्नु हुँदैन । उनीहरुलाई रोजीरोटीको उपयुक्त विकल्प खोजेर व्यवस्थापन गर्नु पनि महानगरको दायित्व हो । अहिले फुटपाथमा आएकाको तथ्यांक निकाल्ने र अब फुटपाथमा आउन नदिने खालले ऐनकानुन बनाएर व्यवसायका लागि उपयुक्त वातावरण बनाइदिनु पर्छ, आगे चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिकबाट 



Share Your Thoughts