अपराधलाई प्रश्रय दिने कस्तो पद्धति बस्दै छ ?


अगर बत्ती

access_time 08 Sep 2022

लोकतान्त्रिक समाजमा चुनाव यस्तो हतियार हो, जहाँबाट जनताको भावना बुझ्ने, स्वच्छ तथा इमानदार छवि भएको र सक्षम उम्मेदवारलाई देशको नेतृत्वमा पु¥याउन सकिन्छ । त्यसैले योग्य व्यक्तिलाई चयन नै चुनावको सफलता मान्न सकिन्छ । देशमा अहिले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि विभिन्न दलहरुले आफ्नो उम्मेदवारहरुको नाम सिफारिस गरिरहेका छन् । तर, सिफारिसमा परेका केही नाम हेर्दा भने चुनावको मर्म र सभ्य समाजमाथि मात्रै प्रहार भएको छैन, जनताको अभिमतको नै खिल्ली उडाउने प्रयास राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुबाट भएको छ ।
नेपालकै पुरानो र आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टीको रुपमा चिनाउने नेपाली कांग्रेस होस् या सर्वहारा वर्गको पक्षमा राजनीति गर्ने भनिएको पार्टी एमाले, यी दलहरुले विभिन्न अपराधमा जोडिएका र गुण्डा नाइके भनिएकालाई आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेदवारमा सिफारिस गरेका छन् । हुन त विगतमा पनि यसरी खराब चरित्र भएका र विभिन्न अपराधमा मुछिएका व्यक्तिहरु उम्मेदवार मात्र भएका छैनन्, मन्त्री बन्न पनि सफल भएका छन् । त्यही चलनले अहिले झनै मलजल भएर संस्थागत हुन खोजेको छ । सक्षम, इमानदार र भरोसायोग्य व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाऊन् भन्ने मतदाताको चाहनालाई लत्याउँदै राजनीतिक दलले पार्टी र नेताका स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने अभ्यास कायमै राखेका छन् ।
२०७४ को निर्वाचनमा मनाङ प्रदेशसभा (ख) मा गुण्डा नाइके भनेर चिनिएका दीपक मनाङ्गे उर्फ राजीव गुरुङले एमालेबाट टिकट मागे, नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए । देशभर वाम गठबन्धन गरेर उम्मेदवार दिएको एमालेले बागी उम्मेदवारी दिएका मनाङ्गेलाई जिताउन मनोनयन दर्ता भइसकेपछि आफ्ना उम्मेदवार खाण्डा लामाको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको थियो । पछि मनाङ्गे विजयी र मन्त्रीसमेत बने । अहिले त्यसैगरी गुण्डा नाइके गणेश लामा र चक्रे मिलन उर्फ मिलन गुरुङलाई कांग्रेसले उम्मेदवारमा सिफारिस गरेको छ । पहिलो संविधान सभा निर्वाचनको क्रममा बम विस्फोट र घाइतेलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएको आरोप लागेका मोहम्मद आफताब आलम पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । तर, उनलाई रौतहट–२ बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारका लागि सर्वसम्मत सिफारिस गरिएको छ । टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ ।
कानुनमा उम्मेदवारको अयोग्यतामा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध विक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला नभएको अवस्थामा आरोपितले उम्मेदवार बन्न नपाउने भनिएको छ । संगठित अपराध र ज्यान सम्बन्धी कसुरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भुक्तान गरेको छ वर्ष पूरा नभएका व्यक्तिले समेत उम्मेवार बन्न पाउँदैनन् । तर, कानुनलाई पनि लत्याउँदै अहिले दलहरुले उम्मेदवार सिफारिस गरिरहेका छन्, जसले राजनीतिक दलहरु नै अपराधलाई प्रश्रय दिन सक्रिय रहेको स्पष्ट हुन्छ । उम्मेदवार चयनमा दलहरूको यही स्वेच्छाचारिताकै कारण अहिले राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा र स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ । आपराधिक गतिविधिमा लागेका र नैतिक रुपमा पतन भएका व्यक्तिहरुलाई राजनीति दलहरुले प्रश्रय विधिको शासनको कल्पना त गर्न सकिँदैन, दलहरुप्रति जनताको भरोसा पनि उठ्दै जानेछ, आगे दलका ठालूहरुलाई चेतना भया !  जनधारणा साप्ताहिकबाट 


Share Your Thoughts