द्वन्द्व बल्झाउने गठबन्धन सरकारी खेल बन्द गर !


अगर बत्ती

access_time 25 Aug 2022

देशमा शान्ति कायम राख्ने, द्वन्द्वको अवस्था आउन नदिने, जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको हो । त्यसका लागि वर्तमान व्यवस्थाप्रति देशमा यदि कुनै पक्ष असन्तुष्ट छ, आन्दोलनरत छ भने उसलाई पनि सहमतिमा ल्याउने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर, वर्तमान गठबन्धनको सरकार भने शान्तिप्रक्रियामा आइसकेका केही राजनीतिक पार्टीलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ नै फर्काउने र मुलुकको शान्ति सुरक्षामा खलल पु¥याउनेतर्फ उद्यत देखिएको छ । सहमति भएर चुनावी प्रक्रियामा पनि सहभागी भइसकेको राजनीतिक पार्टीका नेताहरुलाई गठबन्धन सरकारले कहिले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने त कहिले सहमति पालना गर्न प्रतिबद्ध छ भनेर विरोधाभाषपूर्ण व्यवहार देखाउँदै आएको हो ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग सहमति गरेर शान्तिप्रक्रियामा आएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेसँगै वर्तमान गठबन्धन सरकारले मुलुकमा द्वन्द्व बल्झाउने खेल सुरु गरेको थियो । अहिले फेरि नेकपासँग भएको तीन बुंदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर आफ्नो दोहोरो रवैया देखाएको छ । एकातिर प्रहरी प्रशासनलाई नेकपाका विप्लव, प्रकाण्डलगायत शीर्षस्थ नेताहरुलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिने र अर्कोतर्फ आफूहरु सहमति कार्यान्वयन तयार छौं भनेर दुईखाले चरित्र देखाउने सरकारकै कारण मुलुक फेरि द्वन्द्वतर्फ धकेलिने सम्भावना बढेको हो । २०७७ फागुन २० मा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकार र नेकपाबीच तीन बुंदे सहमति भएको थियो, तर त्यो पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भइसकेको छैन । त्यसबाबजुद पनि विभिन्न पार्टीसँगको सहकार्यमा नेकपा स्थानीय तहको चुनावमा सहभागी भएको थियो । तर, वर्तमान सरकारको रवैयाका कारण आगामी प्रदेश र संघीय चुनावमा सहभागी सम्भावना हटेको नेकपाकै महासचिव विप्लवले जनाएका छन् ।
सरकार र नेकपाबीचको सहमतिअनुसार राजनीतिक समस्याहरूलाई संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्ने, विभिन्न राजनीतिक क्रियाकलापहरूमा लाग्दाखेरि कार्यकर्ता तथा नेताहरू पक्राउ भएका, कारागारमा रहेका र विभिन्न मुद्दाहरू लगाइएको त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । नेकपाका नेताहरूविरुद्ध देशका विभिन्न ६० जिल्लामा ६ सय १० वटा मुद्दा दर्ता छन् । त्यसमध्ये ५२३ जनाको मुद्दा फिर्ता भइसकेको र ८७ वटा मुद्दा बाँकी छन् । यसबीचमा नेकपा निरन्तर सरकारसँग छलफलमा रहेको सरकारका कानुनमन्त्रीले जनाएका छन् । तर, सरकारले त्यसविपरीत नेकपा नेताहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु एकतर्फी सहमति भंग गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ, जुन देश र जनताका लागि हितकर नहुन सक्छ । विप्लवले पनि सरकारको कारण आफूहरुका लागि आगामी निर्वाचनको औचित्य समाप्त भएको जनाइसकेका छन् । आसन्न निर्वाचनमा जान आफूहरु तयार भइरहेका बेला सरकारले आफ्नो पार्टी सहभागी नहोस भन्ने चाहेको र आफ्नो पार्टीप्रति गलत बाटो लिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
सरकार भनेको सबैको अभिभावक हो, जसले आफू मातहतलाई असन्तुष्ट पारेर होइन, मिलाएर अगाडि बढाउने हो । निर्वाचन नजिकिँदै गरेकाले त्यसमा अप्रिय केही नहोस् भनेर असन्तुष्ट पक्षलाई वार्तामा बोलाउने र सकेसम्म सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन प्रयास गर्ने हो । तर, वर्तमान गठबन्धन सरकारले भने नेकपालगायत दलसँग जुन खालको व्यवहार प्रदर्शन गरेको छ, त्यसले शान्ति सुरक्षा कायम भइरहेको अवस्थामा पुनः द्वन्द्व गराउने हो कि भन्ने खतरा बढाएको छ । त्यसैले सरकारले तत्काल नेकपा लगायत दललाई आन्दोलन र संघर्षमा जाने भन्दा पनि सहमतिको बाटोमा आउने वातावरण तय गर्नु जरुरी छ ।  जनधारणा साप्ताहिहकबाट


Share Your Thoughts