अर्थ व्यवस्थामा उत्पन्न संकटले संकेत गर्छ गन्तव्य श्रीलंका नै हो


अगर बत्ती

access_time 21 Jul 2022

मुलुकको अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन खस्किँदै गएको छ । आर्थिक सूचकहरु अधिकांश नकारात्मक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले औंल्याउने गरेको छ । डलर सञ्चिति, रेमिट्यान्स, शोधनान्तर घाटा लगायत आर्थिक सूचकहरु करिब १ वर्षयता सकारात्मक छैनन् । यसको असर सिधा सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा परिरहेको छ । अहिले बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम छैन । बजारमा मूल्यवृद्धि अत्यधिक छ । सामान्य मजदुरी गरेर जीवन चलाउनेहरुलाई बिहान खाए बेलुका के खाऊँ भन्ने अवस्था छ । अर्थ व्यवस्थामा देखिएको संकटले मुलुले ठूलो दुर्घटनातर्फ उन्मुख भइरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

अर्थतन्त्रमा मात्र नभई अहिले समग्र अर्थ प्रणाली र यसका निकायमा पनि समस्या देखिएको छ । मुलुकमा अहिले अर्थमन्त्री छैनन् । यस्तै राष्ट्र बैंकका गभर्नर पनि विवादमा तानिएका छन् । केही महिनाअघि त सरकारले गभर्नरलाई निलम्बनसमेत गरेको थियो । अर्थव्यवस्थालाई सञ्चालन गर्ने निकायका प्रमुखहरु नै विवादमा तानिनु र पद रिक्त हुनुले पनि अर्थतन्त्रमा असर गरिरहेको छ । फलस्वरुप नेपाल श्रीलंकाको बाटोतर्फ प्रस्थान गरिरहेको अर्थविद्हरुले नै चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् ।

दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंका अहिले ठूलो संकटमा छ । देशको आर्थिक अवस्था टाट पल्टिँदा जनता सडकमा उत्रिएका छन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका नेता तथा उच्च अधिकारी अहिले देश छोडेर भाग्नुपरेको छ । कुनै बेला नेपालभन्दा हरेक दृष्टिकोणले समृद्ध रहेको श्रीलंकामा आखिर किन यस्तो संकट आयो त रु यसका अनेक कारणहरु छन् । त्यसमा राजनीतिक बेथिति, अत्यधिक ऋण र देश तथा जनताप्रति अनुत्तरदायी राजनीतिक नेतृत्व प्रमुख कारण हुन् । देशमा नै आर्थिक समस्या आउँदा त्यसले हरेक वर्ग र तप्कालाई असर पार्छ नै । त्यस्तै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था श्रीलंकाका जनताले अहिले भोगिरहेका छन् । श्रीलंकाकै जस्तै अवस्था अहिले नेपालको पनि देखिन थालेको छ । बजारभाउ अकासिएको छ । पेट्रोल डिजेल जस्ता इन्धनको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको असर चौतर्फी रुपमा देखिन थालेको छ । सरकारले केही वस्तुको आयातलाई पूर्णमा रुपमा प्रतिबन्ध लगाउनु परेको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति ९ अर्ब ४५ करोड अमेरिकी डलर छ । २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर भण्डारण थियो । यसले हाम्रो करिब ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातलाई धान्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यदि यो अवस्थामा सुधार नहुने हो भने भविष्यमा हामीले विदेशबाट अत्यावश्यक वस्तुको आयात गर्नै नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । अनावश्यक वस्तुको आयात रोक्नु सकारात्मक पक्ष भए पनि डलर सञ्चिति नभए भोलि श्रीलंकाको जस्तै कागज किन्न नसकेर विद्यार्थीको परीक्षा रोक्नुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थ नभएर सवारी नचल्दा बिरामीलाई अस्पताल पुग्नै समस्या हुने अवस्था आउन सक्छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानको मुख्य ९निमकान्मेवारी सरकारको हो । तर, सरकार सहभागी गठबन्धनका दलहरु भने अहिले राजनीतिक जोडघटाउमा नै व्यस्त देखिन्छन् । सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्न लाग्नुपर्नेमा त्यसतर्फ पहल हुन सकेको छैन । न त सरकारले नै आर्थिक संकट रोक्ने भरपर्दा योजनाहरु सार्वजनिक गर्न सकेको छ । यदि यसैगरी अर्थतन्त्रको आकाशमा कालो बादल मडाडिरहने हो र सरकार मूकदर्शक बन्ने हो भने भविष्यमा नेपालले पनि पक्कै पनि श्रीलंकाको नै हविगत भोग्नुपर्नेछ ।  जनधारणा साप्ताहिकबाट 



Share Your Thoughts