सरकारको अकर्मन्यताले देशमा युद्धको वातावरणलाई प्रश्रय भैरहेको छ


अगर बत्ती

access_time 14 Nov 2021

केपी ओली सरकारबाट हटेपछि देशमा बिकसित भएका बिकराल समस्याहरु समाधान हुँदै जालान र परिवर्तनको अनुभूति जनतालाई हुँदै जाला भनेर आशा गरिएको थियो । तर गठबन्धन दलका नेताहरुले भागबण्डामै केन्द्रित रहेर जनतामा निराशा बढाउने काम गरिरहेका छन् । प्रधानमंत्री केपी ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेपछि उन्को कदम सम्बैधानिक हो कि हैन भन्नेबारे अदालतमा लामो बहस चल्यो । लगभग डेढ महिनाको बहसपछि अदालतले  प्रधानमंत्रीको कदम सम्बैधानिक नभएको निर्णय सुनायो । सम्बिधानमा लेखिएको एउटा शब्दको ब्याख्या गर्न सम्पूर्ण  न्यायिक राज्यशक्तिको प्रयोग भयो  । यही शब्दको ब्याख्याका लागि अदालत र वकिलहरुको समय डेढ महिना बितेको  हो । तर फेरि दोस्रो पटक त्यही बिषय दोहोरिएर सर्बोच्च अदालत पुग्यो र त्यस्ले पनि निकास पाईसकेको छ । 

सम्बिधानमा दिईएको अधिकार प्रयोग गरेर राजाले प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्दा राजालाई निरंकुश भनियो । तर राजाले दलहरुलाई अदालत जानु पर्ने गराएनन् । बरु आफै दण्डित हुने अवस्थामा पुगे ।  परन्तु दलका नेताहरुले बिदेशी शक्तिको आडमा  सडकबाट दवाव दिएर राजालाई झुकाउन सफल भएका रहेछन् भन्ने कुरा अहिले आएर पुष्टी भैरहेको छ , जनताले यही बुझिरहेका छन् र दलका शीर्ष नेताहरुका गतिबिधिहरुबाट पनि  यो सन्देश प्रवाह भैरहेको अवस्था छ ।  कपी ओलीले  दुईपटक सम्बिधान बिपरितको काम गर्दा पनि   उनी दण्डित हुनु परेन, सत्ताबाट बहिर्गमनबाहेक अरु सजाय भएन भोग्नु परेन । गणतंत्रमा नेताहरुलाई नैतिकताको प्रश्न उठ्ला भन्ने डर हराएको छ । अब त अदालतका न्यायाधीशहरुमा पनि डर हराएको अवस्था बिकसित भैरहेको छ । 

राजालाई ढाल्यौं भनेर बहादुरी ठानिरहेका दलका नेताहरु राजाकै शैलीमा काम गरिरहेका छन् । राजतंत्र र गणतंत्रमा देखिएको अन्तर के हो रु जनताले यो प्रश्न सोधिरहेका छन्  । 

गणतंत्रको सबैभन्दा सुन्दरपक्ष बोल्ने  र लेख्ने स्वतंत्रता हो । राजतंत्रकालमा यस्तो स्वतंत्रता थिएन । तर बोलेको र लेखेको जब कुनै अर्थ रहन्न तब तब त्यस्को कुनै अौचित्य पनि रहन्न । नताहरुले बोल्न मन लागेको कुरा मजाले बोलिरहेका छन् तर आफ्नो बिरुद्धमा लेख्न र बोल्न खोज्नेहरुलाई अंकुश लगाउन उनीहरुले हरेक खालका बिज्ञप्तिहरु जारी गर्ने काम गरिरहेका छन् ।  

सामाजिक सञ्जालहरुमा लेख्ने र बोल्ने जनताका अधिकारमा समेत अंकुश लगाउने प्रयास  धेरै पहिलेदेखि नै भैरहेका छन् ।

सरकारका लागि सञ्चार संयन्त्रहरु नै सबैभन्दा खतरा हुन्छन् भन्ने कुरा नेताहरुले ठानिरहेका छन् । सत्ता टिकाउनका लागि संसदीय गणतंत्रमा शासकहरुबाट गरिने अभ्यासहरु भैरहेका छन् । संसदबादी दलहरुलाई मात्र प्राप्त भएको लोकतंत्र हो र रु  

सरकारले बिप्लव नेतृत्वको नेकपासँग गरेको सहमति कार्यान्वयन भैरहेको छैन । समस्या यथावतै राखेर लूट खसोट र राष्ट्रघात गर्ने कामले प्राथमिकता पाईरहँदा बिप्लव नेकपामाथि सहमति के गरेको हो भनेर जनस्तरबाट प्रश्न उठिरहेको अवस्थाले फेरि युद्धको बाटो अवलम्वन गर्न  दवाव बढिरहेको पनि छ । संसदबादी दलका नेताहरुले समयमै बुद्धि नपुगाउने हो भने फेरि युद्ध नहोला भन्न सकिदैन , आगे संसदबादी दलका नेताहरुलाई चेतना भया !



Share Your Thoughts