सरकारलाई विप्लवको बैशाखी चाहिएकै हो भने यसो गरौं !


अगर बत्ती

access_time 25 Feb 2021

ओली सरकार संकटमा छ, तर संकटमा रहेको अनुभूति सरकारका प्रमुखले गरिरहेका नै छैनन्। सर्बोच्च अदालतले सरकारको कदम असम्बैधानिक भनेर फैसला सुनायो । अब ओली  समूहका नेताहरूको राजनीतिक जीवन नै धरापमा पर्ने अवस्था छ । तर पनि सरकारले सर्बोच्च अदालतको मान मर्दन नै हुने गरी कामहरू गरिरहेको छ ।

गत सोमबार बिप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता धर्मेन्द्र वास्तोलालाई सर्बोच्च अदालतले रिहाई गर्न स्पष्ट आदेश गर्दै आदेश उल्लंघन भएमा बिपक्षी अर्थात सरकारलाई अवहेलनामा कार्वाही नै गर्ने चेतावनी समेत दिईएको छ । तर पनि सरकारको आदेश नमानेर प्रहरीले वास्तोलालाई घोक्य्राउँदै अदालतकै गेटबाट पुनः पक्राउ गरेर लगेको छ । यो घटनाले अदालतको अवज्ञा मात्र हैन देशमा अदालतको औचित्यमाथि पनि प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ता गर्ने तयारी गरिरहेको सार्वजनिक घोषणा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भूमिगत रूपमा राजनीति गरिरहेको विप्लव समूह सरकारसँग वार्ता गर्न सकारात्मक हुँदा अन्य राजनीतिक दललाई मन नपरेको आरोप लगाएका पनि छन्  खुल्ला सभाबाट । पाँचौँ इन्द्रदह पर्यटन उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवले सरकारसँग वार्ता गर्छौँ भन्दा कतिपयमा आतंक छाएको उल्लेख गरेका थिए।

ओलीको भनाई यस्तो थियो –`हतियार उठाइरहेका, व्यवस्थाका विरोध गरिरहेका विप्लव समुहका नेता विप्लवले सरकारसँग वार्ता गर्छौँ हामी, वार्ता गरेर समाधानमा जान्छौँ भनेर वक्तव्य निकालेछन्। कतिपयलाई आतंक छायो, कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, 'विप्लवलाई प्रयोग गरुँला कि भनेको त वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्छु पो भन्न थाले।´

देश त साच्चै हरेक हिसाबले अगाडि बढ्छ कि क्या हो ? पृथकतावादको कुरा गरिरहेको सिके राउत पृथकतावाद छोडेर राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउँछु भने। अब विप्लव वार्ता गर्छु भन्दैछन्। केहीलाई छट्पटी भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल हुन सक्ने जनाएको छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सरकारसँग वार्ता गर्न ईच्छुक भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि सरकारले पनि वार्ताको तयारी गरेको भएपनि विप्लवका नेताहरूलाई पक्राउ गर्न भने नछोडेको अवस्थाले सरकारको बिश्वास गरिहाल्ने अवस्था भने छैन ।

सरकारले वार्ता गर्ने अग्रसरता देखाएपछि विप्लव स्वयंले पनि आफू वार्ताका लागि तयार रहेको भन्दै सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरेका थिए। वार्ताको चर्चा चल्न थालेयता विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपाका केन्द्रीय नेताहरू पक्राउ परिरहेका छन्। विप्लव नेतृत्वको नेकपाका पाँचजना सचिवालय सदस्यमध्ये तीनजना पक्राउ पर्ने र छोड्ने क्रम चलिसकेको छ। लामो समय पक्राउ पर्ने र छोड्ने शृंखला चलेपछि मात्र खड्गबहादुर विश्वकर्मा हिरासतमुक्त भएका थिए। केन्द्रीय सदस्य माईला लामा, चन्द्रबहादुर चन्द 'विरजंग’ सहित ११ सय भन्दा धेरै नेता कार्यकर्ता जेलमै छन्।

विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि २०७५ फागुन २८ गते सरकारले प्रतिबन्ध लगाएयता एक हजार ९ सय ८२ जना नेता र कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेका छन्। प्रहरीले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि सर्च अपरशेन नै चलाएर अहिलेसम्म १ हजार ९ सय ८२ जना पक्राउ गरेको छ। उनीहरूमध्ये १सय ३८ जना पुर्पक्षका लागि झूठा मुद्दामा जेल चलान भएका छन् भने ४६ जना प्रहरी हिरासतमै छन्। प्रहरीले पक्राउ परेका कार्यकर्तामाथि आरोप प्रमाणित गर्ने आधार नभएपछि अदालतले उनीहरूलाई धमाधम छाडिरहेको छ। तर, प्रहरीले फेरी अन्य राजनीतिक मुद्धा लगाएर पक्राउ गर्ने गरेको छ।

अहिले पनि सो पार्टीका नेता–कार्यकर्ता प्रहरीको उच्च निगरानीमै छन्। सरकारले प्रतिबन्धित नेकपासँग वार्ता गर्ने मोडालिटीका विषयमा गृहकार्य भइरहेको दाबी गरेको छ। गृह मन्त्रालय स्रोतले वार्ता कमिटी कस्तो बनाउने, पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताको मुद्धा फिर्ता र रिहाईको विषय र प्रतिबन्धका विषयमा छलफल सुरु भएको जनाएको छ। विप्लवले औपचारिक रूपमा वार्ताको प्रस्ताव गरेपछि सरकार त्यस विषयमा छलफल गर्न अघि सरेको भ्रम छरेको छ ।

अदालतबाटै पक्राउ गरेको घटनाले सरकारको ईमान्दारितामा शंका पैदा गराएको छ । सरकार संकटमा परेको र सबै संसदबादी दलहरू सरकार बिरुद्द सडक आन्दोलनमा उत्रिएका बेला बिप्लव नेतृत्वको नेकपासंग सरकारले सहारा खोजेको जस्तो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा रूपान्तरणका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई सडक र आशा लाग्दो बिप्लव नेतृत्वको नेकपाका तर्फबाट दवाव सृजना गर्न सचेत पहलको आवश्यकता छ । देशमा यतिबेला न चुनावको आवश्यकता छ न त संसद पुनस्र्थापनाबाटै समस्याहरूको समाधान हुने बिश्वास नै गर्ने ठाउँ छ । यदि सरकारलाई बिप्लवको बैशाखी चाहिएकै हो भने देश र जनताका लागि निर्णायक गन्तब्यको खोजी यस्तै संकटका बेला खोज्न सजिलो हुन्छ र समस्या समाधान पनि हुन सक्दछ, आगे सरकार र सबै दलहरूलाई चेतना भया ! ( जनधारणा सम्पादकीय)



Share Your Thoughts