कश्मीर मामिलामा सरकारको अडान स्पष्ट हुनु जरुरी


अगर बत्ती

Dharana news    

access_time 30 Nov -0001

- निमकान्त पाण्डे

भारतले कश्मीरलाई संविधानको धारा ३७० मार्फत दिँदै आएको विशेष राज्यको दर्जा खोजेको दुई साताभन्दा बढी भइसकेको छ । कुनै बेलाको स्वतन्त्र राज्य कश्मीरलाई भारतले संविधानमार्फत विशेष अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो मुलुकमा गाभेपनि उक्त विषय दशकौँ देखि विवादित रहँदै आएकाले संयुक्त राष्ट्रसंघको पनि चासो र सरोकारको विषय बनिरहेकोे थियो । 

भारतले विवाद समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव र सुझावको समेत वेवास्ता गर्दै एकाएक कश्मीरलाई दिएको अधिकार समेत कटौती गरेपछि कश्मीर अशान्त बनेको छ । कश्मीरलाई भारतले आफ्नो आन्तरिक विषय भनेपनि संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका समुदायले यसलाई भारत र पाकिस्तानबीचको विवाद भन्दै दुई मुलुकबीचको वार्ताबाट मात्र यो विषयको हल निस्कने भन्दै आएका थिए । भारतकै पूर्व प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान गर्ने भनेका थिए । त्यसको विपरित वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि विश्वासघात गरेकाले यो विषयले अन्तराष्ट्रिय रूपमा ध्यान खिचिरहेको छ । तर नेपालले भने औपचारिक रूपमा यस विषयमा बोलेको थिएन । 

गत सोमबार नेपाल भारत बीच परराट्र मन्त्रीस्तरिय संयुक्त आयोगको बैठककाबारे जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कश्मीर विवाद वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । सरकारले कश्मीर मामिलामा मौनता साधिरहेका बेला मन्त्री ज्ञवालीले दिएको यो भनाई अर्थपूर्ण छ । वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्नु भनेको कश्मीर विषयमा भारत र पाकिस्तानले आपसी वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने  नै हो । कश्मीरका विषयमा सार्क सदस्य मुलुकहरू श्रीलंका, बंगलादेश र माल्दिभ्सले भारतको आन्तरिक विषय भनेका छन् । सार्क मुलुकको अध्यक्ष मुलुक नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले भने यो विषय भारतको आन्तरिक नभएर दुईपक्षीय विषय भएकाले यसको वार्ताबाटै समाधान खोज्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएर फरक कित्तामा उभ्याएका छन् । उनले नेपाल क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वका पक्षमा रहेकाले क्षेत्रीय शान्तिका लागि भारतको भूमिका महत्वपूर्ण हुने समेत भनेका छन् । नेपालका कतिपय वुद्धिजिवी तथा कुटनीतिज्ञहरूले यसलाई भारतको आन्तरिक मामिला भनिरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्रीले दुईपक्षीय विषय भएको आशय व्यक्त गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो । तर यो विषयमा सरकार आफ्नो अडानमा कति समयसम्म टिकिरहनसक्छ भन्ने कुराले नेपाल स्वनिर्णय गर्न कति स्वतन्त्र छ भन्ने कुरा पनि पुष्टि गर्नेछ । हिजो सिक्किम, कश्मीर लगायतका स्वतन्त्र राज्यहरूलाई भारतमा गाभ्न सफल भएको भारतले भुटानलाई समेत संरक्षित राज्य बनाइसकेको छ । यस्ता निर्णयको विरुद्धमा नेपालले आवाज नउठाउने हो भने र भारतीय निर्णयलाई समर्थन गरिरहने हो भने भोलि भारतले नेपालप्रति कुनै कदम चालेमा नेपालको पक्षमा बोल्ने पनि कोही हुने छैन । सत्य कुरालाई स्वीकार गर्न र गलत कुराको विरोध गर्न कसैको डर वा त्रास महसुस गर्नु पर्दैन । 

पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीले भारतले सकेमा नेपाललाई पनि सिक्किम बनाइदिने अभिव्यक्ति दिएको प्रति पनि मन्त्री ज्ञवाली कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । उनले नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएकाले आफ्ना कुनै पनि निर्णय गर्न स्वतन्त्र रहेको दाबी गर्दै नेपालमाथि कतैबाट हुने हस्तक्षेपको परिकल्पना पनि गर्न नसक्ने र त्यस्ता हस्तक्षेप स्वीकार्य पनि नहुने जनाएका थिए । उनको भनाईको आसय भारतीय पक्षबाट हुने कुनै पनि किसिमका हस्तक्षेप स्वीकार्य नभएको र नहुने भन्ने नै थियो । 

तथापि नाकाबन्दीका बेला अडान राख्ने नेताको छवी बनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछि भारतप्रति निकै नरम भएजस्तै परराष्ट्र मन्त्रीको अडान कति समयसम्म टिक्ला ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । नेपाल एउटा स्वतन्त्र मुलुक भएकाले क्षेत्रीय रूपमा भइरहेका गतिविधि तथा आफैमाथि भइरहेका र हुनसक्ने हस्तक्षेपप्रति भने सचेत हुनै पर्छ । यसले मात्र हाम्रो स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्तालाई अझ बलियो बनाउन सक्छ । यो स्वाभिमानी देखाउन र कायम राख्न आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न जरुरी छ । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण होस् ! – जनधारणा साप्ताहिक



Share Your Thoughts