देशैभरि आयो स्थानीय तह बजेट, तोकिएकै समयमा पारित गर्न संघीयताविद् सुझाव


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 25 Jun 2022

काठमाडौँ- मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि दोस्रो पटक भएको स्थानीय तह निर्वाचनमार्फत पाँच वर्ष नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारहरुले आगामी आर्थिक बर्षको लागि बजेट ल्याएका छन्।

केही महिनाअघि निर्वाचित स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालले ल्याएको बजेटलाई चासोका साथ हेरिएको छ।

अघिल्लो पाँच बर्ष स्थानीय सरकार सञ्चालन गरेर दोहोरिएकाले अनुभवबाट सिकेर बजेट ल्याए भने बाँकीले नौलो अनुभव लिए।

संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाले स्थानीयले सरकारले तोकिएकै समयमा बजेट पारित गर्न सुझाव दिएका छन्।

स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदा सडकलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर गल्ती गरेको उनी बताउँछन्। यसपाली मात्र नभई सुरुदेखि नै सडकमा मात्रै बढी बजेट खन्याउनु गल्ती भएको उनको बुझाइ छ।

शिक्षा,स्वाथ्य लगायत विषयमा बजेट कम गर्ने तथा सडकमा मात्रै धेरै खन्याउने गर्दा सन्तुलित विकास नहुने उनी बताउँछन्।

नगर र गाउँसभामा शुक्रबार बजेट पेश गरेपनि लामो समयसम्म वा तोकिएको समय असार मसान्तसम्ममा बजेट पारित नगर्ने गल्ती गर्दै आएको उनले बताए।

देवकोटाले देशसञ्चारसँग भने–‘अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबीच राम्रो समन्वय भएको पाइदैन, यस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेशलाई पनि नटेरेको देखियो, उचित समन्वयबिना गरेको काम प्रभावकारी हुँदैन,नयाँ जनप्रतिनिधिले यो गल्ती दोहोर्‍याउनु हुँदैन।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधाजनक कार्यकाल विताएको भन्दै यसो नगरी जनताको सेवामा लाग्न पनि देवकोटाको सुझाव छ।

देशभरका ६ महानगर, ११ उपमहानगर,२७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामध्ये केही स्थानीय तहले यसअघि नै आगामी आर्थिक बर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट गाउँ तथा नगरसभामा पेश गरेका थिए भने बाँकीले शुक्रबार गरेका छन्। सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट काठमाडौं महानगरपालिकाले २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख हाराहारीमा ल्याएको छ भने सबै भन्दा कम वीरगन्ज महानगरपालिकाले ३ अर्ब ३३ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। स्थानीय तहको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई हेरेर बजेट ल्याएपनि अधिकांशले सडक र विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

पोखरा महानगरपालिकामा बजेट पेश गर्दा केही विवाद भएको थियो। बजेट आउनुभन्दा पहिले नै रातो किताव आएको भन्दै एमालेले बैठक बहिस्कार गरेको थियो। विवाद मिलाएर नगरसभाको दोस्रो बैठक बसेर बजेट सार्वजनिक गरिएको हो। एमाले अनुपस्थित हुँदा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको नगरसभा स्थगित भएको छ।
यस्तै एमालेकै अवरोधका कारण जितपुर सिमरा उपमहागरपालिकाको नगरसभा पनि स्थगित भएको छ।

देशभरका २८ वटा नगरपालिकामा निर्वाचन हुन नसकेको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्यान्जुले देश सञ्चारलाई जानकारी दिए। यस्तै विभिन्न गाउँपालिकाले पनि शुक्रबार अवरोधका कारण बजेट ल्याउन पाएनन्।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आ–आफ्नो बजेट पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक बर्षको नीति,कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा पेश गर्ने व्यवस्था छ।

नीति कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजित ऐन समेत पेश गनुपर्नेछ। यसलाई यही असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्नेछ।

संघीय संसदमा जेठ १५ गते र प्रदेश सभामा असार १ गते बजेट पेश भइसकेको छ। स्थानीय सरकारले संघ तथा प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान तथा आफ्नै आन्तरिक स्रोतको आधारमा बजेट ल्याएका छन्।

स्थानीय तह बजेटका स्रोतहरुमा केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराउने समानीकरण अनुदान, प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने समानीकरण अनुदान, स्थानीय तह आफैंले लिने राजस्व नै स्थानीय सरकारका लागि बजेटको मुख्य स्रोत हो।

स्थानीय तहलाई प्रदेशसँगको साझा सूचीका घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारीसाधन कर र विज्ञापन करबापत आम्दानी हुनेछ।

तीनै तहका सरकारको साझा सूचीको गैरकरबाट पनि स्थानीय तहलाई आम्दानी हुनेछ। यसबाहेक रोयल्टीको २५ प्रतिशत र स्थानीय कानुन तथा अन्य प्रचलित कानुन बनाएर पनि कर तथा गैरकर लगाउन सक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ ।

यसैका अधारमा उनीहरूले आफ्नो बजेट बनाएका हुन् ।

संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षमा सबै प्रकारका अनुदानसहित ३ खर्ब २२ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ।

समानीकरण अनुदान १ खर्ब २३ अर्ब, सशर्त १ खर्ब ८३ अर्ब, समपुरक ७ अर्ब र विशेष ९ अर्ब बजेट छुट्याएको छ। यो बाहेक राजस्व बाँडफाँडबापत ८० अर्ब भन्दा बढी रकम पनि स्थानीय तहले प्राप्त गरेका छन्।

यसबाहेक अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, भूमि कर (मालपोत) र व्यवसाय करमा स्थानीय तहलाई एकाधिकार दिएको छ ।

कुन महानगरपालिकाको बजेट कति?

काठमाडौं महानगरपालिका २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ

भरतपुर महानगरपालिका ५ अर्ब ७४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ

पोखरा महानगरपालिका ८ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ

वीरगञ्ज महानगरपालिका ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ

ललितपुर महानगरपालिका ६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ

विराटनगर महानगरपालिका ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ

 

काठमाडौं महानगरपालिकाले २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजारको बजेट ल्याएको छ । नगरसभामा उपमेयर सुनिता डंगोलले कार्यालय खर्चका लागि ४ अर्ब ६८ करोड बजेट छुट्याएको जानकारी दिइन् । यो कुल बजेटको २० प्रतिशत हो ।

त्यसैगरी महानगरले पूर्वाधार विकासका लागि ११ अर्ब ८ करोड बजेट वनियोजन गरेको छ । जुन कुल बजेटको ४९ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको छ ।

महानगरले सार्वजनिक सौचालय,शित भण्डार,केएमसी मार्ट निर्माण तथा सञ्चालन कार्यक्रम बजेटमा समावेश छन्।

शवदाह गृह,पार्क तथा हरियाली प्रवद्र्धन र नदी किनारहरुमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि महानगरले घोषणा गरेको छ।

यस्तै महानगरले काठमाडौंका परम्परागत हिति(ढुंगेधारा)हरु पुनर्स्थापना गर्ने भनेको छ। जुन ठाउँमा पहिलेजस्तै प्राकृतिक रुपले पानी खसाल्न सकिन्छ,त्यहाँ त्यसैअनुरुप हिति पुर्नस्थापना गरेर पानी आपूर्ति गर्ने महानगरको कार्यक्रम छ। यस्तै पानी आपूर्ति हुन नसक्ने हितिलाई पनि काठमाडौंको कला र संस्कृति प्रर्वद्धनको निम्ति पुनस्थापना गरिने काठमाडौंँ महानगरले जनाएको छ।

ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९र०८०को नीति तथा कार्यक्रमपछि बजेट आएको हो ।

ललितपुर महानगरले कल सेन्टर चलाउने नीति तथा बजेटमा रहेको छ । यस्तै महानगरपालिकाबाट कालोपत्रे भएको भएका सडकहरु कम्तिमा २ वर्षसम्म खन्न स्वीकृती नदिने महानगरले लिएको छ । महानगरपालिकाले उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गराउँदा विश्व सम्पदा सूचीमा परेका बाहेक अन्य सबै योजनामा लागत जनसहभागिता १० प्रतिशत अनिवार्य गरिने नीतिमा लिइएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाले ५ अर्ब ७४ करोड ४२ लाख हाराहारीमा बजेट ल्याएको छ। आज महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले ५ अर्ब ७४ करोड ४२ लाख ५६ हजार रुपैयाको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। जुन चालु आर्थिक बर्षको बजेटभन्दा १९ दशमलव ३९ प्रतिशतले बढी हो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको स्रोत व्यवस्थापन तर्फ भरतपुर महानगरपालिकाले आन्तरिक आयबाट १ अर्ब ५० करोड, अन्तरसरकारी वित्तिय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब ९२ करोड ११ लाख २९ हजार, केन्द्र तथा प्रदेशको राजश्व बाँडफाँटबाट ५३ करोड ३१ लाख २७ हजार प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छ भने जनसहभागिताबाट ३७ करोड, बैंक मौज्दात १ अर्ब ३० करोड, मर्मत सम्भार कोषबाट ४ करोड सडक बोर्ड नेपालबाट ३ करोड, जिल्ला समन्वय समितिबाट ५ करोड प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ।

पोखरा महानगरपालिकाले ८ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा संघीय सरकारको अनुदानबाट २ अर्ब ५८ करोड ८६ लाख, प्रदेश सरकार अनुदानबाट ११ करोड २८ लाख २० हजार, आन्तरिक आयबाट ३ अर्ब १ करोड, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट ३७ करोड ३७ लाख व्यहोर्ने महानगरले जनाएको छ।

त्यस्तै, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट १ करोड ४२ लाख ५२ हजार स्रोत व्यवस्था हुने उल्लेख छ । यसो गर्दा २ अर्ब ४० करोड ८१ लाख ८३ हजार कम हुने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पोखरा महानगरले ६ अर्ब ४१ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाकाले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ३ अर्ब ३३ करोड हाराहारीको बजेट ल्याएको छ। महानगरपालिकाले ३अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २६ हजार रुपैयाको बजेट ल्याएकोमा चालुतर्फ २ अर्ब ६ करोड ९८ लाख ५० हजार अर्थात ६२ दशमलव ०४ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १ अर्ब २६ करोड ६४ लाख ७५ हजार अर्थात ३७ दशमलव ९६ प्रतिशत छुट्याएको छ।

विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३ अर्ब ६२ करोड ५५ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। उपमेयर शिल्पा निरौला (कार्की)ले महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट नगरसभा समक्ष पेश गरिन्।

महानगरले कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ ५५ करोड ३५ लाख, पूर्वाधार विकासतर्फ १ अर्ब ८९ करोड ७१ लाख, आर्थिक विकासतर्फ २७ करोड ७३ लाख, सामाजिक विकासतर्फ ७८ करोड, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ७ करोड र वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ व्यय अनुमान गरिएको छ ।



Share Your Thoughts