काठमाडौं । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको ८ महिना बिते पनि उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन । सरकारको असफलताबीच राजावादी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत दल आबद्ध समाजवादी मोर्चाले आन्दोलन अघि बढाएका छन् । चौतर्फी आलोचनाबीच सरकारले आफूलाई सुधार्नेभन्दा झन् विरोध हुने गरी एकपछि अर्को निर्णय गरेको छ, जसले ओली सरकार आफैं धरापमा परेको छ ।
सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर आलोचना भइरहेका बेला विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएर अर्को विवादास्पद निर्णय गरेको हो । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, जो पछिल्लो समय अत्यत्न लोकप्रिय नेता छन् उनलाई सहकारी ठगीको आरोपमा सरकारले मुद्दा लगाएको छ । तर, सहकारी ठगीका मुख्य जिम्मेवारलाई पक्राउ गर्न नसकेको र पीडितको बचत फिर्ता गर्न सरकारले नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । रविलाई भने सरकारले लगाएको आरोप पुष्टि हुन सकिरहेको छैन । यसरी चौतर्फी आलोचनाबीच विपक्षी दल र राजावादीले पनि सरकारमाथि दबाब बढाएका छन् ।
बालेनले सरसफाइको काम गर्ने कर्मचारीहरूले तीन महिनादेखि सरकारको दम्भले तलब नपाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा निकै आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएपछि संघीय सरकारसँग उनको विवाद फेरि एक पटक चर्चामा आएको छ । गत सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आक्रोश र धम्कीपूर्ण टिप्पणी गरेका बालेनले मंगलबार पुनः भ्रष्टाचारीलाई बचाउने सरकार भन्दै संघीय सरकारको आलोचना गरेका छन् । उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा महानगरद्वारा गठित समितिले गरेको छानबिनको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेका छन् । उनले आफू गलत भए जेल हाल्न चुनौती दिएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले लेखेका छन्, ‘यति धेरै कानुन मिच्ने भ्रष्टाचारीलाई बचाउने सरकार, अनि हामी सुशासनको कुरा चाहिँ भाषणमा सुन्नु पर्ने ?’ काठमाडौँ महानगरपालिका–२८ मा निर्माणाधीन काठमाडौँ टावर परियोजना बारे राय निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले आफूले उठाएका विषय गलत भए जेल हाल्न चुनौती समेत दिएका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले महानगरमा पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अनियमितताको आरोप लगाउँदै छानबिन समिति बनाएर उनलाई बिदामा राखेका बालेनले पटकपटक सामाजिक सञ्जालमार्फत् वर्तमान सरकारको आलोचना गरेका छन् । तर सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिलामन्त्रीले चाहिँ बालेनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अनियमितता गरेको पुष्टि हुने छानबिन प्रतिवेदन नपठाएको र उनलाई कार्यालय जान रोकेकाले अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको दाबी गरेका छन् ।
बालेनलाई सहयोग नगरेका कारण सरकारको चौतर्फी आलोचना छ । तर, उल्टै बालेनलाई विभिन्न माध्यमबाट धम्क्याउने प्रयास भइरहेको छ । स्थानीय तह कर्मचारी युनियन, जसमा दलमा आबद्ध कर्मचारी छन्, उनीहरुले बालेनको आलोचना गरेका छन् । एमालेको भातृसंगठन युवा संघले त बालेनलाई कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । मदिराको सनकमा स्तरहीन अभिव्यक्ति दिएको गम्भीर आरोप लगाउँदै युवा संघले मेयर शाहलाई कारबाही गर्न माग गरेको हो । आफ्नै कमजोरीका कारण कर्मचारीहरूको तलब–भत्ता रोकिएको विषयलाई लिएर सनकमा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको संघले जिकिर गरेको छ ।
‘आफ्नो पदीय जिम्मेवारी भुलेर पब र क्लबहरूमा रमाउँदै सस्तो लोकप्रियता र सामजिक सञ्जालमा लाइक बटुल्नका लागि यस्ता स्तरहीन अभिव्यक्ति नदिन र तथ्यलाई अतिरञ्जित गरी समाजलाई भड्काउने अभिव्यक्ति नदिन हामी सचेत गराउँछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कहिले सिंहदरबारमा आगो लगाउँछु त कहिले टुकुचामा गाड्छु जस्ता आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिने मेयरलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनका लागि सरोकारवाला निकायसँग जोडदार माग गर्छौं ।’ निरन्तर विरोधका कारण सरकारको अबको निशाना बालेनमाथि हुने देखिन्छ ।
बालेनलाई असहयोग गरिरहेको सरकारले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउने अलोकप्रिय निर्णय पनि गरेको छ । घिसिङ तिनै व्यक्ति हुन्, जसले १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने देशमा लोडसेडिङमुक्त बनाएका थिए भने प्राधिकरणको विद्युत् निर्यात गरेर विदेशी रकम आम्दानी गराएका थिए । घिसिङका केही कमजोरी भए पनि साढे ४ महिनाभित्रै उनको कार्यकाल सकिने भएकाले सरकारले पर्खन सक्थ्यो । तर, ओली सरकार गठन भएदेखि नै उनलाई हटाउने कसरत भएको थियो । आफूलाई मन नपर्ने व्यक्तिलाई राम्रै काम गरे पनि हटाउने नीतिका कारण ओली सरकारको आलोचना भएको छ ।
ओली सरकार आफ्नो विरोधीलाई जसरी पनि तह लगाउने नीतिबाट अघि बढिरहेको अर्को उदाहरण हो, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी मुद्दा । रवि मुछिएका सहकारीका रकम हिनामिनामा अन्य व्यक्ति नै प्रमुख योजनाकार वा संलग्न देखिन्छन् । तर, सरकारले भने रविलाई लक्षित गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । चितवनमा त रविविरुद्ध कडा मुद्दा नलगेको भनेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ताको तत्काल सरुवा नै भएको थियो । यति हुँदा पनि अदालतले रविलाई रिहा गरेपछि अहिले उनीविरुद्ध सहकारी ठगीको प्रमाण जुटाउन सरकारलाई धौधौ परेको छ । त्यसैले रविविरुद्ध सरकारको रवैया पूर्वाग्रह थियो भन्ने मतलाई थप बल मिलेको छ । अलोकप्रिय निर्णय, चौतर्फी आलोचना, विपक्षी दल र राजवादीलगायतको प्रदर्शनले सरकार भने झन् धरापमा परेको छ । जनधारणा साप्ताहिक
