रुस—युक्रेन युद्ध सुरु भएको ३ वर्ष पुगेको छ । अमेरिका र युरोपेली देशहरुको सैनिक संगठन नेटोमा आबद्ध हुन युक्रेन अग्रसर भएपछि रुसले त्यहाँ आक्रमण गरेको थियो । ३ वर्षसम्म अमेरिका र युरोपेली देशले युक्रेनलाई सघाए पनि अहिले भने अमेरिका पछि हटेको छ ।
अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प आएसँगै उनले कहिले युक्रेनलाई सघाएबापत दुर्लभ खनिज पदार्थ पाउनुपर्ने बताएका छन् भने कहिले युक्रेनले नै युद्ध गरेको भनेर भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् । अर्कोतर्फ युक्रेनलाई नै सहभागी नगराई रुससँग वार्ता गर्दै आएका छन् । अमेरिकाले रुससँग सम्बन्ध राम्रो बनाउँदै गर्दा त्यही अमेरिकाको भ्रम परेर युद्ध गरिरहेको युक्रेन र यसका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की भने बिचल्लीमा परेका छन् । यदि अमेरिका रुससँग मिलेमा युक्रेनले आफ्नो ठूलो भूभाग रुसलाई छोड्नुपर्ने भएको छ ।
अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासन आएसँगै उसका निर्णयहरुले विश्वभर तहल्का मच्चाएका छन् । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (युएसएआईडी) ले विश्वभर दिँदै आएको सहयोग बन्द गर्ने निर्णयले नेपालजस्ता देशमा गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) हरुमा आश्रित व्यक्ति, संघसंस्था प्रभावित भएका छन् । एमसीसी स्थगित गर्ने निर्णयले त्यसका परियोजना पनि बन्द भएका छन् । ट्रम्प प्रशासनका यी निर्णयका असरबारे नेपाली संसद्मा पनि बहस भएको छ । तर, मुख्य बहसचाहिँ युक्रेनजस्ता साना देशले शक्तिशाली राष्ट्रको आड लिएर अघि बढ्ना भविष्यमा देखिने समस्या र नेपालले सिक्नुपर्ने पाठका विषयमा हुनुपर्ने देखिन्छ ।
विश्वमा भूराजनीतिक ध्रवीकरण बढ्दो छ । एकातिर, युरोप—अमेरिकाको खेमा छ, अर्कोतिर रुस, चीन, उत्तर कोरियाजस्ता देशहरुको समूह । एसियाका मध्यपूर्वका मुस्लिम बाहुल्य देशहरुको संगठन पनि अहिले सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ । एसियाका दुई शक्तिशाली राष्ट्र चीन र भारत आगामी दिनमा झनै शक्तिको केन्द्र बन्ने भएपछि विश्वको ध्यान यी देशहरुमा पनि छ ।
विशाल जनसंख्या, जुन जनशक्ति र बजारको दृष्टिले महत्वपूर्ण छ, त्यसैले पनि अन्य देशहरुको नजर भारत र चीनतर्फ बढेको हो । यी दुवै देश नेपालको छिमेकी भएकाले स्वाभाविक रुपमा यसको असर नेपालमा पनि पर्ने नै भयो । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिको महत्वका कारण अहिले शक्तिराष्ट्रहरुको चासो यहाँ बढ्न थालेको छ ।
त्यसैले नेपालाई शक्तिराष्ट्रले दुरुपयोग गर्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ चनाखो हुन जरुरी छ । अहिले एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण नहुनुले भारतले यो सरकारलाई नरुचाएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ चीन र भारत मिलेमा नेपालको वास्ता गर्नेछैनन् भन्ने उदाहरण लिपुलेकलाई प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा यी देशले लिएका निर्णयले पनि स्पष्ट हुन्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरु आन्तरिक विषयमा नै अल्झिँदा कूटनीतिको विषयमा गम्भीर रुपमा मन्थन हुन सकेको छैन । यही कारण नेपालले आफ्ना छिमेकी र सदियौंदेखि सम्बन्ध भएका चीन र भारतलाई पनि विश्वासमा लिन सकेको छैन । अर्कोतर्फ विश्वको बदलिँदो भूराजनीतिक ध्रुवीकरणलाई पनि विश्लेषण गरेर सरकारले आवश्यक कूटनीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । जनधारणा साप्ताहिक
