काठमाडौं । सरकारले कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीलाई माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावपछि मन्त्रिपरिषद्ले सांसद चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । गृहमन्त्रीसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै चौधरीको सजाय मिनाहाका लागि पहल गरेका थिए । सोही प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहाको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो ।
त्यसअघि गृह मन्त्रालयले चौधरीमाथि लागेको कसुरको अवस्थाबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले गृह मन्त्रालयले ‘सांसद चौधरीको मुद्दा कुन अवस्थामा छ ?’ भनेर सोधेको र उनी आगजनी मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलालीबाट दोषी करार भई सजाय भुक्तानरत रहेको जानकारी केही दिनअघि गराएको बताए । त्यसपछि गृहले चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि आगजनीको कसुरमा बाँकी सजाय मिनाहा गर्न सकिने राय सरकारलाई दिएको थियो ।
त्यसकै आधारमा सरकारले निर्णय गरेर फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको हो । १३ वर्षअघिको कुटपिट र आगजनीको घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद र जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी अरुण चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेपछि मात्र हालै पक्राउ परेका थिए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट कैलाली–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनिएका उनी दुई महिनापछि माघ १९ मा बाँकेबाट पक्राउ परेका थिए। हाल उनी सजाय भुक्तानका क्रममा कैलाली जिल्ला कारागारमा रहेका छन् ।
कैलालीको लम्कीमा २०६६ भदौ ३ मा भएको निजी सवारी आगजनीसम्बन्धी घटनामा चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले २०७० वैशाख ९ मा दोषी ठहर भई ६ महिना कैद र ८ लाख १९ हजार ४ सय २३ रुपैयाँ बिगो भराउन आदेश दिएको थियो । तर फैसला कार्यान्वयन नभएर उनी प्रहरीको फरार सूचीमा थिए ।
सांसदमा निर्वाचित भएपछि मात्र चौधरीको विगतको कसुरबारे विवरण बाहिरिएको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मीले चौधरीलाई बाँकी सजाय मिनाहाका लागि कानुनी अड्चन नभएको र त्यहीअनुसार राय दिएको कान्तिपुरलाई बताए । सजाय मिनाहा भए चौधरीले सांसदको हैसियतमा काम गर्न पाउने उनले बताए । चौधरीसहित विभिन्न कारागारमा सजाय भुक्तानरत कैदीबन्दीलाई प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा माफी दिन लागिएको हो । कैद भुक्तानरत करिब ४ सय जनाको बाँकी कैद मिनाहा गर्न लागिएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले बतायो ।
