काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयोगमा परेका उजुरीहरु, उजुरीउपर भएका छानबिन तथा अनुसन्धान विवरण, नेपाल सरकारलाई गरिएका सिफारिसहरुलगायत मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा आयोगबाट वर्षभरि भएका कार्यहरुको उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, मानव अधिकारको संरक्षण र संम्वद्र्धनमा देखिएका चुनौतीहरु एवम् आयोगले चाल्ने भावी कदमहरुबारे समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अवधिमा आयोगमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा हनन भएको भनी जम्मा १०१ उजुरीहरू दर्ता भएका छन् । मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा २२१ पटक अनुगमन भएको छ ।
आयोगले पुराना र नयाँ गरी ५०३ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरेको छ । आयोगको सिफारिसहरुको कार्यान्वयन अवस्था हाल १५.३ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन, ३९.२ आंशिक र ४५.५ प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको छ ।
आयोगबाट अनुसन्धान सम्पन्न भएका जम्मा ४१४ उजुरीमाथि निर्णय भएको छ, जसमा ६ वटा नीतिगत सिफारिसहरु रहेका छन् । पुरातन र रुढीवादी मानसिकताले गर्दा नेपाली समाजको ठूलो हिस्सा ग्रसित छ ।
अधिकार, न्याय, स्वतन्त्रता र समानतालगायतका विषय उठान भए पनि व्यवहारतः समाज जातीय भेदभाव, बोक्सी, छाउपडी, बालविवाह र दाइजो जस्ता कुप्रथाबाट मुक्त हुन नसकेको अवस्थाले मानव अधिकार उपभोगमा चुनौती सिर्जना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
