– निमकान्त पाण्डे,
नेपाल र भारतबीचको उतारचढावपूर्ण सम्बन्ध सधैं चर्चामा रहने गर्छ । अहिले पनि नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको एकअर्काको देश भ्रमणको विषय चर्चामा छ । मोदीले ओलीलाई निम्तो दिएनन्, ओलीको निम्तो स्वीकार पनि गरेनन् ! यो देशको बेईजत हो कि केपी ओलीको मात्र बेईजत हो ? सबै नेपाली गम्भिर बन्न जरुरी छ !
नेपालमा नयाँ सरकार बनेसँगै नयाँ प्रधानमन्त्रीले सुरुवातमै भारतको भ्रमण गर्ने एकखालको चलन नै बनेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतबाट निम्तो नपाएपछि चीनको भ्रमण गरिसकेका छन् । अर्कोतर्फ ओलीले नेपाल भ्रमणका लागि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई निम्तो दिए पनि उनले हालसम्म भ्रमणमा आउने संकेत गरेका छैनन् । ओली र मोदी दुवै प्रधानमन्त्री बनेको धेरै समय भएको छैन । भातरमा केही समयअघि मात्रै भएको लोकसभा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन भएको हो । १० वर्षयता भारतमा शासन गर्दै आएका नरेन्द्र मोदी पुनः प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।
नयाँ सरकार गठनपछि पनि नेपाल–भारत सम्बन्धमा खासै तात्विक फरक परेको देखिँदैन । दुई देशबीच लामो समयदेखिएको सम्बन्ध छ, तर यो कहिल्यै सुमधुर भने हुन सकेको छैन । नेपाल–भारतका जनताबीच सम्बन्धमा विभिन्न आयाम छन् । तर, सीमा समस्याका कारण यो सम्बन्धमा तिक्तता पनि छ । खासगरी आफ्नो भौगोलिक विशालताको उपयोग गर्दै भारतले नेपालप्रति मिचाहा र हेपाहा प्रवृत्ति अपनाउँदै आएको छ । २०७२ सालमा भारतको नाकाबन्दी यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।
नेपाल–भारतबीच विभिन्न कालखण्डमा थुप्रै असमान सन्धिसम्झौता भएका छन् । त्यसैको आडमा भारतले नेपालका कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ । विभिन्न स्थानाका सीमामा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । तर, यस्ता सन्धिसम्झौता पुनरावलोकन गर्न, सीमा समस्या समाधान गर्न बनेको इपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भने वर्षौंदेखि आलटाल गर्दै आएको छ । भारतका नेताहरुले नेपालसँगको समस्याका बारेमा सधैं बोल्दै पनि आएका छन्, आश्वासन पनि दिने गरेका छन्, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न भने आलटाल गर्दै आएका छन् । मोदी नेतृत्वको सरकारको रवैया पनि यस्तै देखिन्छ । यसअघिको सरकारको पालामा मोदीले छिमेक पहिलो नीति अपनाएका थिए । तर, यो नीति छिमेकीलाई सहयोग र सहकार्य गर्न भन्दा सताउनका लागि हो कि भन्ने जस्तो देखिएको छ ।
भारतको छिमेकी पाकिस्तानसँग त सधैं छत्तीसको आँकडा रहँदै आएको छ, नेपालसँगको सम्बन्ध पनि सधैं उतारचढावपूर्ण छ । पछिल्लो समय माल्दिभ्ससँग पनि भारतको सम्बन्ध बिग्रिएको छ । भारतले भुटानलाई आफ्नो अण्डरमा राख्ने प्रयास गर्दै आएको छ भने श्रीलंका र बंगलादेशसँग उसको सम्बन्ध मध्यम देखिन्छ । समग्रमा छिमेकी देशहरुसँग भारतको सम्बन्ध राम्रो छैन भन्ने स्पष्ट छ । तर, नेपाली नेताहरु भने भारतको हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध उभिन सकेका छैनन्, बरु नतमस्तक देखिने गरेका छन् । उदाहरणकै लागि, नेपालमा प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणमा भारतीय राजदूत पनि सहभागी हुने गरेका छैनन् । तर, मोदीको शपथ तीनपटकको शपथ ग्रहणमा नेपालका तीनजना प्रधानमन्त्री सहभागी भइसकेका छन् । अर्कोतर्फ आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपाली नेताहरु भारतको हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध उभिन सकेका छैनन् ।
अस्थिर राजनीति, सरकारका कारण नेपाल आन्तरिक रुपमा कमजोर छ, त्यसैले आफूसँग बढी निर्भरताको फाइदा उठाउँदै भारत नेपालप्रति आफूखुसी निर्णय र व्यवहार प्रदर्शन गर्दै आएको छ । द्विदेशीय सम्बन्ध विस्तार, यसअघिका सीमालगायत समस्या, पुराना सम्झौताको पुनरावलोकनका विषयमा समाधान मोदी सरकारबाट नेपालले अपेक्षा गरेको छ । तर, ओलीले नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएपछि पनि मोदी युक्रेन, सिंगापुर, अमेरिका, लाओस, रसिया, नाइजेरिया, ब्राजिल, गुयाना, कुबेत लगायतका देशको भ्रमण गरिसकेका छन् । तर नेपाल उनको प्राथमिकतामा परेको छैन । अझै एकदुई महिना मोदी नेपाल भ्रमणमा आउने सम्भावना देखिएको छैन । दिल्लीमा विधानसभा चुनाव हुन गइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदी त्यसमा व्यस्त हुने भएकाले नेपाल भ्रमणमा आउने कुनै सम्भावना देखिँदैन । नेपालमा नयाँ संविधान जारी हुने बेलामा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको विपक्षमा उभिएर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो स्थान मजबुत बनाएका ओलीले त्यसपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गरी दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । नेपालले आफ्नो दाबी गरेका कालापानीसहितका भूभागलाई भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेको विरोधमा आफ्नो देशको नक्सालाई अद्यावधिक गरी लिम्पियाधुरासहित समावेश गरेर प्रकाशित गर्न र प्रचलनमा ल्याउन ओली नेतृत्वको सरकारले प्रमुख भूमिका खेलेको थियो । संविधान संशोधन गराएर उक्त नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिलाएका ओलीको कार्यकालमा नेपाल भारत सम्बन्धमा गम्भीर चिसोपन देखिएको हो । यसलाई सुधार गरी नेपाल र भारतबीचका समस्याहरु समाधानमा सरकारले जोड दिनुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
