काठमाडौं । निर्मलाको मुद्दामा विशेष अनुसन्धान टोलीको गहन अनुसन्धानपछि सरकारले बलियो अभियोजन गर्ने र छोटो बाटोबाट न्याय दिलाउन प्रयत्न गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन स्थगित भएको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले अब निर्मलाको मुद्दामा अनुसन्धान गर्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२ बमोजिमको विशेष अनुसन्धान टोली खटाउने भएको छ ।
न्याय माग्दै सडक संघर्ष गरिरहेका महिलाहरूले मंगलबार बिहान बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेका थिए । भेटमा गृह सचिव विनोदप्रकाश सिंह र प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहसमेत सहभागी थिए ।
छलफलपछि प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले मंगलबार अपराह्न आन्दोलनरत महिलासँग तीनबुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार महिलाका मुद्दामा सबैभन्दा संवेदनशील रहेको बताएका थिए ।
‘तपाईंहरू सडकमा संघर्ष गरिरहनुभएको छ । त्यसरी बस्नुस् भनेर मैले चाहेको छैन । तर, यो न्याय निरूपणको विषय हो, मैले यहाँबाट निर्णय गर्ने कुरा छैन,’ छलफलमा सहभागी अधिवक्ता मोहना अन्सारीले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भनिन्, ‘सरकार तपाईंहरूले उठाउनुभएको मागमा सधैं संवेदनशील छ ।
यो मुद्दामा पनि गहिरो अनुसन्धान र अभियोजन हुनुपर्छ । त्यसका लागि म तत्काल सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन्छु । न्यायको पाउने वातावरण बन्छ ।’ सम्झौताको पहिलो बुँदामै ‘कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी जाहेरीसँग सम्बन्धित कसुरको अनुसन्धान गर्नका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १२ बमोजिम विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरी गहन र विस्तृत अनुसन्धान गर्ने र दोषीउपर मुद्दा चलाउने’ उल्लेख छ ।
सहमतिपत्रमा सरकारतर्फबाट गृह प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत र आन्दोलनरत महिलाका तर्फबाट रुबी खानले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रवक्ता बस्नेतले मंगलबार माइतीघर पुगेर सहमतिपत्र सार्वजनिक गर्दै मुद्दामा अनुसन्धान गर्न विशेष टोली खटाउने र छोटो अवधिमै मुद्दामा न्याय निरूपण हुने गरी न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।
आन्दोलन स्थगित भएको जानकारी दिँदै अधिकारकर्मी खानले प्रधानमन्त्रीले न्यायको प्रत्याभूत गराउने वचन दिएपछि आफूहरू आशावादी भएको बताइन् । ‘यसरी सहमति भएको पहिलो पटक होइन, तर यसअघि प्रधानमन्त्रीबाटै यसरी चासो र प्रतिबद्धता भएको थिएन, देशको प्रमुख कार्यकारी भनेकै प्रधानमन्त्री हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘उहाँले नै वचन दिएपछि हामीले सडक संघर्ष स्थगित गरेका छौं तर ढुक्क हुन सकिरहेका छैनौं ।’
प्रधानमन्त्रीले नै मुद्दामा आरोपितहरूमाथि अनुसन्धान गराउँछु भनेपछि आफूहरू विश्वास गर्न बाध्य भएको उनले बताइन् । ‘तर, प्रधानमन्त्रीकै बोलीको पनि कुनै अर्थ रहेन भने यो देशमा न्याय मरिसकेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘आन्दोलन स्थगित भए पनि निरन्तर खबरदारी भने गरिरहनेछौं ।’ सरकारले मुद्दाको अनुसन्धानमा विशेष टोली गठन गर्ने भने पनि त्यसमा को–को संलग्न हुने र कति समयमा मुद्दाको अनुसन्धान पूरा गर्ने भन्ने निश्चित छैन ।
फौजदारी कार्यविधि संहिताले प्रहरी महानिरीक्षकले मुद्दामा विशेष अनुसन्धान गर्न आफूमातहतमा त्यस्तो टोली गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अधिकारकर्मी खान भने आफूहरूले आन्दोलन नगरे मुद्दा नै खारेज हुने अवस्था रहेको बताउँछिन् ।
‘एउटी महिला, जो आफूसँग सम्पत्ति भएको कारण ज्यान गुमाउन बाध्य भएकी छन्, यो उनको मात्रै न्यायको सवाल होइन, देशभरका आममहिलाको जीउधन र सम्पत्तिको अधिकारको सवाल हो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले यही आवाज उठाउँदा आज हाम्रै ज्यान मार्ने सुपारी दिइएको छ ।
कुन बेला हामीमाथि आक्रमण हुने हो, बेपत्ता बनाइने हो, केही ठेगान छैन ।’ मंगलबार आन्दोलन स्थगित गर्दा उनले रुँदै–रुँदै भनिन्, ‘न्यायको माग गर्दा हाम्रो जीवन जोखिममा छ ।
जो हत्यारा हो, ऊ खुलेआम हामीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएर हिँडिरहेका छन् । हामीमाथि जे पनि हुन सक्छ, हामी नभए पनि न्यायको संघर्ष जारी राखिदिनुहोला ।’ सम्झौतापत्रमा अधिवक्ता अन्सारी र ओमप्रकाश अर्यालसहित नागरिक अभियन्ताहरू डा. गोविन्द केसी, विमल अर्याल, सञ्जीव उप्रेतीलगायतले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आन्दोलन स्थगित भएपछि परिवार, बालबच्चा छाडेर ४८ दिनदेखि काठमाडौंको सडकमा संघर्ष गरिरहेका महिलाहरू बुधबार गाउँ फर्किने भएका छन् ।
नेपालगन्ज–१७ की निर्मलाको नाममा रहेको ४ बिघा १० कट्ठा जग्गा हत्याउन छिमेकीसमेत रहेका कांग्रेस नेता बादशाह कुर्मीसहित आठ जनाले षड्यन्त्रपूर्वक रूपमा उनको अपहरण, शरीर बन्धक र हत्या गरेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो । तर, प्रहरीले बादशाहको प्रभावमा परेर पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुको सट्टा पीडककै पक्षमा वकालत गरेको अधिकारकर्मीको आरोप छ ।
आरोपित बादशाहको प्रभावमा परी मुद्दामा प्रहरीले कमजोर अनुसन्धान गरेको र दोषीमाथि कारबाही नभएको भन्दै महिलाहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गरेका हुन् । गतवर्ष नेपालगन्जदेखि २० दिन हिँडेर काठमाडौं आएका उनीहरूले १३ दिनसम्म आमरण अनशन र धर्ना बसेपछि सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमति गरेको थियो ।
तर सहमतिबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि नबढेपछि उनीहरूले दोस्रो चरणमा ४३ दिनसम्म धर्ना दिएका थिए । त्यसपछि पनि माग सम्बोधन नभएपछि यस पटक गत १४ पुसदेखि निरन्तर धर्ना बसेर सरकारलाई न्यायका लागि दबाब दिएका थिए ।
बादशाहसहित आठ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा दर्ता भएको जाहेरीमा हालसम्म जिल्ला प्रहरी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले समेत अनुसन्धान गरिसकेका छन् । तर, पर्याप्त सबुत नभेटिएको भन्दै सरकारी वकिलले मुद्दालाई अदालती प्रक्रियामा अघि बढाएका छैनन् ।
महिलाहरूको आन्दोलनपछि प्रहरीले आरोपितलाई पक्राउ गरे पनि हाजिरी जमानीमा छोडिसकेको छ । मुख्य आरोपित बादशाह बाँके–३ (२) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । निर्मलाले श्रीमान् र छोराहरू बितेपछि आफ्नो नागरिकता र जग्गा धनीपुर्जा तत्कालीन संविधानसभा सदस्य बादशाहले खोसेर लगेको र आफूमाथि हिंसा गरेको भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरी दिएकी थिइन् । त्यसबेला बादशाहमाथि कुनै कारबाही भएन, पछि निर्मला नै बेपत्ता भइन् । अहिले उनको नाममा रहेको जग्गा बादशाहले भोगचलन गरिरहेका छन् ।
यसअघि गृह मन्त्रालयले गठन गरेको सरकारी छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययनपछि बादशाहसहित आठ जनालाई अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेको थियो । समितिले उजुरीमा किटानी गरिएका बादशाहसहित रमेश थापा, पार्वती विष्ट, कृष्णमुरारी सिंह, कुँवर बबनसिंह ठकुरी, उर्मिला कनोजिया, अमरलाल कुर्मी र धीरेन्द्र सिंहमाथि अनुसन्धान गर्न भनेको थियो ।
त्यसबेला प्रहरीले बादशाहलाई पक्राउ नगरी बाँकीमध्ये ६ जनालाई २२ दिन हिरासतमा लिएको थियो । पछि सबैलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको थियो ।
