काठमाडौं / प्रधानमन्त्री भएयता आफ्नो पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण गर्न लागेका केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता संकट आइलागेको छ । चीन भ्रमणको क्रममा लामो समयदेखि थाती रहेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सहमति गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली छन् । तर, बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्दा सत्ता सहयात्री कांग्रेसदेखि विदेशी शक्तिहरु पनि असन्तुष्ट हुने र सत्ताबाट नै बाहिरिनु पर्ने जोखिमका कारण प्रधानमन्त्री ओलीमा छटपटी देखिएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओली यही मंसिर १७ देखि चीन भ्रमणमा जाँदै छन् । यसअघिका नेपाली प्रधानमन्त्रीहरुले आफ्नो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने गरेका थिए । नेपाली राजनीतिमा भारत हावी हुँदै आएका कारण पनि भारतबाट नै विदेश भ्रमण सुरु गर्ने चलन जस्तै भइसकेको थियो । तर, यसपटक भने ओलीले चीनबाट भ्रमण गर्न लाग्दा यसबारे बहस भइरहेको छ । भारतबाट भ्रमण गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता भत्काएका ओलीको नेतृत्वको सरकारको भारतसँगको सम्बन्ध चिसिएको आशंका गरिएको छ । अर्कोतर्फ दक्षिणपन्थी कांग्रेस सत्ता सहयात्री भएकाले र बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनका लागि सहमति गर्दा कतै सत्ताबाट बाहिरपर्नु हो कि भन्ने जोखिम एमालेलाई देखिएको हो । चीन भ्रमणमा जाँदा होस् वा चिनियाँ परियोजना लागू गर्ने सन्दर्भमा भारतले नेपाललाई जहिल्यै चाइना कार्ड प्रयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । ओलीलाई पनि अहिले बीआरआई कार्यान्वयन चिनियाँ कार्डको रुपमा प्रयोग गर्न लागेको आरोप लाग्ने जोखिम पनि छ ।
विश्व राजनीतिमा देखिएको ध्रुवीकरणको असरले नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । नेपालमा पश्चिमा देशहरु, अमेरिका, भारतजस्ता शक्तिराष्ट्रहरु एक पक्षमा छन् भने चीन अर्को ध्रुवमा देखिएको छ । जसका कारण चिनियाँ परियोजना बीआरआई अन्य देशमा सुरु भए पनि नेपालमा भने वर्षौंदेखि थाती रहेको छ । यसको कार्यान्वयन अहिले ओलीका लागि ठूलै चुनौती बनिरहेको हो ।
बीआरआई चीनको विशाल र महत्वाकांक्षी परियोजना हो । यो धारणा पुरानो सिल्करोडको नयाँ स्वरुप हो । यसले विश्वलाई एक क्षेत्र एक सडकको माध्यमबाट जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । यो परियोजनामा विश्वका विभिन्न देशहरु सहभागी भएका छन् । विशेषगरी रेललाइन र सडकको कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित यो परियोजनाले खुल्ला व्यापार, आर्थिक समन्वय र जननजनको सामीप्य जस्ता विषयलाई पनि समेटेको छ । बिआरआईले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक साझेदारी कोरिडरको अवधारणालाई बृहत् परियोजनाका रूपमा अगाडि सारेको छ । जसमा नयाँ एसिया–युरोप कन्टिनेन्टल पुल, चीन–मंगोलिया–रुस, चीन–केन्द्रीय एसिया–पश्चिम एसिया, चीन–इन्डोचाइना प्रायद्वीप, चीन–पाकिस्तान र बंगलादेश–चीन–म्यान्मार गरी ६ ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कोरिडर छन् । यी कोरिडरले एसियाली अर्थतन्त्रको सञ्जाललाई युरोपियन अर्थतन्त्रको सञ्जालसँग जोड्नेछन् र बहुराष्ट्रिय साझेदारी सशक्त बनाउनेछ । त्यसकारण पनि बीआरआई कार्यान्वयन नेपालको विकासका लागि ठूलो माध्यम बन्न सक्छ ।
अधिकांशजसो राजनीतिक दलका नेताले पनि बीआरआई कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । ओलीले हालै चीन भ्रमणबारे सुझाव लिन पूर्व प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँगको छलफलमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीले बीआरआई परियोजना सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले बीआरआई कार्यान्वयनलगायत अन्य गर्नुपर्ने सहमति, सम्झौताबारे सुझाव मागेका थिए । उनले ठूलो विवाद हुने गरी आफूले नयाँ सम्झौता नगर्ने उल्लेख गर्दै मुलुकको हित हुनेगरी भ्रमणको गृहकार्य भइरहेको बताए । बैठकमा सहभागी माओवादी वरिष्ठ उपाध्य एवं पूर्व परराष्ट्रपति नारायणकाजी श्रेष्ठले बीआरआई परियोजना अघि बढाउने विषयमा अनुदान वा सफ्ट लोनको विवादमा अल्झिएर यसको कार्यान्वयन सम्झौता रोक्न नहुने पार्टीले सुझाव दिएको बताए । ‘परियोजना अघि बढाउँदा अनुदान वा सफ्ट लोनको विकल्प खुला राखेर सम्झौता गर्नु उचित हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेनै कुनै पनि ऋण लिन्नौं भनेर ढोका बन्द गर्नुहुँदैन ।’
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि ऋण लिँदै नलिने विवादकमा कारण मुलुकको हितमा हुने सम्झौता गर्नबाट पछि हट्न नहुने सुझाव दिएका थिए । कांग्रेस नेता एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले हाल बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बीआरआई नेपालको हितविरुद्ध नरहेकाले यसबाट लाभ लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘बीआरआईमा त हामी पहिले नै आबद्ध छौं । त्यसैले यसलाई पनि अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । छिमेकीका कुनै आशंका छन् भने त्यसलाई ध्यानमा राखेर नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिबारे बुझाउनुपर्ने नेपालको भनाइ छ ।
अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले कुन ऋण, कुन अनुदान लिने नेपालको सार्वभौम विषय भएको र आवश्यकताका आधारमा तय हुने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले यसपालि भ्रमणमा लोन सम्झौता गर्दिनँ भन्नुभयो । चीनसँग ऋण लिनै हुन्न भन्ने नीति बनाउन लागिएको हो भने आपत्तिजनक हो,’ उनले भने, ‘अब बीआरआई ग्लोबल प्रोजेक्ट भइसक्यो । बीआरआईबाट लोन लिन हुँदैन भन्ने पूर्वाग्रह हो । यस्ता कुरामा नेपालजस्तो देशले स्वतन्त्र निर्णय गर्नुपर्छ कुनै प्रेसर लिनु हुँदैन ।’ जनधारणा साप्ताहिक
