हाल सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र दयनीय बन्दै गएको पछिल्लो घटनाले झन् पुष्टि गरेको छ । एमालेले पार्टी निर्णयविरुद्ध बोलेको भन्दै तीन नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । एमालेले हालै व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दानमा लिएको थियो । भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर ललिता निवास प्रकरण, करछलीजस्ता मुद्दामा जोडिएका व्यक्ति हुन् । त्यसकारण त्यस्तो व्यक्तिसँग दान लिएकोमा एमालेका केही नेताले पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् । तर, एमालेले आत्मालोचना गर्नु त कता हो कता, ती नेतालाई कारबाही गर्ने मनसायले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
सचिवालय बैठकले पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावल, स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमिल्सिनासँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । रावलले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दान दिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउनु गम्भीर विचलन भएको टिप्पणी गरेका थिए । पार्टीले जग्गा दान लिने विषयलाई स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डेले पार्टी सदस्यको शिर झुकाउने काम भएको टिप्पणी गरेकी थिइन् । एमालेकै नेताहरूबाट विरोधको स्वर सुनिएपछि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आपत्ति जनाएका थिए । उनले पार्टीभित्रै नेताहरूमा अनुशासन कम हुँदै गएको र पार्टी निर्णयविरुद्ध बोल्नेलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने प्रस्ताव आफैँ राखेका थिए ।
यो घटनाले नेपाली राजनीतिक दलहरुमा पार्टी नेतृत्व हावी हुँदै गएको, फरक मतलाई निषेध गरिएको र पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र दयनीय अवस्थामा पुगेको स्पष्ट पार्छ । कांग्रेसमा सभापति, एमाले र माओवादीमा अध्यक्ष नै पार्टीमा सर्वेसर्वा हुने र उनीहरुप्रति आलोचना गर्न पनि डराउनुपर्ने अवस्था अहिले दलहरुमा देखिएको छ । यसको असर स्वयं पार्टीलाई त भएको छ नै सरकारमा पनि परिरहेको छ । एमालेमा यसअघि पनि पार्टी नेतृत्वको आलोचना गर्ने किनारीकृत हुँदै आएका छन् । यसले पार्टीमा स्वस्थ बहसलाई अन्त्य त गरेको छ नै पार्टी नेतृत्वलाई निरंकुश बनाउने अवस्था सृजना गरेको छ । नेपालका धेरैजसो राजनीतिक दलहरु अध्यक्ष वा सभापति केन्द्रित छन् । उनीहरुलाई नै महत्वपूर्ण निर्णयको जिम्मेवारीका लागि छोडिने गरिन्छ । त्यसैले शीर्ष नेताहरुको चलखेल वा स्वार्थले मुलुकको समग्र राजनीतिमा नै असर पुग्ने गरेको छ । जस्तै, चुनावमा टिकट दिने, गठबन्धन गर्ने, सरकार गठन गर्ने, मन्त्री छान्ने मात्रै होइन, राजदूत र विश्वविद्यालयको उपकुलपति छान्ने विषयमा पनि शीर्ष नेताको नै हालिमुहाली चल्ने गरेको छ । यसले पार्टीमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको अवलम्बन हुन सकेको छैन ।
राजनीतिक दलमा भ्रष्टाचार, अनियमिततामा संलग्न नेताहरुलाई पनि संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति उत्तिकै छ । आफ्नो पार्टीको भए जस्तोसुकै अपराध गरेर पनि कानुनी कारबाहीबाट बचाउने, पार्टीका शीर्ष नेतृत्वले जस्तोसुकै गलत काम गरे पनि विरोध गर्न नसक्ने र पार्टीभित्र गुट चलाएर राजनीतिक हैसियत टिकाउन खोज्ने प्रवृत्तिका कारण हाम्रा राजनीतिक दलहरु पनि विचलनको दलदलमा भासिँदै गएका छन् । सरकार भनेको तिनै राजनीतिक दल र नेताले चलाउने हुन्छन् । त्यसकारण दलमा राम्रो गर्न नसकेका नेताहरुले सरकार भने देश र जनताको चाहनाअनुरुप सञ्चालन गर्छन् भन्नु मूर्खतासिवाय केही होइन । जनधारणा साप्ताहिकबाट
