–निमकान्त पाण्डे
सर्वोच्च अदालतले समाचार प्रकाशनको विषयमा हालै गरेको एक फैसलाले नेपाली प्रेस जगत्लाई झस्काएको छ । अदालतले समाचारबाट अदालतको अवहेलना मुद्दामा तीन जनालाई जेल सजायको फैसला गरेको हो ।
यो प्रकरणमा पहिला विषयवस्तु बुझौं । सिधाकुरा डटकमले सिधाकुराले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दा मिलाउन बहालवाला न्यायाधीशसमेत संलग्न रहेको दाबीसहित अडियो सामग्री प्रकाशन गरेको थियो । तत्कालीन न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईसमेतको नाम जोडिएको उक्त अडियो प्रहरी अनुसन्धानले फेक भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सिधाकुराले आफ्नो अनलाइन र युट्युब च्यानलमा ‘डार्क फाइल’ नामबाट उक्त सामग्री प्रकाशन गरेको थियो । अडियो प्रकरणमा न्यायाधीशसमेत जोडिएपछि सर्वोच्च प्रशासनले वैशाख १६ गते उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेको प्रतिवेदनका आधारमा अवहेलना मुद्दा चलाएको थियो । अडियो प्रकरणमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया र अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष रामेश्वर थापाको पनि नाम जोडिएको थियो ।
अदालतले सुरुमा उक्त सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश गरेको थियो । मुद्दालाई फौजदारीमा दायर कायम गर्न र प्रहरीबाट अनुसन्धान गराउन पनि आदेश भएको थियो । अदालतले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रिटमा सरकारी साक्षीको बयान फेर्न लगाउने जस्ता असङ्गत विषय पनि प्रसारित सामग्रीमा समावेश भएकाले प्रथम दृष्टिमा नै उक्त कार्य दूराशयपूर्ण र नियोजित भएको प्रारम्भमा नै आदेश गरेको थियो । अदालतले आदेश अनुसार प्रहरीले उक्त अडियोको परीक्षणसमेत गरेको थियो । परीक्षणपछि सामग्री फेक भएको प्रहरी निष्कर्ष छ ।
अहिले सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना मुद्दामा सिधाकुरा डटकमका प्रकाशक र सम्पादकलाई दोषी ठहर गरेको हो । प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको बृहत् पूर्ण इजलासले सम्पादक नवीन ढुङ्गाना र प्रकाशक युवराज कँडेललाई कैद र जरिबाना तोकेको हो । अदालतले सिधाकुरालाई अवहेलनामा पाँच हजार रुपियाँ जरिबाना गरेको छ । साथै सिधाकुराले प्रसारण गरेको अडियो सामग्री उत्पादन गरेकामा राजकुमार तिमिल्सिनालाई छ महिना कैद सजाय तोकेको छ । फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा ढुंगाना र कँडेल आइतबार नै केन्द्रीय कारागार चलान भएका छन् ।
अदालतले तिमिल्सिनाले मुद्दाको कारबाहीको प्रक्रियामा कुनै पश्चात्तापबोध र क्षमायाचनाको भावसमेत नदेखिएकाले ठहरेको सजाय थुनामा नै राखी कार्यान्वयन गर्न आदेश गरेको छ तर ढुंगाना र कँडेलको हकमा अदालतले तिमिल्सिनाले उत्पादन गरेको सामग्री परीक्षण नगरी प्रकाशन गरेको र सो कुरामा पश्चात्तापबोध गरेकाले क्षमायाचना गरे कैद कट्टा हुने फैसला गरेको छ । अदालतले क्षमायाचना गरेमा सात दिनबाहेक अरू कैद निलम्बन गर्न फैसलामा भनेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रत्यर्थीमध्येका नवीन ढुङ्गाना र युवराज कँडेलले यस अदालतसमक्ष गरेको बयानमा आफूहरूको उद्देश्य अदालतको अवहेलना गर्ने नभई केबल प्राप्त सामग्रीको प्रसारणसम्म गरेको भनी क्षमायाचना गरेको भए पनि निःसर्त क्षमायाचना गरेको नदेखिँदा निजहरूले उल्लिखित अवहेलनाजन्य कार्यका लागि यस अदालतमा उपस्थित भई निःसर्त क्षमायाचना तथा पुनः त्यस्तो कार्य नदोहो¥याउने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेमा निजहरूलाई ठहरेको कैदमध्ये ७ (सात) दिन मात्र थुनामा राखी सोबाहेकका बाँकी कैद तत्काल निलम्बन गरिदिने, यदि क्षमायाचना नगरेमा वा पुनः त्यस्तो कार्य नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त नगरेमा तोकिएको पूरै सजाय भोग्नुपर्ने साथै निजहरूउपर भविष्यमा अन्य कुनै मुद्दाबाट अदालतको अवहेलनाको कसुर ठहर भएमा हाल निलम्बित कैदसमेत थपी कार्यान्वयन गर्नू भनी अभिलेख राख्नू ।’
समाचारको स्रोतले अझै पनि आफ्नो भिडियो सूचनाको सत्यताप्रति सार्वजनिक रुपमै दाबी गरिरहेको अवस्था छ । स्रोत नै दण्डित भएपछि पत्रकारलाई किन दण्ड ? सम्पादकलाई कारबाही किन होला ? संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता यस्तै हुन्छ ? यी प्रश्नहरु यो प्रकरणले उठाएको छ । समाचार लेख्नु अन्य जघन्य अपराध जस्तो होइन । त्यसकारण यसलाई अपराधको रुपमा लिएर कैद सजायको फैसला अदालतले गर्ने अवस्था आउनु नेपाली प्रेस जगत्का लागि खतराको सूचक हो । विगतमा पनि विभिन्न शासक वर्ग लगायतले आफूअनुकूल समाचार सम्प्रेषण नभएकोमा वा विरुद्धमा लेखेको भरमा नै पत्रकारलाई दण्डित गर्ने काम भएको थियो । त्यस्तै अवस्था यस्ता प्रकरणबाट दोहोरिने खतरा देखिएको छ । सञ्चारजगत्प्रति सत्ता र शासकको अनुदार रवैयाले यसको स्वतन्त्रता खतरामा परेको छ । यसविरुद्ध नेपाली प्रेस जगत् र जिम्मेवार निकाय एकजुट हुनुपर्ने देखिन्छ । जनधारणा साप्ताहिक
