–निमकान्त पाण्डे
नेपाली राजनीतिका महत्वपूर्ण दुई पात्र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराईबीच फेरि एकताको चर्चा सुरु भएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र र भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीबीच एकता गरेर नेकपा समाजवादी नामको नयाँ पार्टी गठनको अहिले चर्चा चलेको हो । कुनै समय नेपाली राजनीतिमा निकै शक्तिशाली रहेका यी दुई पात्र अहिले भने विस्तारै राजनीतिक यात्रा कमजोर हुने क्रममा पुगेपछि एकीकृत हुने मनसायमा पुगेका हुन् । हाल प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्डको पार्टी माओवादीले पछिल्ला चुनावमा जनताको मन जित्न सकेको छैन । प्रचण्डको सहकार्य छोडेका बाबुरामको झनै बिजोग भएको छ । उनको पार्टीले अहिले संसदमा अस्तित्व जोगाउन नै हम्मे पर्ने भएपछि चुनावमा माओवादीसँग सहकार्य समेत गरेको थियो । तर, पनि यो सहकार्यलाई जनताले अनुमोदन नगर्दा फलदायी साबित हुन सकेन ।
प्रचण्ड र बाबुरामबीचको सहकार्य भने साढे २ दशकअघिको हो । २०५२ मा जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि नेकपा एकता केन्द्रलाई परिवर्तन गरेर पार्टीको नाम नेकपा माओवादी राखिएको थियो । त्यति बेलादेखि यी दुई नेताले सहकार्य गरी जनयुद्ध हाँकेका थिए । त्यही जनयुद्धको जगमा माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भएन मात्रै, दुवै जना प्रधानमन्त्रीसमेत बने । तर, २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि भने बाबुरामले प्रचण्डको साथ छोडे । राजनीतिक शिरा नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्ने फरक मत राख्दै बाबुराम नयाँ शक्ति पार्टी खोले, संघीय समाजवादी फोरम हुँदै जसपाका समेत नेता बने । तर, ती पार्टीमा पनि स्थिर हुन नसकेपछि भने पछिल्लो समय नेपाल समाजवादी पार्टी खोली राजनीतिमा सक्रिय रहेका छन् ।
बाबुरामको जस्तै अवस्थामा प्रचण्ड नपुगे पनि उनले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा पकड गुमाउँदै गएको स्पष्ट छ । हरेक निर्वाचनमा जनमत गुमाउँदै गएको माओवादीले सत्ता गठन र फेरबदलमा बार्गेनिङ गर्दा सरकारको स्थायित्वमा असर पुगेको छ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीले आफ्नै नेतृत्वमा र अन्य दलको नेतृत्वमा पनि पटकपटक सत्ताको स्वाद चाखिसकेको छ । शक्ति केन्द्रको वरिपरि रहेका कारण माओवादीका नेताको जीवनस्तर आश्चर्यजनक रुपमा फेरिएको छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता जस्ता घटनामा उनीहरुको नाम जोडिने क्रम पनि उत्तिकै छ । शान्ति प्रक्रियापछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारमा माओवादीबाट पनि मन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि भएको २०६४ को संविधानसभाको चुनावमा पहिलो पार्टी बन्दै माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । तर, उनीहरुले जनताले दिएको मतलाई सदुपयोग गर्न सकेनन् । तत्कालीन सेना प्रमुख रुक्मांगद कटुवालका कारण प्रचण्ड आफैं राजीनामा दिएर सरकारबाट हट्नु प¥यो ।
त्यसपछि २०६७ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा माओवादी सहभागी भयो । २०६८ मा माओवादीकै तत्कालीन नेता डा। बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । त्यसपछि २०७२ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादीले फेरि स्थान पायो । तर, त्यो सरकारलाई ढाल्दै माओवादीले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनायो, जसको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका थिए । तर, त्यो सरकार पनि स्थिर हुन सकेन । फेरि कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाको नेतत्वमा सरकार बन्यो, जसमा माओवादी सहभागी थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारले गराएको स्थानीय तह चुनावमा कांग्रेससँग मिलेको माओवादी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा भने एमालेसँग वाम गठबन्धन गर्न पुग्यो । लगातार जनमत गुमाउँदै गएको माओवादीले एमालेकै बलमा निर्वाचनमा धेरै स्थानमा जित हासिल ग¥यो । त्यतिबेला एमाले र माओवादीबीच एकता भई नेकपा नै गठन भयो । तर, दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच कुरा नमिल्दा नेकपा भंग भयो । बहुमत पाएको नेकपा ३ वर्षमै सरकारबाट बाहिरिनुप¥यो । आन्तरिक कलहका कारण आफ्नै सरकार ढालेको माओवादीले फेरि देउवा नेतृत्वको सरकार मात्र बनाएन, हालै सम्पन्न चुनावमा कांग्रेसलगायत दलसँग गठबन्धन पनि ग¥यो । फेरि एमालेसँग सहकार्य गरेर अहिले सत्तामा छ ।
माओवादीको यो अधोपतनका कारण चिन्तामा परेका प्रचण्ड र आफ्नो ओरालो लागेको राजनीतिक करियरलाई बचाउन उद्यत रहेका बाबुरामबीचको सहकार्य गन्तव्य के होला त रु पछिल्लो समय हेर्दा समाजवादी उद्देश्य लिएर राजनीतिमा लागेका यी दुवै पात्र साम्राज्यवादी गतिविधि र योजनालाई मलजल तथा समर्थन गर्ने दिशामा अघि बढेका छन्, चाहे त्यो अमेरिकाको एमसीसी परियोजना होस्, वा बाबुरामले आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालमा भारतसँग गरेको बिप्पा सम्झौता । त्यसकारण अहिलेको यो एकताको कारण साम्राज्यवादको योजना कार्यान्वयनका लागि होइन भनेर कसरी पुष्टि गर्लान् रु यो उनीहरुको लागि मुख्य चुनौती हो । आगे सबैलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिकबाट
