–निमकान्त पाण्डे
भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानका लागि हदम्यादको विषय अहिले बहसमा आएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल सुरु भएपछि हदम्यादको विषयमा बहस भएको हो । विधेयकका मुख्य दुईवटा प्रावधानमाथि बहस केन्द्रित भएको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानको हदम्याद पाँच वर्ष मात्रै हुने प्रस्ताव गरिएको छ भने अख्तियारको क्षेत्राधिकार निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउने कि नगराउने भन्ने विषय पनि छ । सरकारले हदम्याद राख्ने कानुनी प्रबन्ध गर्न खोजेपछि संसदीय समितिमा विरोध भएको छ । कांग्रेस, माओवादी, रास्वपालगायत दलका सांसदले हदम्याद राख्न नहुने अडान लिएका छन् । एमालेका सांसदले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले ६ महिनाअघि सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२३’ प्रतिवेदनको तथ्यांकअनुसार नेपाल अझै अति भ्रष्टाचार हुने सूचीमा छ । १८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल कम भ्रष्टाचार र सुशासनको सूचीमा १०८ औं स्थानमा छ । गत वर्षको ११० औं स्थानभन्दा दुई अंकले सुधार भए पनि भ्रष्टाचारको अवस्था निकै चिन्ताजनक छ । नेपालमा भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुमा नेता, कर्मचारीको नाम नै सबैभन्दा अगाडि आउने गरेको छ, जसका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा नेपालको अवस्था वर्षेनि निराशाजनक देखिने गरेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रगति हुन नसकेको, सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा असफल रहेको, कमजोर न्याय प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको र नेताहरूले न्यायलाई अवमूल्यन गरेकाले भ्रष्टाचारमा दण्डहीनता बढेको ट्रान्सपरेन्सी नेपालले औंल्याएको छ ।
भ्रष्टाचार कुनै पनि देशको विकासका लागि सबैभन्दा बाधक हो । नेपालमा त वर्षेनि नयाँनयाँ भ्रष्टाचारका प्रकरण सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यस्ता भ्रष्टाचारमा ठूला नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी, व्यवसायीलगायत सहभागी भएको तथ्य बाहिर आउने गरेको छ, जसमा कमै प्रकरणमा अनुसन्धान भएको छ । अनुसन्धान भएका केही प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही पनि न्यून मात्रामा भएको छ । हालै नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास र सुन तस्करी प्रकरणमा केही नेता, कर्मचारी, व्यापारी कानुनको दायरामा आएका छन् । देशको उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सरकारको सचिव भइसकेका व्यक्तिहरू अहिले ठगी एवम् संगठित अपराधको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा छन् । ठूला नेता र उच्च प्रशासकहरू नै यसरी भ्रष्टाचारजन्य फौजदारी कसुरमा मुछिनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा भने यो नौलो भने होइन । यसअघि पनि मन्त्री बनिसकेका केही नेताहरू जेल गएका छन् । केही शीर्ष नेतामाथि भने आरोप लागे पनि अनुसन्धान भएको छैन ।
अहिले कांग्रेसबाट गृहमन्त्री भइसकेका बालकृष्ण खाड, एमालेका टोपबहादुर रायमाझी जस्ता नेता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हिरासतमा छन् । ललिता निवास प्रकरणमा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, टेरामक्स प्रकरणमा कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीजस्ता नेताहरुको नाम मुछिएको छ । यसअघि ४६ सालपछि पटक–पटक मन्त्री भएका खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, चिरञ्जीवी वाग्ले र गोविन्दराज जोशीलगायतका कांग्रेसका नेता भ्रष्टाचारकै अभियोगमा जेल परेका थिए । अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएर ठूला नेताहरू जेल परेको घटनाले देशमा भ्रष्टाचारको रोग कस्तो छ भन्ने देखाउँछ । यस्तै, केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोडको अनियमितताको काण्ड, यती होल्डिङ, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, ओम्नीलगायतका काण्ड चर्चामा आए । बालुवाटार जग्गा प्रकरण र वाइड बडी प्रकरण जस्ता घटनामा पनि यथेष्ट अनुसन्धान हुन सकेको छैन । यस्तो अनुसन्धान हुन नदिन राजनीतिक नेतृत्व नै लाग्ने गरेका छन् । जसका कारण भ्रष्टाचार निवारणमा जटिलता थपिएको छ ।
तर, अहिले नेताहरु भने भ्रष्टाचारलाई झनै संस्थागत गर्ने प्रयासमा लागेका छन् । यसका लागि ५ वर्षसम्म अनुसन्धान नभए भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने कानुन नै ल्याउन लागिएको छ । यसले भ्रष्टाचारीको मनोबल अझै बढाउने निश्चित छ । भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राखेर भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने र संरक्षण गर्ने नीति नेताहरुको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचारको मुद्दामा कुनै पनि हदम्याद स्वीकार्य छैन । भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई उसको जीवन अवधिभरमा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था सरकारले मिलाउन आवश्यक छ । सुशासन कायम गर्ने मामिलामा नेपाल अहिले विषम परिस्थितिमा छ । त्यसैले भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचाहना सम्बोधन गर्न सरकार जतिसक्दो चाँडो गम्भीर हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि बलिया कानुन तर्जुमा, राजनीतिक व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान र मुद्दा निष्पक्ष हुनुपर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन र मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक छ । जनधारणा साप्ताहिक
