काठमाडौं । वि.सं. २०७८ साउन २५ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी कुलमान घिसिङलाई दिने निर्णय गरेकाे थियाे ।
घिसिङलाई ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको प्रमुखमा सरकारले नियुक्त गरेसँगै प्राधिकरणमा प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा काम गरिरहेका हितेन्द्र देव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोग सरुवा गर्ने निर्णय गर्यो ।
शाक्यलाई सचिव सरहको सुविधा दिने गरी ऊर्जा आयोगमा विज्ञको पद सिर्जना गरेर सरुवा गर्ने निर्णय भयो । २०७७ माघमा ४ वर्षका लागि नियुक्त भएका शाक्य सरकारले जबरजस्ती हटाएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगे ।
प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा थमौती गर्ने गरी अन्तरिम आदेश माग गर्दै शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । मन्त्रिपरिषद्ले अवैधानिक रुपमा कुलमान घिसिङलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाएको भन्दै उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।रिटमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा भएका सम्पूर्ण पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न र आफूलाई विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा काम गर्न दिन शाक्यले अन्तरिम आदेश मागेका थिए ।
उनको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन मानेन । उनको मुद्दा तीन वर्ष हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको छ । पहिलो पेसी २०७८ भदौ २ गतेका लागि तोकिएको थियो । २८ पटक पेसी चढ्दा समेत मुद्दा किनारा लाग्न सकेको छैन ।
सर्वोच्चले मुद्दा नटुग्याइदिएका कारण शाक्य तीन वर्षदेखि अदालतको चक्कर काटिरहेका छन् । यो मुद्दालाई लम्ब्याएर न्याय पाउने नागरिकको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको उनको भनाइ छ । ‘तीन वर्ष भइसक्यो । समान प्रकृतिका अरु १० मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । मेरो केसमा निर्णय भएन,’ हितेन्द्र देव शाक्यले भने, ‘६ महिनामात्रै कार्यकाल बाँकी छ । न्याय पाइँदैन कि भन्ने देखाउँछ । न्याय नै नपाइ घर जान पर्छ कि भन्ने चिन्ता लागेको छ ।’ उनले अदालतलाई छिट्टै यो मुद्दा किनारा लगाइदिन समेत माग गरेका छन् । ‘प्रधानन्याधीशज्यू, फैसला छिट्टै गरिदिने भनेर कहलाउनु भएको छ । उहाँ आफै २ महिनामा रिटार्यड हुँदै हुनुहुन्छ । उहाँको पालामा पनि फैसला भएन भने कहाँ जाने ?’
शाक्यले जस्तो सुकै फैसला भए पनि मुद्दा किनारा लगाइदिन माग गरेका छन् । उनले ऊर्जा आयोग पठाउने सर्वोच्चले फैसला गरिदिए पनि हुने उनको भनाइ छ । ‘मलाई अदालते निर्णय निर्णय मञ्जुर छ । तर चाँडो फैसला गर्नुपर्यो,’ उनले भने,’ प्राधिकरण पठाउने निर्णय गरे मैले केहि काम गर्नुछ, त्यसलाई अघि बढाउछु ।’
उनको पेसी साउन ३० गते बुधबारका लागि तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले १५ दिनमा लिखित जवाफ मगाउन र ३ दिनभित्र पेसी तोक्न आदेश दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेरको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको थियो । तर ३ वर्षदेखि यो रिटमा एकपछि अर्को पेसी चढ्ने सुनुवाइ नहुने प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
कुलमान घिसिङको कार्यकाल करिब १ वर्ष बाँकी छ । २०८२ साउनमा दोस्रो ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर रिटार्यड हुँदैछन् । यो बीचमा उनलाई हटाउने चर्चासमेत चलेको छ । शाक्यको मुद्दा नटुग्याई प्राधिकरणमा अरु कसैलाई प्रबन्ध निर्देशक बन्न समेत जोखिम हुने देखिन्छ । अदालतले शाक्यलाई प्रबन्ध निर्देशकमा फिर्ता गराउने गरी निर्णय गरेको खण्डमा नयाँ नियुक्ति लिएकाको पद स्वत जान्छ ।
