–निमकान्त पाण्डे
सरकारले आगामी साउनदेखि विभिन्न सार्वजनिक सेवाहरुका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । सरकारले वृद्धभत्ता, पेन्सन, बीमा, व्यक्तिगत आयकर दर्ता, सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी र कम्पनी दर्ता एवं नवीकरणका लागि साउनदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको हो । बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा घरजग्जा किनबेचमा आगामी माघ १ देखि परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । सरकारको निर्णयका कारण अहिले वृद्धवृद्धाहरु राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन् । केही राजनीतिक दल र सरोकारवालाले तत्कालै परिचपत्र अनिवार्य नगर्न भन्दै समय थप गर्न अनुरोध गरेका थिए । तयारी नै नभई परिचयपत्र अनिवार्य गरेर नागरिकलाई अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले कुरा उठाएका थिए । तर, सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दा नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र भनेको के हो ? यसलाई लागू गर्न किन आवश्यक छ ? अहिलेकै नागरिकताले राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम किन गर्न सक्दैन ? सर्वसाधारणको चासोको विषय बनेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र नागरिकको व्यक्तिगत र बायोमेट्रिक विवरण डिजिटल रुपमा राख्ने माध्यम हो । डिजिटल माध्यममा जानुलाई नराम्रो मान्न सकिँदैन । तर, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनको लागि पनि नागरिकताकै आवश्यकता पर्छ भने यसको उपादेयताको विषयमा अहिले प्रश्न उठेको छ ।
हुन पनि नेपालमा अहिले नागरिकहरु विभिन्न परिचयपत्र वा कार्डको घेराबन्दीमा पुगेका छन् । नागरिकता, मतदाता कार्ड, लाइसेन्स, राजस्व तिर्न पान कार्डजस्ता थुप्रै कार्डका कारण सर्वसाधारणले प्रशासनिक सेवा लिँदा झन्झट खेप्नुपरेको छ । यी कार्डहरु बनाउनकै लागि नागरिकले आफ्नो समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा अहिले अर्को राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि थपिएको हो । तर, यसले अन्य कार्डलाई विस्थापित गर्ने भने होइन । जसका कारण राज्यको ठूलो रकम फजुल खर्च भइरहेको छ, जुन एकप्रकारले राष्ट्रघाती कार्य हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिँदा अहिले प्रशासनमा वृद्धवृद्धाको भीड लागेको छ । उनीहरुले सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था आउनु सरकारको अमानवीय कदम हो । नागरिकताविना नागरिकका रुपमा राज्यबाट कुनै सेवासुविधा लिन नपाइने भएकाले र देशको नागरिक हो भनेर चिनाउने आधिकारिक र महत्वपूर्ण प्रमाणपत्र हुँदाहुँदै अर्को परिचयपत्र अनिवार्य गरिनु फजुल खर्च मात्र हो । यदि सरकारले सबै नागरिकको विवरण डिजिटल माध्यममा राख्न खोजेको हो भने त्यसका लागि नागरिकतालाई डिजिटल बनाउन सकिन्थ्यो । यसका लागि अर्को छुट्टै अभियान चलाउन पर्दैनथ्यो । सरकारले अरु जनशक्ति, संयन्त्र, खर्च प्रयोग गरेर यसरी जनतालाई सास्ती दिन पर्दैनथ्यो । अहिले पनि नागरिकको विवरण हरेक जिल्लामा छ । अब नागरिकता लिँदा वा प्रतिलिपि बनाउँदा डिजिटल व्यवस्था गरेको भए यो समस्या हुने थिएन ।
अर्कोतर्फ राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि अन्य कार्ड जस्तै हुने भए यसको औचित्य कसरी साबित हुन्छ ? राष्ट्रिय परिचयपत्र नेपालीलाई दिइन्छ र यसको काम देशभित्र मात्र हुन्छ । तर, नेपालमा हुने विदेशी नागरिकको अभिलेख सरकारले कसरी राख्छ त ? यसको कुनै उत्तर छैन । जबकि नेपालीहरु विदेश जाँदा त्यहाँ एक प्रकारको सेक्युरिटी नम्बर दिइएको हुन्छ । त्यसमा उक्त व्यक्ति त्यस देशमा रहँदा केके ग¥यो भन्ने रेकर्ड रहन्छ । तर, नेपालमा कार्डमार्फत विदेशीको अभिलेख राख्ने कुनै व्यवस्था छैन ।
सरकारले परिचयपत्रको लागि वैयक्तिक विवरण लिने काम करिब आधा मात्रै सकाएको छ भने छपाइ भएका करिब ५ लाख परिचयपत्रको मात्रै वितरण भएको छ । सरकारले वितरण गरिसकेका राष्ट्रिय परिचयत्रको उपयोगिता नै स्पष्ट नगरेपछि परिचयपत्र छापिएका परिचयत्रहरु समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा अलपत्र परेका छन् । अहिले हातमा परिचयत्र पत्र पुग्दा पनि त्यो कतै कुनै पनि सरकारी कामकाजमा उपयोग नहुने अवस्था छ । सबैजसो सरकारी काममा जन्मदर्ता र नागरिकता नै खोजिने गरेकाले परिचयपत्र लिएकाहरूले पनि थन्काएर राखेका छन् । त्यसैकारण विवरण भरेपछि छपाइ समेत सकेर जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा पुगेका परिचयपत्र समेत अलपत्र परिरहेका छन् ।
यदि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र भए अन्य कार्ड बनाउनु नपर्ने जनाए त्यस्ता कार्ड बनाउन लाग्ने खर्च बच्ने थियो । नागरिकलाई पनि एउटै कार्डबाट सबै सेवा लिन सहज हुन्थ्यो । तर, सुविधा नपाइने भएकाले पनि यो राष्ट्रको ढुकुटी दोहन गर्ने अर्को तरिका हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सरकारले यदि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने हो भने यसलाई अन्य कार्डको विकल्पको रुपमा प्रयोगमा ल्याउन जरुरी छ । एउटै कार्डमा सबै विवरण हुने र त्यसले सबै प्रशासनिक काम हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नागरिकले अन्य थुप्रै कार्ड बनाउनुपर्ने झन्झट सरकारले हटाउनुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिकबाट
