–प्रीति रमण
देशको कमजोर र बिग्रिएको अर्थतन्त्रमा हालसम्म सुधार आएको छैन । विश्व परिवेशमा देखिएको विभिन्न समस्या र युद्धका बाछिटाहरुले कमजोर बनेको नेपालको अर्थतन्त्र सरकारका गैरजिम्मेवार गतिविधि र उदासीनताको शिकार पनि बनेको हो । भूकम्प, कोभिड हुँदै रुस–युक्रेन युद्धका कारण समस्यामा परेको नेपालको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक दलाल पूँजीवादको असर त छँदै छ नै । यसबीचमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि अबको वर्ष विश्वका केही मुलुकमा आर्थिक मन्दी देखिने चेतावनी दिइसकेको छ । नेपालीहरु ती मुलुकमा रहेको र तिनैले पठाएको रेमिट्यान्सले देश चलेको अवस्थामा पक्कै पनि नेपालमा पनि विश्वमा देखिएको आर्थिक मन्दीको असर पर्नेछ ।
यसबीचमा देशमा हालसालै नयाँ सरकार गठन भएको छ । तर, देशको अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलका हालसम्मका भाषणहरुले भने मुलुकको अवस्था अझै संकटतर्फ जाने संकेत गरेको छ । हालै मात्र प्रवासी नेपाली मञ्च अमेरिकाको शिक्षा तथा सीप विभागले आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले राजश्व परिचालनको अवस्था गत वर्षको तुलनामा अत्यन्त कमजोर भएको जनाएका छन् । उनले यस वर्षको मंसिर मसान्तसम्मको राजस्व परिचालनलाई गत वर्षको सोही अवधिसम्म तुलना गर्दा करिव २० प्रतिशत कम भएको जनाएका हुन् । हुन पनि नेपालका मुख्य भन्सार वीरगन्ज भन्सार कार्यालय, सिर्सिहा सुख्खा बन्दरगाहले चालु आर्थिक वर्षमा भन्सार राजस्व लक्ष्य नै भेट्न सकेको छैन । नेपालको राजस्व कर्मचारीहरुको तलबभत्ता जस्तो चालु खर्चमा नै सीमित हुँदै आएको छ । यदि राजस्व राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने हो नेपालले कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिननसक्ने मात्र होइन, अन्य संकट पनि सामना गर्नुपर्नेछ । जुन अवस्थामा हालै मात्र दक्षिण एसियाकै श्रीलंकामा देखिएको थियो ।
आर्थिक संकटमा परेको श्रीलंकाले विद्यालय परीक्षाका लागि कागज किन्न नसक्दा स्थगित नै गर्नुपरेको थियो । महँगीको चरम मार सहनुपर्दा देशभर हिंसात्मक आन्दोलन र सत्ता परिवर्तन भयो । नेपालमा पनि पछिल्लो समय सर्वसाधारण महँगीको मारमा परेका छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको मनपरी ब्याजदर, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लुट र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको उपभोगमा मनपरी मूल्यवृद्धिको असरका कारण मजदुरी गरेर खाने वर्ग ठूलो समस्यामा परेका छन् । यही अवस्थालाई अर्थमन्त्री पौडेलले पनि पुष्टि गरेका छन् । उनले उक्त कार्यक्रममा अहिलेको राजस्वले सामान्य खर्च समेत धान्न नसकेको जानकारी दिंदै नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि प्रवासमा भएका नेपालीहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बेला आएको जनाएका छन् ।
प्रवासमा भएका सवै नेपालीहरुले वैध माध्यमबाट मात्रै रेमिट्यान्स पठाइदिए नेपाली अर्थतन्त्रलाई निकै सहयोग पुग्ने भन्दै उनले वैध ढंगले रेमिट्यान्स पठाउन कानुनमा संशोधन गर्न आवश्यक भए पनि सरकार तयार रहेको जनाएका थिए । उनले कानुनमा संशोधन आवश्यक छ वा कुनै इन्सेन्टिभ आवश्यक छ भने त्यो बारेमा पनि जानकारी गराउन प्रवासी नेपालीहरुलाई आग्रह गरे । अर्थमन्त्रीले यसो भनिरहँदा उनले बिग्रँदो अर्थतन्त्रका लागि नयाँ सरकारले सुधारका लागि के योजना बनाइरहेको छ भन्ने उल्लेख गरेका छैनन् । यो अझै चिन्ताजनक विषय हो । अब सरकारले तत्काल नै अर्थतन्त्र सुधारका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरु ल्याउन ढिलाइ गर्न हुन्न । अल्पकालीन अन्तर्गत नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन प्रवासी नेपालीहरुलाई बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउन आग्रह गर्नेदेखि पर्यटकको संख्या बढाउने लगायतका योजना हुनसक्छन् । यस्तै दीर्घकालीन योजनामा पनि आयात घटाउने र सम्भावित वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुने र देशबाट रकम बाहिरिन नदिने जस्ता हुनसक्छन् । यदि सरकारले यी उपाय तत्काल प्रयोग गर्न नसके पक्कै पनि देशले अझै दुर्गतिका दिनहरु सामना गर्नुपर्नेछ । समयमै सचेत बन्न जरुरी छ !
