–प्रीति रमण
प्रदेशहरु अस्थिर बन्दा समग्र संघीय व्यवस्थामाथि अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिरहने रोगका कारण प्रदेश सरकार पनि अस्थिर भएका हुन् । जसले विकास निर्माण प्रभावित भएका छन् । जनता प्रदेश सरकारबाट आजित भएका छन् । सरकारको बजेट पनि दुरुपयोग भइरहेको र लाभग्राहीसम्म पुग्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ ।
संघीय व्यवस्थाअनुसार निर्मित प्रदेशहरु जनताको अझै नजिक पुगेर सेवा गर्नका लागि हो । तर, अहिले प्रदेश सरकार नेताहरु व्यवस्थापन गर्ने थलो बनेका छन् । प्रदेश आफैंमा स्वायत्त निकाय भए पनि केन्द्रअनुसार चल्दा यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । गत निर्वाचन यता मात्र प्रदेशमा दर्जनभन्दा बढी मुख्यमन्त्री फेरिएका छन्, दर्जनौं मन्त्रीहरु फेरबदल भएका छन् ।
गत आम निर्वाचनयता केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तीन पटक गठबन्धन फेरिसकेका छन् । गत फागुन तेस्रो साता कांग्रेससहितको गठबन्धन भत्किएपछि फेरि एमाले, माओवादी, रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादीको नयाँ समीकरणको सरकार बन्यो र प्रधानमन्त्रीको रुपमा दाहालनै निरन्तर छन् । एक वर्षयता संघमा तीन पटक गठबन्धन बन्यो । ०७९ को निर्वाचनपछि उनी एमाले, रास्वपा, जसपासहित दलको समर्थनमा प्रधामन्त्री बनेका उनी त्यसपछि कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीक्त समाजवादीसहित अर्को गठबन्धन भन्दा एमाले प्रदेश र संघ सरकारबाट बाहिनु प¥यो । पछिल्लो समय फागुनमा एमाले, माओवादी, रास्वासहित समीकरण बनेपछि प्रदेश सरकार अस्थिर बने ।
प्रदेश सरकार निर्माणपछि विवादहरु अहिले धमाधम अदालत पुग्न थालेका छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्ति, विश्वासको मतको गणना, सभामुखको भूमिकालगायत विवादमा अदालतले नै फैसला गर्नुपर्ने भएको हो ।
पछिल्लो समय गण्डकी र कोशी प्रदेशको राजनीतिक विवाद पनि अदालतमै पुगेको छ । अदालतको आदेशबाट नियुक्त भएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे विश्वासको मत लिएका छन् भने कोशीमा सरकार प्रतिस्थापन र निर्माणको विवादबारे परेको रिटको सुनुवाइ आइतबार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट हुने भएको छ । सभामुखलाई प्रदेशसभा सदस्यको गणनाबाटै हटाएर गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मत सर्वोच्चले बदर गरेपछि पाण्डे ठूलो दलको हैसियतमा चौथो पटक जेठ १६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । माओवादीको हँसिया हथौडा चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित फणीन्द्र देवकोटाले फ्लोर क्रस गरेर उनलाई विश्वासको मत दिएका छन् । माओवादीको संसदीय दलको ह्विप विपरीत विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्दा पार्टीको ह्विप लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था प्रस्ट छैन ।
कोशीमा मुख्यमन्त्रीका लागि अन्तिम संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार केही महिनाअघि कांग्रेसबाट केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, केन्द्रमा गठबन्धन फेरबदलपछि उनी पदबाट हटेका छन् भने एमाले, माओवादीसहितको गठबन्धनबाट हिक्मतबहादुर कार्की मुख्यमन्त्री बनेका छन् । प्रदेशसभाबाट संकल्प प्रस्ताव बहुमतबाट पारित गरेर कार्की नेतृत्वको सरकार प्रतिस्थापन गरिएको थियो । तर, हिक्मतको नियुक्तिमाथि संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्की अदालत पुगेका छन् । सर्वोच्चले कार्की निवेदक रहेको रिटमा वैशाख २८ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने सुनुवाइकै क्रममा पाँचवटा संवैधानिक प्रश्नमाथि व्याख्या आवश्यक रहेको स्वीकार गरेको छ ।
प्रमुख राजनीतिक दललहरुले राजनीतिक स्थिरताको नारा दिए पनि सत्ता र केन्द्रीकृत मानसिकताले संघ र प्रदेशलाई झन् अस्थिर बनाउने बाटोमा लागेका छन् । दलहरुको केन्द्रिकृत मानसिकताका कारण प्रदेशमा स्वतन्त्र रुपमा सरकार निर्माण गर्न सक्दैनन् । केन्द्रीय समीकरणलाई प्रदेशमा थोपर्न खोज्दा त्यहाँको सरकार अस्थिर भएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा छ, तर दलहरु एकात्मक मानसकितामा छन्, जसका कारण केन्द्रमा फेरिने समीकरणले प्रदेश सरकार झन् अस्थिर हुँदै गएका छन् । क्षेत्रीय पार्टी बलियो भएको भए प्रदेश सरकार यतिधेरै अस्थिरताको दलदल फस्न नपर्ने अवस्था हुने थियो । अहिले राजनीतिक प्रणालीमा ठूला दललको एकात्मक मानसिकता बदल्न क्षेत्रीय पार्टी बलियो हुन आवश्यक छ ।
राजनीतिक दलहरुमा अधैर्य, अदुरदर्शीता र राजनीतिक नैतिकता ह्रास भएका कारण प्रदेशलाई अस्थिरताको चंगुलमा फसाएका छन् । प्रदेशको संरचना र कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न उठिरहेका बेला प्रमुख राजनीतिक दलले जिम्मेवारीबोध गरेको देखिँदैन । मुलुकको निर्वाचन प्रणालीको कारण कुनै पनि दलको बहुमत आउने अवस्था नभएकाले संघ र प्रदेश सरकार अस्थिर भएको छ । यस्ता गतिविधिले आर्थिक भारको कुरा त छँदै छ तर राजनीतिक दल विकृत बनाउने काम पनि भएको छ । प्रदेशले विश्वनीयता गुमाउँदै छन् । यस प्रतिकूल परिस्थितिमा सजगताका अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । जनताका विषयभन्दा पनि दुनो सोझ्याउनेतिर नेताहरू लागेको भन्दै जनतामा अविश्वास जागेको हो । प्रदेशमा भएका यस्ता क्रियाकलापले संघीयतामा संघ र स्थानीय तह नै काफी हुने रहेछ भन्ने जनताको मानसिकतालाई मलजल गर्ने काम अब नेताहरूले गर्नुहुन्न । प्रदेशहरू आफैं सच्चिनु आवश्यक छ । विकल्प खोज्ने बाटो अरूलाई दिन भएन । प्रदेश नेता पाल्ने, मुलुकमा अस्थिरता जन्माउने थलोको रूपमा विकास हुनु भएन । जनधारणा साप्ताहिक
