रघुनाथ बजगाईं
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुई देशका मुद्दाहरुबारे छलफल गर्ने संयन्त्र सक्रिय हुने आश लिएर स्वदेश फर्किएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन आइतबार नयाँदिल्ली गएका थिए । तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका मोदीले आइतबार पदको शपथ ग्रहण गरे ।
मोदी र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच आइतबार साँझ नै एक्लाएक्लै भेटवार्ता भयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग शिष्टाचार भेट पनि गरे भने भारतीय विदेशमन्त्री मन्त्री एस जयशंकरसँग प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र विदेशमन्त्री जयशंकरसँग भउको भेटमा एउटै विषय उठाए – सार्कलाई सक्रिय पार्नेदेखि नेपाल–भारत सीमासँग सम्बन्धित विषयहरु र दुई देशका बीचमा रहेका संयन्त्रहरुलाई सक्रिय पार्नुपर्यो । भारतीय समकक्षी मोदी र विदेशमन्त्री जयशंकरले आफ्नो चासो र आग्रहमा सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएकाले आफू आशावादी भएर नेपाल फर्किएको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बताउँछन् ।
‘ …सार्क समेत सबै मेकानिजमलाई सक्रिय पार्नपर्यो र सबै इस्यूहरुमाथि छलफल प्रारम्भ गर्नुपर्यो भनेँ’, त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भने, ‘प्रधानमन्त्री मोदी र विदेशमन्त्री जयशंकरको सकारात्मक प्रतिक्रिया नै थियो । मलाई आशा छ– अब मेकानिजमहरुमार्फत सम्वादहरु सुरु हुन्छ ।’
दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)मा दक्षिण एशियाका नेपालसहित बंगलादेश, भूटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र अफगानिस्तान सदस्य छन् ।
सन् २०१४ मा नेपालमा १८औं सार्क शिखर सम्मेलन भएयता सार्कको नेतृत्व हस्तान्तरण हुन सकिरहेको छैन । नेपालपछि १९औं सार्क शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्ने पालो पाकिस्तानको थियो । तर भारत–पाकिस्तानको तिक्तताका कारण १९औं सार्क शिखर सम्मेलन हुन सकिरहेको छैन ।
राष्ट्रसंघको सम्मेलनका क्रममा सार्क राष्ट्रहरुका परराष्ट्रमन्त्रीहरुको साइडलाइन बैठक त भयो, तर भारत र पाकिस्तानका मन्त्रीहरु एकै पटक उपस्थित भएनन् ।
परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय यो संयन्त्र अब सक्रिय हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास छ ।
नेपाल र भारतका बीचमा रहेका सीमा समस्या लगायतका विषयमा छलफल गर्नका लागि बनेका दुई पक्षीय संयन्त्रहरु पनि निष्क्रिय छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र भारत सीमा समस्याका विषयमा छलफल गर्नका लागि रहेका दुईपक्षीय संयन्त्रमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो संयन्त्र हो– ज्वाइन्ट कमिसन ।
ज्वाइन्ट कमिसनको तेस्रो बैठकले कालापानी र सुस्ता क्षेत्रबाहेक अन्यत्र ढलेका सीमा स्तम्भहरु, पुराना स्तम्भहरु मर्मत गर्ने, क्रसबोर्डरहरु, दशगजा क्लियर गर्ने सहितको जिम्मेवारी दिएर ‘नेपाल–भारत बाउण्ड्री वर्किङ ग्रुप’ भनेर नयाँ संयन्त्र बनाएको छ ।
जसमा नेपालको नापी विभागको डाइरेक्टर र भारतको सर्भेयर जनरलले नेतृत्व गर्छन् । ‘नेपाल–भारत बाउण्ड्री वर्किङ ग्रुप’ले पनि आफू मातहत टेक्नकिल कमिटीहरु बनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार कालापानी र सुस्ताको समस्या समाधानका लागि दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्री रहेको संयन्त्र छ । तर कालापानी र सुस्ताको समस्या समाधान गर्ने गरी हालसम्म एक पटक पनि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको बैठक बसेको छैन ।
सीमाको विषयका अलावा नेपाल र भारतका बीचमा व्यापार, पारवहन, उर्जा, पर्यटनसँग सम्बन्धित सचिवस्तरीय, सहसचिव स्तरीय संयुक्त समिति, प्रावधिक कमिटी वा संयन्त्रहरु पनि छन् ।
राजनीतिक, सुरक्षा र सीमा, आर्थिक सहकार्य र पूर्वाधार, व्यापार र पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत र संस्कृति, शिक्षा र सञ्चार जस्ता विषयमाथि छलफल गर्नका लागि नेपाल र भारतका बीचमा संयुक्त आयोग पनि छ ।
नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको तहमा हुने बैठकबाहेक शक्तिशाली कूटनीतिक संयन्त्रका रूपमा लिइने संयुक्त आयोग सन् १९८७ मा गठन भएको थियो ।
संयुक्त आयोगको दोस्रो बैठक सन् १९९१ मा बसेको थियो । त्यसको त्यसपछि २३ वर्ष निष्क्रिय रहेको यो संयन्त्र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि पुनः क्रियाशील भएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र भारतमा पालैपालो बैठक हुने भनिएको यो संयन्त्र पनि अपेक्षित रुपमा क्रियाशील छैन ।
दुई मुलुकबीचका विगतका सन्धि/सम्झौतालाई समयानुकूल बनाउने, सीमा समस्या समाधान गर्ने गरी, व्यापार असन्तुलन मिलाउने जिम्मेवारीसहित गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको पनि सार्वजनिक भएको छैन ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमणमा आएका बेला ईपीजी गठन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसअनुसार गठन भएको इपीजीमा नेपालको तर्फबाट डा.भेषबहादुर थापा, निलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा.राजन भट्टराई थिए । भारतीय पक्षबाट भगतसिंह कोसियारी, प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा, बीसी उप्रेती र जयन्तप्रसाद थिए ।
ईपीजीको अन्तिम बैठक १६ असार २०७५ सालमा बसेको थियो । उक्त समूहले सहमतिमा प्रतिवेदन तयार पारेको ६ वर्ष भइसक्दा समेत भारत ग्रहण गर्न तयार नहुँदा नेपाल–भारत सम्बन्धमा कैयन विषय विवादमै रहेका छन् ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद दुई पक्षीय संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन भारत तयार हुनु नेपालका लागि अवसर भएको बताउँछन् । ‘भारत सरकारले यदि विवादहरुलाई दुईपक्षीय संयन्त्रमार्फत विवाद समाधान गर्ने भनेको छ भने यो नेपालका लागि अवसर हो’, साउदले अनलाइनखबरसँग भने ।
दुई देशका बीचमा रहेका विवाद समाधानका लागि सरकारले राष्ट्रिय मत लिएर विवाद समाधानको टेबुलमा बस्नुपर्ने उनको सुझाव छ । कांग्रेस नेता साउदले भने, ‘कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीसँग सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरु नै सहमत हुन्छन् जस्ता लाग्दैन, यसकारण दुई पक्षीय संयन्त्रहरुमार्फत विवाद समाधान गर्ने विषय सकारात्मक विषयलाई वर्तमान सरकारले परिपक्क किसिमले अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने विश्वास छैन ।’
आफ्नो पार्टी कांग्रेस अन्तराष्टिन्य सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति होस् भन्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ– दुई देशबीचको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाएर कूटनीतिक रुपमा लिएर जानुपर्छ ।’ अनलाइन खबरबाट
