जनपक्षीय कानुन निर्माणको थलो संसद् अहिले सत्ता र प्रतिपक्षको भीडन्तको स्थान बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणलाई चर्काएर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । यो प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग कांग्रेसको माग छ । सुरुवातमा लामिछानेको संलग्नता नदेखिएको भन्दै सरकारले छानबिन समिति गठन गर्न अस्वीकार गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय सरकार तयार भए पनि कांग्रेसको अन्य शर्तका कारण समिति गठन हुन सकेको छैन । सरकार भने संसदीय कारबाही जसरी पनि सञ्चालन गर्ने पक्षमा छ । त्यही कारण संसद्मा कांग्रेसको विरोधका बाबजुद पनि सरकारले संसदीय काम कारबाही अघि बढाएको छ ।
संसदको अवरोधबीच पहिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको सरकारले हालै मात्र विश्वासको मत लिएको छ । संसद् अवरुद्ध भइरहँदा विश्वासको मत लिन पनि अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति देखिएपछि हतारहतारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिएका हुन् । तर, त्यस क्रममा पनि कांग्रेसले नाराबाजी गरेको थियो । जसबाट असन्तुष्ट भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसको गतिविधिमा इतिहासमा कलंकको रुपमा स्थापित हुने र यसको मूल्य कांग्रेसले चुकाउनपर्ने चेतावनी पनि दिए । तर, कांग्रेस भने सहमतिको बाटोमा भन्दा यो विषयलाई अझै उचाल्ने पक्षमा देखिएको छ । संसदीय कारबाहीलाई जसरी पनि अघि बढाउने सरकारको प्रयासमा सभामुख देवराज घिमिरेले पनि साथ दिएका छन् । कांग्रेस सडक आन्दोलन चर्काउने रणनीतिमा छ । सत्तापक्ष विपक्षीलाई पेलेर नै जाने योजनासाथ अगाडि बढेको सोमबार र मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको दृश्यले प्रष्ट पारेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आ–आफ्नै अडानमा कायमै रहँदा लामो समयदेखि संसद् बन्धक छ । तर अवरुद्ध संसद् बैठक सुचारु गर्न सरकार अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद् कुनै पनि बहानामा बन्धक वा अनिर्णयको थलो बन्नु ठीक होइन । यसले समग्र संसदीय व्यवस्थाको औचित्य र उपादेयतामाथि नै प्रश्न उठाउने खतरा बढेको छ । तर, विभिन्न बहानामा कहिले कांग्रेस, कहिले एमाले त कहिले माओवादीले संसद् अवरुद्ध गरेका विगतका उदारहण धेरै छन् । यस्तो अवस्थामा दलका शीर्ष नेता, सांसद र सभामुखले यसको पहलकदमी लिनु र समस्या समाधानको दिशामा छलफल बढाउनु आवश्यक छ । तर, अहिलेको परिस्थितिमा भने समस्या समाधान गर्ने र संसदको अवरोध खुलाउनेतर्फ कसैको पहलकदमी देखिएको छैन । अब नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार छ । तर संसदमा देखिएको अवरोधका कारण सहज रुपमा बजेट आउने देखिँदैन । यसले विकास निर्माणलाई पनि असर पुग्ने निश्चित छ । समग्र देशको अर्थतन्त्रमा असर पुग्ने यस्ता गतिविधिलाई रोक्न पनि अहिले राजनीतिक अग्रसरता आवश्यकता छ, जसले देशमा स्थिरता कायम गरोस्, राजनीति विवादमा होइन, विकासमा केन्द्रित होस् । यसका लागि सत्तापक्ष, सभामुख, सांसद सबैको विशेष भूमिका आवश्यक छ । जनधारणा साप्ताहिकबाट
