न्यायका लागि लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको पीडितले थप पीडा पाउनु हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा अदालत पुग्ने जोकोहीले यो अवस्था भोग्नुपरेको छ । यसले न्यायालयमाथि नै सर्वसाधारणको विश्वास गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कुनै पनि मुद्दा अदालतमा दर्ता भएपछि त्यसको सुनुवाइ हुँदा वर्षौं बित्ने, मुद्दाका वादीप्रतिवादीले मानसिक तनाव व्यहोनुपर्ने र यसले न्यायप्रक्रियामा नै असर पुग्ने अवस्था आउनुले न्यायालयको गरिमामा नै आँच पुगेको छ । र, यस्तो अवस्था आउनुमा मुख्य जिम्मेवारी न्यायाधीशहरु नै हुन् ।
न्यायप्रक्रियामा ढिलाइको अवस्थाबारे बलात्कार कसुरमा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथिको मुद्दा यसको एउटा उदाहरण । जिल्ला अदालतले उक्त कसुरमा दोषी ठहर गरिसकेका लामिछानेले उच्च अदालतमा गत फागुनमा पुनरावेदन दिएका हुन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले गौशाला २६ द्वारा दायर गरिएको बलात्कारको मुद्दामा सन्दीपलाई दोषी ठहर गरेर आठ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंको उक्त फैसलाविरुद्ध सन्दीपले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए । यस्तै सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि यो मुद्दामा जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेर र थप सजाय माग गर्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ । अदालतले यी दुवै मुद्दालाई एकसाथ राखेर सुनुवाइ थालेको छ । तर, पुनरावेदन दायर भएको करिब ३ महिना पुग्ना लाग्दासमेत उच्च अदालतले सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । यसअघि हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको यो मुद्दा हालै मात्र हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । अब आगामी जेठ १ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ । तर, उक्त मितिमा पनि सुनुवाइ होला नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन । अदालतको यस्तो ढिलासुस्तीले अदालतप्रति सर्वसाधारणको आक्रोश बढाइरहेको छ ।
नेपालको न्यायालय अन्य क्षेत्रमा जस्तै राजनीतीकरणका कारण आलोचित हुने गरेको छ । राजनीतिक दलहरुले वकालत क्षेत्रमा राजनीति गरेर आफ्ना विभिन्न भातृसंगठन बनाएका छन् । सत्तामा हुने राजनीतिक दलले त्यसको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो पार्टी निकट रहेका अधिवक्तालाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्दै आएका छन् । यद्यपि, यसका लागि संवैधानिक प्रक्रिया छुट्टै छ । तर, सत्तासीन दलले नियुक्तिमा हस्तक्षेप गर्ने कुरा नयाँ होइन । नियुक्तिदेखि नै विवादमा आउने न्यायाधीश त्यसपछि विवादित आदेश तथा फैसलाका कारण पनि आलोचित हुने गरेका छन् ।
अन्यत्र कतै न्याय नपाएपछि अदालतबाट भए पनि न्याय पाउला भन्ने आशा लिएर सर्वसाधारण न्यायपालिकाको ढोका ढक्ढकाउन आइपुग्छन् । जनतालाई समयमै न्याय दिलाउनु सरकारको कर्तव्य पनि हो । त्यसले मात्र सुसंस्कृत समाज स्थापना र विधिको कार्यान्वयनमा सघाउ पु¥याउँछ । तर, अहिलेको अवस्था भने यसको ठीक विपरीत छ । न्यायपालिकामा न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकार र संसदले उदासीनता देखाउँदा त्यसको असर समग्र न्याय प्रणालीमा नै परेको छ । न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास गुम्ने अवस्था सृजना भएको छ । भएका न्यायाधीशले पनि न्याय दिने काममा ढिलासुस्ती गर्दा न्यायालयमाथि भरोसा होइन, आक्रोश बढिरहेको छ । जनधारणा साप्ताहिक
