–निमकान्त पाण्डे
हालै मात्र मुलुकका दुई चर्चित मुद्दामा अदालतका फैसला आए । नेपाली चर्चित क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछाने, जो नाबालिका बलात्कार मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा थिए, उनलाई उच्च अदालत पाटनले २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा ग¥यो । अब उनले बाहिर बसेर नै मुद्दा लड्न पाउने भएका छन् । यस्तै, चर्चित कलाकार पल शाहलाई पनि जिल्ला अदालत तनहुँले बलात्कार मुद्दामा अभियोग नपुग्ने जनाउँदै सफाइ दियो, उनी पनि एक नाबालिकालाई बलात्कारको आरोपमा पुर्पपक्षमा रहेका छन् । उनलाई बाल यौन दुरुपयोग आरोपमा नवलपरासीको जिल्ला अदालतले साढे २ वर्ष जेल सजाय र १० लाख क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो ।
नेपालमा १८ वर्षभन्दा मुनिकालाई नाबालिका भन्ने र उनीहरुमाथि बलात्कारको घटना भएमा दोषीलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था छ । नाबालिकाको मन्जुरीमा नै यस्तो घटना भएमा पनि दोषी मान्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तो गर्नुको कारण हो, परिपक्व नभएकाले नाबालिकाले सही र गलत छुट्याउन सक्दैनन् भन्ने अवधारणा । यस्तो घटनामा १० वर्षदेखि जन्मकैदसम्मको सजाय छ, त्यो नाबालिकाको उमेर हेरेर निर्धारण गर्ने गरिन्छ । नेपालमा बलात्कारको समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । तर, त्यसैअनुसार प्रहरीकहाँ पुग्ने र अझ अदालतबाट न्याय पाउने अवस्था भने अझै कम छ । अदालतमा पुगे पनि न्याय पाउनका लागि लामो प्रक्रिया र समय लाग्दा पनि बलात्कारका घटनामा पीडितहरु हतोत्साहित हुने र पीडकहरुलाई बल पुग्ने अवस्था छ ।
यी दुई घटना पनि यही अवस्थाका उदाहरण हुन् । खेलाडी लामिछाने र कलाकार शाहलाई अदालतले अहिले जसरी रिहा र सफाइ दिएको छ, यसले जनमत दुई पक्षमा विभाजित भएको छ । दुवै चर्चित व्यक्तित्व भएकाले पनि उनीहरुका प्रशंसकले अदालतको आदेशलाई स्वागत गरेका छन् भने केही बलात्कार जस्तो मुद्दामा अदालत संवेदनशील नभएको जनाउँदै आएका छन् । यस्तो आदेशले बलात्कार जस्तो घटनामा आगामी दिनमा पीडकलाई नै बल पुग्ने पनि उनीहरुको तर्क छ । लामिछानेको विषयमा उनमाथि आरोप लगाइएकी पीडित वास्तवमै नाबालिका हो कि होइन भन्ने अहिले नै अदालतले पुष्टि गरिसकेको छैन । तर, लामिछाने बलात्कारको अभियोगमा भने दोषी हुने सम्भावना देखिएका प्रमाणहरु अनुसन्धानको क्रममा भेटिएको छ । यस्तो अवस्थामा उनलाई रिहा गर्ने अदालतको आदेश भने कानुनी आधारमा भने भावनामा बहकिएको देखिन्छ ।
त्यसकारण यी घटनाबाट दुई पक्ष उजागर भएका छन्, अदालतको आदेश वा फैसला कुनै पक्षबाट प्रभावित हो कि होइन, अर्कोतर्फ बलात्कार सम्बन्धी कानुनमा कुनै परिवर्तनको आवश्यकता छ कि छैन । पहिलो पक्षमा नेपालको न्याय क्षेत्र पनि बिचौलिया र प्रभावशाली व्यक्तिको दबाबमा पर्दै आएको विगतमा पनि देखिएको हो । न्यायालय नै भ्रष्टाचार, अनियमितता र बिचौलियाको चंगुलमा रहेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । विगतमा यिनै कारणले शक्तिशाली र पहुँच भएको एउटा वर्ग सधैं कानुनभन्दा माथि रहँदै आयो । उनीहरुले पटकपटक दोषी भएर पनि कारबाहीबाट बच्न सफल भए । यो अवस्थामा अहिले पनि सुधार आइसकेको छ भन्न सकिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा यदि यी बलात्कारका घटनामा पनि न्यायालय कतैबाट दबाब र प्रभावमा परेर फैसला आएका छन् भने पक्कै पनि त्यो न्यायालयको लागि अर्को कालोधब्बा हुनेछ । यसले पीडितलाई न्याय पाउन अझै कठिन रहेको छ भन्ने स्पष्ट पार्नेछ, जसका कारण अदालत र कानुनप्रति आम जनताको भरोसा पनि टुट्दै जानेछ । मुलुकमा दण्डहीनता पनि बढ्दै जानेछ ।
अर्कोतर्फ यी बलात्कारका घटनामा ठूलो जनमतले आरोपितलाई पनि साथ दिएको पाइन्छ । पछिल्लो समय बलात्कारका घटनामा पुरुषलाई फसाउने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । यी घटना त्यस्तै हुन् वा होइनन् त्यो अदालतले निक्र्योल गर्ने कुरा भयो, तर यस्ता समस्यालाई नजरअन्दाज गर्न भने सकिँदैन । त्यसकारण बलात्कारका घटनामा पुरुषका आवाज र दलिल सुन्दै नसुन्ने र उसलाई सफाइको मौका नदिने अवस्था भने दिनुहुन्छ । यो अर्कोतर्फ अन्याय हुन जान्छ । यस्तै कम उमेरमा नै बालबालिकामा हर्मोनको विकास र एकअर्काप्रतिको आकर्षणले गर्दा पनि नाबालिका बलात्कारका कानुनी प्रावधानहरुको विषयमा पनि पुनर्विचार गर्ने विषयमा विज्ञहरुले पटकपटक धारणा राख्दै आएका छन्, यसमा पनि सम्बन्धितहरुको ध्यान जान आवश्यक छ । समग्रमा हाम्रो न्याय व्यवस्था यस्तो हुनुहुँदैन, जसले अपराधीलाई दोषीलाई उन्मुक्ति मिलोस् । पीडित वर्गले भने न्याय नै पाउने कठिन हुने अवस्था नआओस् । तर, कानुनी व्यवस्थामा भएका कमीकमजोरीलाई पनि सम्बन्धित निकायले सुधार्न ध्यान दिन आवश्यक छ, आगे कानून बनाउनेहरुलाई चेतना भया !
जनधारणा साप्ताहिकबाट
