नेपालले केही दिनभित्रै लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ । जहाँ ५२ मुलुकका ६ सय ३४ जना लगानीकर्ता सहभागी हुने लगानी बोर्डले जनाएको छ । नेपालले सम्मेलनमा १४८ वटा परियोजना प्रस्तुत गर्ने भएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी १ हजार ९ सयभन्दा बढीलई निम्ता पठाइएकामा १ हजार १९ जना सहभागी हुने निश्चित भएको बोर्डले जनाएको छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि पनि नेपालले लगानी सम्मेलन गरेको थियो । त्यतिबेला पनि विभिन्न देशका लगानीकर्ता नेपाल आएर खर्बौं रुपैयाँ नेपालमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर वास्तवमा भने करोडको हाराहारीमा लगानी भित्रिएको थियो । नेपालले अहिले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको पनि त्यही हविगत हुने देखिएको छ ।
सर्वप्रथम त विदेशी सहयोग नभए देश बन्न सक्दैन भन्ने दरिद्र भिकारी मानसिकताले नेताहरुलाई लगानी सम्मेलनको नाटक मञ्चन गर्ने रहर लागिरहन्छ । त्यसैको सिलसिला अहिले चलिरहेको हो । सर्वप्रथम विदेश लगानीले मात्र नेपालको हित हुँदैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ । विदेशी लगानीले नेपालमा थोरै मात्रामा रोजगारी सृजना गर्ला तर यहाँको स्रोत उपयोग गरेर नाफा रकम विदेश जाने निश्चित छ । नेपालले नै आफ्नो उत्पादनको सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने विदेशी लगानीबाट हुने विकासको आधा समयमा नै नेपालले ठूलो फड्को मारिसक्छ ।
कुनै पनि देश वा निकायले सहयोग गर्दा सहुलियत ऋण वा अनुदान प्रदान गर्ने गर्छ । त्यस्तै, देशको आर्थिक वातावरण राम्रो भएमा र लगानीका लागि सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त भएमा विदेशी लगानी पनि भित्रिन सक्छ । एउटा देशको विकासमा यी पक्ष आवश्यक हुनेमा नकार्न सकिँदैन । तर, देशमा आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारको भूमिका प्रमुख हुन्छ । नेपालमा अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र संकटमा छ । यस्तो हुनुको कारण कृषि उत्पादन, कलकारखाना, व्यवसायका लागि सहज नीतिनियम र कानुनको व्यवस्था नुहुनु तथा देशमा केही गर्न चाहनेलाई त्यही अनुसार वातावरण नहुनु प्रमुख कारण हुन् । यही अवस्थाका कारण विदेशी लगानी पनि नेपालमा भित्रिन सकेको छैन ।
अर्कोतर्फ नेपालले ऋणका रुपमा विदेशी लगानी लिएर मात्र विकास हुन सक्दैन । यदि विदेशी ऋणले सोचेअनुरुप प्रतिफल नदिएमा देशको अर्थतन्त्र नै तहसनहस हुन सक्छ । नेपाल पनि विस्तारै ऋणको पासोमा पर्दै गएको छ । निर्वाचन, सरकार परिवर्तन, राजनीतिक अनिश्चिततालगायत कारणले सरकारको ध्यान वित्तीय सुधारतर्फ जान सकेको देखिँदैन । सत्ता नेतृत्व पनि आफ्नो सरकार टिकाउने ध्यानमा मात्र व्यस्त हुँदा यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । राजस्व, वैदेशिक सहयोग तथा अनुदान र पुँजीगत खर्च बढाउन नेपालको कार्य प्रणालीमै व्यापक रूपमा संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेकै कार्यप्रणालीबाट सुशासनको अवस्थामा अपेक्षाअनुरूप लक्ष्य प्राप्त हुने सम्भावना देखिँदैन । यस्तो अवस्थाबाट सुधार ल्याउन संरचनात्मक रूपमा सुशासन प्रणालीलाई नयाँ ढंगले सुधार एवं राजस्व परिपाटीमा आमूल परिवर्तन गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । देशमा नै उद्यम व्यवसायको वातावरण तयार पार्नु र आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्नु नै नेपालको विकासको निर्विकल्प शर्त हो । यी शर्त पालना भएमा मात्र विदेशी सहायता वा वैदेशिक लगानीले विकासमा टेवा पुग्न सक्छ । जनधारणा साप्ताहिक
