वैशाख । गण्डकी प्रदेशसभाको लागि बोलाइएको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । दिउँसो भएको संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले दलको ध्यानाकर्षण पत्र सभामुख कृष्ण धिताललाई बुझाउनुभयो। सभामुखको पदीय मर्यादालाई दलीयकरण गरी असंवैधानिक एवं गैरकानुनी रुपमा गठन भएको कांग्रेसको दाबी छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेश नआएसम्म कांग्रेस प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी नहुने जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारलाई नियमित कार्य संचालनबाहेक प्रस्तुत निवेदन पत्र टुंगो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु र पूर्ण सुनुवाइको लागि मिति वैशाख १० मा पेशी तोक्नु भनी २०८० चैत २८ गते आदेश भएको थियो । आदेशअघि हुने बैठकमा कांग्रेस सहभागी हुँदैन ।”
कांग्रेस बैठकले अधिवेशन बोलाउने कार्य गैरकानुनी भएको ठहरसमेत गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र मुद्दाको पेशी समेतलाई वेवास्ता गर्दै प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्नु र प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गर्नु अर्को गैरजिम्मेवार कदम भएको पाण्डेले जनाउनुभयो ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सभामुख धितालले आफू रेफ्रीको भूमिकामा रहेको जनाउँदै सबै दललाई मिलाएर लैजाने उल्लेख गर्नुभयो । गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनमा सभामुखलाई समेत गणना गरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कांग्रेस सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।
शुक्रबार ३ बजेका लागि सदनको बैठक बोलाइएको भए पनि अहिलेसम्म कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । यता, राप्रपाका सांसद पनि आजको बैठकमा उपस्थित नहुने भएका छन् । गण्डकीमा राप्रपाका दुई सांसद छन् ।
