काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा रेशमलाल चौधरीलाई मान्यता नदिनुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ।
चौधरीले आफूलाई अध्यक्षको मान्यता दिन माग गर्दै शुक्रबार दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगले अध्यक्षमा चौधरीलाई अस्वीकार गर्दै रञ्जीता श्रेष्ठलाई नै मान्यता दिनुको कारण पेश गर्न भनेको हो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको हो।
गत पुस २७ गते सम्पन्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पहिलो अधिवेशनले चौधरीलाई सर्वसहमत रुपमा अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो। श्रीमतीसमेत रहेकी श्रेष्ठको असन्तुष्टिका बाबजुद उनी सर्वसहमत अध्यक्ष चयन भएका थिए। अधिवेशनपछि अध्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए पनि आयोगले फागुन २४ गते चौधरीलाई अध्यक्षको मान्यता नदिने र श्रेष्ठलाई नै कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आयोगले चौधरी टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएकाले दलको सदस्य नै हुन अयोग्य रहेको ठहर गरेको छ। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भोगकोले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई दलको सदस्यता नै दिन नहुने अवस्थामा अध्यक्ष परको कुरा भएको आयोगको निर्णय छ।
उनलाई अध्यक्ष निर्वाचित गर्ने निर्णय पार्टीको अन्तरिम विधान, २०७८ को धारा १० विपरीतसमेत रहको आयोगको दाबी छ। धारा १० को उपधारा (४) मा साधारण सदस्य प्राप्त गर्न सदस्य हुने व्यक्ति नैतिकवान र स्वच्छ छवि भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर, चौधरीसँग त्यो योग्यता नभएको आयोगको दाबी छ।
सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा पार्टीमा रेशम र रञ्जीताबीच चर्को विवाद छ। पार्टीको फुटको अवस्थामा पुगेपछि चौधरी आफूलाई अध्यक्ष कायम गराउन सर्वोच्च पुगेका हुन्।
