दाङ / लुम्बिनीमा नयाँ प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन प्रक्रिया सुरु भएको छ । बिहीबार मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ मन्त्रिपरिषदको गठन प्रक्रिया थालिएको हो ।
मुख्यमन्त्री चौधरीको राजीनामासँगै अब प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछन् । उक्त समयभित्र सरकार गठन चाहाने दलहरूले बहुमत पुर्याएर दाबी पेश गर्नेछन् ।
लुम्बिनीमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनको प्रक्रिया सुरु भएको हो ।प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्राबधान छ । सोही अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेतासमेत रहेका जोखबहादुर महरालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न बहुमत सदस्य ४४ जनाले हस्ताक्षर गरेको पत्र प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाइने माओवादीका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारूले जानकारी दिए । यसै अनुसार आज शुक्रबार बिहान १० बजे प्रदेश प्रमुख शेरचन समक्ष पुग्ने दलहरूको योजना छ ।
सरकार बनाउन सहयोग गर्नेलाई मन्त्री!
लुम्बिनी प्रदेशमा बहुमत पुर्याउन समर्थन गर्ने साना राजनीतिक दलसहित स्वतन्त्र सांसदलाईसमेत सरकारमा सहभागी गराउने तयारी रहेको पाइएको छ ।
नयाँ राजनीतिक समीकरणको आधारमा सरकार बनाउन समर्थन गर्ने जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी(नेकपा एस)सहित स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतलाई समेत मन्त्री बनाउने गरी दलहरूको बिचमा लिखित सहमती भएको खुलेको छ ।
जनता समाजवादीलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसहित शहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व दिनेसम्मको सहमती भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिएका छन् ।
लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित दश वटा मन्त्रालय छन् । तर, मन्त्रालयको संख्या १२ सम्म पुर्याउने र बाँकी रहेका दलहरूलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने जोड देखिन्छ ।
जस अनुसार नेकपा एमालेलाई चार, माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्रीसहित तीन र बाँकी अन्य मन्त्रालय साना राजनीतिक दलहरूलाई दिनेगरी तयारी गरेको जनाइएको छ ।
केन्द्रमा सत्तासमीकरणमा बदलाव आएसँगै यसको प्रभाव प्रदेशहरूमा समेत पर्न गएको हो । नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गरिरहेको माओवादीले कांग्रेस छाडेर एमालेसँग साझेदारी गरेपछि यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि परेको छ । यसै अनुसार कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेका लुम्बिनी, गण्डकी, सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीहरू अल्पमतमा परी बिहीबार राजीनामा दिएका हुन् ।
