काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुमा दलीय राजनीतिकरणको अन्त्य नभएसम्म शिक्षामा सुधार हुन नसक्ने जनाएकी छन्।
सोमबारको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा बोल्दै उनले विद्यालय र विश्ववद्यालयबाट दलीय राजनीति अन्त्य गर्नको लागि आफूले काम थालिसकेको जनाइन्।
उनले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ङ) को उपदफा ५ मा शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाएमा शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइने उल्लेख गरिएको भन्दै आफूले सोही ऐनअनुसार काम अघि बढाइसकेको बताइन्।
उनले शिक्षा क्षेत्रबाट दलीय राजनीतिकरण हटाउनसके सरकारले अघि बढाएका कार्यक्रमहरु सफल हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
उनले भनिन्, ‘जबसम्म दलीय राजनीति जताततै हाबी हुन्छ, त्यो कहिल्यै पनि सुधिँदैन। त्यसकारण हिजो मैले आह्वान गरेको छु, हाम्रो शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ङ)को उपदफा ५ मा स्पष्ट लेखेको छ– शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाएमा शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइनेछ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ उपदफा २ खण्ड (ग)मा पनि स्पष्ट लेखिएको छ। यसको लागि काम थालेको छु।’
मन्त्री श्रेष्ठले देशमा शिक्षाको व्यापारीकरण भएको जनाइन्। उनले शिक्षामा भइरहेको व्यापारको अन्त्य नगरेसम्म शिक्षा क्षेत्रका विकृति हट्न नसक्ने जनाइन्।
उनले शिक्षामा भइरहेको व्यापारको नियन्त्रण र नियमनका लागि मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर अघि बढिसकेको बताइन्। अबका दिनमा निःशुल्क शिक्षासँगै गुणस्तरीय शिक्षाको नारा अघि बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
