काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले आगामी वैशाखमा हुन गइरहेको लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गरी कानुनहरुमा संशोधन गर्ने कार्य अघि बढाएको दाबी गरेका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै उनले पूर्वाधारसम्वद्ध आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हल गर्ने र वन तथा जग्गा प्राप्तिसँग संवद्ध समस्यालाई हल गर्ने गरी कानुन परिमार्जनलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले सामान्य नतिजामा सन्तोष गर्ने सुविधा नरहेको जिकिर गरे। उनले वृहत दृष्टिकोण, योजना, उत्कृष्ट कार्यशैलीका साथ सकारात्मक प्रभाव पार्ने र नतिजा हासिल गर्ने गरी दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले भने, ‘सरकारले आगामी वैशाखमा हुन गइरहेको लागनी सम्मेलनलाई समेत मध्यनजर गरी विभिन्न कानुनहरुमा संशोधन गर्ने कार्य अघि बढाइरहेको छ।
यसमा अन्य विषयका अलावा पूर्वाधारसम्वद्ध आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हल गर्ने र वन तथा जग्गा प्राप्तिसँग सम्वद्ध समस्यालाई हल गर्ने गरी कानुन परिमार्जनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसमा सबैले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ।’
