–निमकान्त पाण्डे
नेपाली राजनीतिक दलहरुको ‘सिसिफस यात्रा’ अहिले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको भागबण्डामा पुगेको छ । हालै भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धनबाट बढी सिट प्राप्त गर्न सफल भएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच उक्त पद पाउने हानथाप देखिएको छ । आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको र पुराना, असफल, निर्वाचनमा पराजित तथा पटकपटक परीक्षण भइसकेका नेताहरुको व्यवस्थापन गर्ने थलो बनेको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बन्ने लाइनमा कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटौलाको नाम आएको छ । उता माओवादीले पनि यो पद पाउने आकांक्षा राखेको छ । खासगरी आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गठबन्धनको सहमतिका कारण पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने अवस्था आएमा महत्वपूर्ण पदमा माओवादीको उपस्थिति नै नहुने विश्लेषणका कारण यो पदमा माओवादीले दाबी गरेको हो ।
तर, राजनीतिक दलहरुको यो हानथापबाट नेपाली जनतालाई उपलब्धि के त ? हो, पछिल्लो समय नेपालको शासकीय प्रणालीको असफलताका कारण यस्ता प्रश्न जनताले गर्न थालेका छन् । नेपालमा अहिले सेरेमोनियल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसदीय बहुमतबाट कार्यकारी प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सरकार र संसद तथा स्थानीय तहको व्यवस्था छ । तर, पछिल्लो समय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सरकार र प्रदेश संसद् लगायतको भूमिका, काम र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रश्न उठ्नुको कारण पनि राजनीतिक दलकै कारण हो । किनभने दलहरुले राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थालाई पनि राजनीतिक स्वार्थमा जबर्जस्ती तान्ने, राष्ट्रिय सभा निकम्मा बनाउने, आफ्ना नेताहरुको व्यवस्थापनको थलो बनाउने, प्रदेश सरकार र प्रदेश संसद्मा पनि फोहोरी राजनीति दोहोराउने जस्ता गतिविधि गर्दै आएका छन् ।
त्यसैले नेपालको शासकीय प्रणालीमाथि नै बृहत् बहस आवश्यक देखिएको छ । ६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजतन्त्रको अन्त्य भयो भने देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको स्थापना भयो । तर, राजनीतिक दलहरुको असफलताका कारण अहिले यही व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । पुनः राजतन्त्रको माग गर्दै विभिन्न दल तथा समूहले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । अहिले गणतन्त्रको जग धरमराउने अवस्था आउनुले पनि वर्तमान शासकीय प्रणालीमाथि बहस आवश्यक भएको हो । राष्ट्रपति सेरेमोनियल हुने कि कार्यकारी, देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने व्यवस्था गर्ने कि अहिलेकै संसदीय माध्यमबाट निर्वाचित हुने कायम राख्ने, राष्ट्रिय सभा कायम राख्ने कि खारेज गर्ने, प्रदेश सरकार र संसदलाई कसरी चुस्तदुरुस्त र विवादरहित बनाउने ? जस्ता विषयहरुमा अब पुनः बहस र त्यसपछिको आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालका कुनै पनि दललाई राष्ट्रको हित गर्नु नै छैन, आफ्नो र गुटको हितबाहेक । राष्ट्रकै हित गर्ने उद्देश्य हुँदो हो त संविधान संशोधन गरेर सच्याउनुपर्ने कुरा धेरै छन् । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक व्यवस्था दुरुपयोग भइरहेको छ । त्यसकारण निर्वाचन प्रणालीमाथि संशोधन आवश्यक देखिन्छ । विभिन्न आयोगहरूलाई कार्यकर्ताको भरणपोषणको माध्यम बनाइएको छ । यस्तो विकृति अविलम्ब हटाउनु जरुरी छ । संसदीय लोकतन्त्रमा माथिल्लो सदनलाई प्रबुद्धहरूको सभा मानिन्छ । नेपालमा भने यसलाई राजनीतिक नेताहरूले चुनाव हारेकाहरू वा थामथुम पार्नुपर्नेको थान्को लगाउने थलो बनाइएको छ । त्यही कारण पनि अहिले यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । राष्ट्रिय सभाका लागि ठूलो रकम खर्च भइरहँदा विपत्तिमा परेका, भूकम्पले घर भत्किएका जनता भने चिसोमा सामान्य पालको भरमा रात कटाउन बाध्य छन् । गरिबी निवारणमा खर्च गर्न नसकिने उक्त रकम अहिले नेताहरुको सुविधाका लागि खर्च भइरहेको छ । त्यसैले राष्ट्रिय सभाको औचित्य र उपलब्धि सिद्ध नहुने हो भने यस्तो संस्थाको खारेजी नै श्रेयस्कर हुनेछ ।
यससँगै उत्पादन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन आजको आवश्यकता भएको छ । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रका बाह्य तथा आन्तरिक सूचकहरु सकारात्मक हुन जरुरी हुन्छ । तर, नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र रेमिट्यान्स आप्रवाहजस्ता बाह्य सूचकहरुमा पछिल्लो समय सुधार देखिए पनि आन्तरिक सूचकहरुको समस्या उस्तै छ । अझै पनि विकास खर्च वृद्धि, मुद्रास्फीति कम, आन्तरिक बजार चलायमान हुन सकेको छैन । व्यापार व्यवसाय ठप्प भएका कारण व्यवसायी सटर बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थामा आएका छन् । तर, यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भने रकम थुप्रिने क्रम बढिरहेको छ । त्यो रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने योजना सरकारले बनाउन सकेको छैन, न त सर्वसाधारणले नै बैंकबाट ऋण लिनसक्ने अवस्था छ । यसका कारणहरु छन्, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च ब्याजदर, घर र गाडी किन्न सहजै ऋण दिने बैंकहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्र कृषि तथा उद्योगलाई सहजै नपत्याउनु र ऋणका लागि झन्झटिलो प्रक्रिया । बैंकले ऋण लिइसकेपछि तनावका कारण पनि जोकोही हत्तपत्त ऋण लिन सक्ने अवस्था छैन । यसका कारण पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन । कृषि उत्पादन, उद्योगधन्दालाई केन्द्रमा राखेर सरकारले नीति बनाउन आवश्यक छ । जनधारणा साप्ताहिक
